ह्रिञ्जेन तामाङ
प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस–एमाले प्रतिबद्ध देखिएका छन् । उनीमाथि गैरसम्बन्धित र सामान्य चिनजानसम्म नभएका पाँच जनालाई अमेरिका लैजान नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको र उक्त कार्य गम्भीर पदीय दुरुपयोग भएको निष्कर्ष दुई दलको छ । यी दुई दलले उपसभामुख मगरलाई पदबाट हटेर मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उपसभामुख भएकी मगरले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समेत साथ पाएपछि भने राजीनामा नदिने मनस्थिति बनाएका छन् । तर, राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरिए अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा दुई दल छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले सानन्यूजसँग भने, ‘पदीय आचरणविपरीतको कार्य गरेको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि उहाँ (उपसभामुख)ले नैतिकता प्रदर्शन गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । नभए विकल्प छँदैछ ।’
आङ्देम्बेले भनेको विकल्प अविश्वास प्रस्ताव हो । प्रस्ताव दर्ताका लागि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मंगलबार नै हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ असोजसम्म आफ्ना सांसदहरूलाई काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिइसकेका छन् । कांग्रेस पदाधिकारी बैठक पनि बुधबार बस्दैछ । बैठकले उपसभामुख मगरले मार्गप्रशस्त नगरेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनेबारे निर्णय लिने आङ्देम्बेले बताए ।
संविधानमा उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेमा एक चौथाइ सदस्यले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को (ग)मा पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने उल्लेख छ । यही प्रावधानमा टेकेर कांग्रेस–एमाले अघि बढ्ने देखिएका छन् । यी दुई दललाई सत्तासिन साना घटकहरूले पनि साथ दिने देखिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमतका लागि १८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेको मात्रै १६७ जना सांसद छन् । तर, एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख र सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा रहेकाले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् । त्यसकारणले मतदानमा सहभागी हुन पाउने संख्या १६५ मात्रै हो ।
वर्तमान सरकारमा अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) छन् । जसपाको संसदमा ७ र लोसपा र नाउपाको समान ४/४ सिट छन् । यी तीन दल पनि कांग्रेस र एमालेको पक्षमा उभिएको अवस्थामा सांसद संख्या १८० पुग्छ । तीन जना पुग्दैन ।
तर, डा. सिके राउतको दल जनमत पार्टी र उपेन्द्र यादवको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि समर्थन दिएका छन् । जनमतको ६ र जसपा नेपालको ५ जना सांसद छन् । यी दुईमध्ये एक दलले मात्रै साथ दिएको अवस्थामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ । अझ स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलको पनि समर्थन ओली सरकारलाई छ । यसकारण, दुई तिहाइ बहुमत पुर्याएर उपसभामुख मगरलाई हटाउन कांग्रेस र एमालेलाई असहज छैन ।
मगरले पदअनुकूलको कार्य नगरेको प्रस्ताव भने एक चौथाइ सांसदबाट दर्ता हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा छ । जसअनुसार त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको एक साताभित्र छलफल हुनेगरी संसदमा दिन र समय सभामुखले तोक्नुपर्ने हुन्छ । सत्तारुढ दलहरुले यही ३१ भदौसम्ममा प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेगरी तयारी गरेका छन् ।
उपसभामुख मगर यसअघि २२ फागुनदेखि ३ चैत २०७९ सम्म अमेरिकामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेनको ६७ औं सत्रमा भाग लिन जान लागेकी थिइन् । त्यसबेला उनले ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लान अन्तर्वार्ताको मिति सार्न अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । कार्यक्रम महिला अधिकारसँग सम्बन्धित हो । तर, मगरले सिफारिस गरिएका पाँचै जना महिला अधिकारकर्मी थिएनन् । यस्तो कार्यलाई कांग्रेस र एमालेले मानव तस्करीसँग जोडेर टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
यसपछि उपसभामुख मगरले आफूले करुणाभावले त्यसरी सिफारिस गरेको जवाफ दिएकी थिइन् । यसबारे यसअघि संसदमा कांग्रेस सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । तर, केही महिनायता यो विषय सेलाएको थियो । एकाएक सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दलहरुको बैठक बोलाएर उपसभामुखले गरेको कार्य पदीय आचरणप्रतिकूल भएको भन्दै हटाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । जुन प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरु सहमत भए । यसपछि मंगलबारको बैठकमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुले उपसभामुख मगरलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिए ।
तर, माओवादी र रास्वपा भने उपसभामुख मगरको बचाउमा उत्रिए । यी दुई दलका सांसदहरुले उपसभामुखलाई मार्ग प्रशस्त गर्न गरेको कांग्रेस र एमालेको आग्रहलाई प्रतिवाद गरे । उनीहरुले उपसभामुखलाई हटाएर कांग्रेस र एमालेले संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउने खेलखेलेको अर्थमा टिप्पणी गरेका छन् । बहुमत पुगेको अवस्थामा संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्न कांग्रेस र एमालेलाई सहज हुन्छ । अहिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समान ३–३ जना छन् ।
प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सत्ता पक्षीय हुन् । विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र उपसभामुख इन्दिरा राना विपक्षका हुन् । यसकारणले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि सकस परिरहेको छ । यस्तोमा उपसभामुखलाई अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारेर बहुमत जुटाएको अवस्थामा नियुक्ति सम्भव हुन्छ । यही खेलमा कांग्रेस र एमाले लागेको माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए । तर, उनले कांग्रेस र एमालेको यस्तो रणनीति सफल हुन नदिने बताए ।
