एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले तीन दशकअघि तयार भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र अतिक्रमणमा परेको १ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण अभियानले औपचारिक रूपमा गति लिएको छ । प्रधानमन्त्रीकी प्रेस सल्लाहकार दिपा दाहालका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । रावल आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन काठमाडौं महानगरका ३५ वडाभित्र रहेको करिब १८ हजार ९४१ रोपनी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामध्ये १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको थियो। आयोगले हजारौं व्यक्तिले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको तथ्यसमेत औंल्याएको थियो।
सरकारले अब अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने मात्र होइन, संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाउने जनाएको छ। २०५० सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता र संरक्षणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण प्रतिवेदन लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यस विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र देशभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाबारे छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। पछिल्ला सरकारहरूले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरे पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
