ह्रिञ्जेन तामाङ
राज्यको नीति निर्माण तहमा सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न डेढ दशकदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । यही निर्वाचन प्रणालीबाट संसदमा ४० प्रतिशत सांसदहरूको प्रतिनिधित्व छ । बाँकी ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट संसदमा आएका हुन् । १७ असारमा सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातुबँदे सहमतिको एउटा बुँदामा निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने उल्लेख छ । त्यो भनेको संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भन्ने हो ।
यसबारे सोमबार कांग्रेस–एमालेसहितको सत्ता घटक दलहरूले पहिलोपटक छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले संविधान संशोधन गर्नेबारे सत्ता घटक दलहरूबीच छलफल भएको बताइन् । उनका अनुसार राजनीतिक दल र सरोकारवाला पक्षबीच संविधान संशोधनबारे बृहत् छलफल गर्ने समझदारी भएको छ ।
‘संविधान संशोधन गर्न सबै दलसँग बृहत् छलफल गर्ने कुरा भएको छ । सबै दलसँग विचार विमर्श गरेर संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन बैठक केन्द्रित भयो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले बैठकपछि भनिन् । उनले संविधान जारी हुँदा धेरै पक्ष असन्तुष्ट रहेको बताइन् । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन पनि संशोधन अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दल र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ’, श्रेष्ठले बताइन् ।
नेपालको निर्वाचन इतिहासमा २०१५, २०४८, २०५१ र २०५६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट भयो । नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट खस–आर्य समुदायको एकल बर्चश्व रह्यो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमसँगै महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम भए । विज्ञको प्रतिनिधित्व पनि भएन ।
यसपछि राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेका समुदायहरूसँगै विज्ञलाई पनि नीति निर्माण तहमा पुर्याउने संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअनुसार पहिलोपटक २८ चैत २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन भयो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७०, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ र २०७९ भए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अभ्यासको डेढ दशकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले यस प्रणालीको मर्म र भावनालाई दुरुपयोग गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ ।
त्यसमध्येमै पर्ने अर्थराजनीतिका एक जना विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ठूला नेताका लागि उनका आफन्त वा आर्थिक सहयोग गर्नेहरूलाई संसद् पुर्याउने माध्यम बन्यो । जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्म होइन ।
हाल कांग्रेस–एमालेले यही निर्वाचन प्रणालीलाई प्रतिनिधिसभाबाट हटाउन चाहेका छन् । यो प्रणाली कायम रहँदा कुनै दलको एकल बहुमत नआएको यी दुई दलका नेताहरूको तर्क छ ।
‘अहिले सरकार गठन गर्दा सानातिना दलहरूलाई जम्मा गरिहिँड्नु परेको छ, संसदीय प्रणालीमा यस्तो त्यति ठीक होइन’, कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सानन्यूजसँग भने, ‘एकल बहुमत आउनेगरिको प्रणाली भए सरकारमा स्थिरता हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम गरेर जाउँ भन्ने हो ।’
महत प्रवक्ता रहेको दल कांग्रेसको एकल बहुमत २०१५ सालमा आयो । त्यसबेला सरकार डेढ वर्ष पनि टिकेन । अर्थात् तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गरिदिए । अनि, पञ्चायती प्रणाली लागू भयो ।
अन्तत: २०४६ सालमा वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सडकमा आउँदा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भयो । यसपछि २०४८ सालमा भएको चुनावमा पनि कांग्रेसको एकल बहुमत आयो । तर, बहुमतीय सरकार आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेसले चलाउन सकेन ।
त्यसपछि २०५६ मा भएको आम निर्वाचनमा पनि कांग्रेसको बहुमत आयो । बहुमत आउँदा त्यसबेला पनि न सरकारमा स्थायित्व भयो, न राजनीतिक स्थिरता नै । कतिसम्म भने स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसकेर संसद नै तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजालाई बुझाए ।
सोही दलले अहिले एकल बहुमत आए राजनीतिक स्थिरता र सरकारमा स्थायित्वको नारा दिँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली फाल्न संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सारेको हो । यही एजेण्डाको पक्षपाती अर्को दल नेकपा एमाले हो ।
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई समेटेर वाम गठबन्धन बनाइ जनताकहाँ जाँदा जनताले दुई तिहाइ बुहमत नजिकको बहुमत दिए । अनि, दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने ।
तर, उनै ओलीले ५ पुस २०७७ मा आइपुग्दा संसद विघटन गरे । राजनीतिक अस्थिरताको अखडा संसद बन्यो । अहिले सोही दलका अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति देउवासँग कुनै दलको एकल बहुमत आउने अवस्थाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । त्यसकै लागि सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल भएको हो ।
उता संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि संविधान संशोधनका लागि तयार देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको विपक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन् ।
सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले संविधान संशोधनका नाममा जनताको हक अधिकार र प्राप्त उलब्धिलाई मास्ने काम भने माओवादी पार्टीलाई सह्य नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
उत्पीडित वर्ग र समुदायका उत्थानका लागि ल्याइएको समानुपातिक एवं समावेशी व्यवस्था हटाउने भन्ने कुरा कदापि मान्य नहुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धबाट नै मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी र जनजातिको अधिकार स्थापित भएको स्पष्ट गरे । त्यही भएर संविधान संशोधन गरिँदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने सन्दर्भमा भने माओवादीको समर्थन नरहने बताए ।
माओवादीले यसअघि संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान तयार हुन कांग्रेस र एमालेलाई आग्रह गरेको थियो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार्न भनेको थियो । तर, माओवादीको यी दुवै प्रस्तावबारे दुई दलको जवाफ आएन ।
यसअघि नागरिकतासम्बन्धी संविधानको प्रावधानमा संशोधन भएको छ । निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत नेपाली भूमि समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साका लागि संविधान संशोधन गरिएको थियो ।
संविधान संशोधनका लागि भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउने सरकारको तयारी छ । स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बन्ने सम्भावना छ । समितिले दिएको राय र सुझावका आधारमा संविधान संशोधनबारे सरकारले वृहत् छलफल गरी अघि बढ्ने मनस्थिति बनाएको छ ।
