ह्रिञ्जेन तामाङ
संवैधानिक परिषदमा सत्ता पक्षको बहुमत पुर्याउन उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई कांग्रेस–एमालेले हटाउने तयारी गरेका छन् ।
सुरुमा उनलाई कांग्रेस–एमालेले पदबाट हटेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने भएका छन् । मार्ग प्रशस्त नगरे उनलाई हटाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने दुई दलको तयारी रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख मगरलाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बैठकबाट पारित भएको छ । यसअनुसार संसदमा दुई दलका सांसदहरूले मगरको राजीनामा मागेका छन् । मगर रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी हुन् । बहुुमत पुुर्याएर संवैधानिक परिषद् बैठकबाट संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति गर्न सहज होस् भनेर कांग्रेस–एमालेले मानव तस्करीको सन्दर्भ जोडेर उपसभामुख रानालाई हटाउन लागेका हुन् ।
स्रोतको दाबीअनुसार आइतबार नै प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच मगरलाई हटाउनेबारे छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख मगर विपक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे सत्ता पक्ष अर्थात् एमालेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सत्तापक्षमै उभिने हुन्छ र संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसका कोही पनि छैनन् ।
यसले गर्दा उपभामुख पदबाट रास्वपाकी मगरलाई हटाएर कांग्रेसले उक्त पद लिने तयारी गरेको छ । हाल संवैधानिक परिषद्मा सत्ता पक्ष र विपक्षको समान ३–३ जना जना छन् । त्यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखलाई हटाउने प्रस्ताव कांग्रेससँग गरेका हुन् । कांग्रेसले यसमा सहमति जनाइसकेको छ । ओलीले रानालाई हटाउने प्रस्ताव दर्ता गरेको अवस्थामा दुुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने जिम्मा आफ्नो भएको देउवालाई भनिसकेका छन् ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाको उपयोग गरेर संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल बनाउने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली छन् । प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।
उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो ।
उनले २६ फेब्रुअरी २०२३ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।
यसलाई लिएर कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले संसदमा छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए । यसबेला भने उनलाई हटाउने पक्षमा कांग्रेस र एमाले लागेका छन् । उनलाई हटाएर बहुमत पुुर्याएर मनलाग्दी संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउन कांग्रेस–एमालेले चाहेका छन् । यसबारे यसअघि माओवादीसँगै रास्वपाले आपत्ति जनाएका थिए ।
मार्गप्रशस्त गर्न एमालेको दबाब
प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उपसभामुख मगरलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । पदीय आचरणविपरीतको कार्य गरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठेपछि पद छाडेर अलग हुन उनले सुझाए ।
मंगलबार विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रश्न उठेपछि उपसभामुख जवाफदेही हुनुपर्ने पनि बताए ।
एमालेकै सांसद सरस्वती सुुब्बाले उपसभामुखमाथि तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् । उनले मानव तस्करीसँग जोडिएर उपसभामुखमाथि प्रश्न उठेकाले छानबिन अनिवार्य रहेको बताइन् । एमालेकै अर्का सांसद हेमराज राईले उपसभामुखबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छाबिन गर्नुपर्ने माग राखे ।
माओवादी–रास्वपाको प्रतिरोध
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उपसभामुख मगरलाई हटाउने तयारीबारे सरकारको जवाफ मागेका छन् । उनले मगरलाई हटाउने तयारी भइरहेको भने त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । माओवादीकै अर्का सांसद हितबहादुर तामाङले पनि संवैधानिक परिषदमा आफ्ना नेता कार्यकर्ताको नियुुक्तिका लागि बहुमत पुर्याउन उपसभामुखलाई हटाउन लागिएको भए सहन नसकिने बताए । उनले कांग्रेस–एमालेलाई त्यस्तो कदम नचाल्न चेतावनी दिए ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख हटाउने विषयप्रति आक्रोश जनाउँदै लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्न सत्तारुढ दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । ‘नेपाली लोकतन्त्र यति कमजोर हो ? राजनीतिक पार्टी संस्थालाई निकम्मा बनाउने हो ? लोकतन्त्रमाथि धावा नबोल्नुस्, आज सहज होला भोलि तपाईंलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ,’ उनले भने ।
उपसभामुखलाई हटाउने कुरा लोकन्त्रका लागि मान्य नहुने उनले चेतावनी दिए । ‘सम्मानित पदलाई परिषद्मा बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूले उपसभामुख हटाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । स्मरण रहोस्, रास्वपाले राजनीतिक मुद्दा गुमाऊला लोकतन्त्रका लागि रास्वपा सधैँ लड्नेछ,’ उनले भने । रास्वपाकै अर्की सांसद सोविता गौतमले पनि सत्तारुढ दलहरूले लोकतन्त्रको घाँटी ननिमोठ्न चेतावनी दिएकी छिन् ।
