ह्रिञ्जेन तामाङ
सत्तारूढ दलहरूको शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सडकबाट सत्ता ढाल्ने कोशिस नगर्न चेतावनी दिएको भोलिपल्टै प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सडकमा ओर्लियो । सडकबाटै उक्त दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रष्ट शब्दमा भने– ‘सत्ता ढाल्न सडकमा आएको होइन । तर, खबरदारी गर्न भने आएकै हो ।’
प्रचण्डको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कति ढुक्क भए ? भन्न सकिँदैन । तर, सरकारले सुशासनको पक्षमा पटक्कै काम नगरेको र आफू नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले थालेको सुशासनको पहल रोकिएको भन्दै प्रचण्डले सडकबाटै ओलीलाई थर्कमान गरे । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड कहाँ पुग्यो ? बाँसबारी, गिरिबन्धु, बालमन्दिरलगायत काण्डको छानबिन कहाँ पुग्यो ? यो प्रश्नको जवाफ दिने ल्याकत यो सरकारसँग छैन, किनभने यो सरकार यी काण्ड खोतल्न होइन, मिलाउन बनेको हो’, दाहालले शनिबार आयोजित जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
प्रचण्डले सडक र सदन दुवैबाट सुशासनको अभियानबारे सरकारसँग जवाफ मागिने चेतावनी दिए । यसको मतलव माओवादी सदन नचलुञ्जेलसम्म सडकमै हुने छ र सडकबाट लगातार सुशासनबारे सरकारलाई माओवादीले प्रश्न गर्नेछ । अर्थात् सडकबाट माओवादीले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने छ ।
माओवादीले काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गरेको अघिल्लो दिन ६ दिनसम्म पोखरामा सभापति रवि लामिछानेको पक्राउविरुद्ध प्रदर्शन गरेर रास्वपा नेता कार्यकर्ता काठमाडौं आइपुगे । माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्नुअघि माइतीघरमै रास्वपा सांसद हरि ढकालले भने, ‘८४ सम्म भ्रष्टहरू सरकारमा, रास्वपा सडक र सदनमा ।’
अहिले सत्तामा कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छ । गठबन्धनमा केही साना दल पनि छन् । यी दलहरूको संसदमा दुई तिहाइ मत छ । यसले गर्दा रास्वपा सांसद ढकालले भने जसरी गठबन्धनमा कुनै खट्पट नभए आगामी २०८४ सम्मै गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाउने छ । तर, यी सत्तासीन दलहरूले भ्रष्टाचारका काण्डहरूको अनुसन्धान नगरेको बरु विपक्षी नेताहरूलाई फसाउन मात्रै खोजेको भन्दै असन्तुष्ट रास्वपाले सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने चेतावनी सांसद ढकालले दिएका हुन् ।
रास्वपाले आफ्ना सभापति लामिछानेको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ । उनी सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका हुन् । तर, त्यस्तै आरोप लागेका कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ र एमालेबाट संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भएका ऋषिकेश पोखरेललाई पक्राउ नगरि सरकारले जोगाएको छ । यसले गर्दा रास्वापले आफ्ना सभापति लामिछानेको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि रविको पक्राउप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेको भन्दै प्रचण्डले सह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । यसले गर्दा पनि सडकमा आउनु परेको प्रचण्डको भनाइ छ ।
सडकमा ओर्लिने दलहरू माओवादी र रास्वपा मात्र होइनन्, राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत सडकमै छ । अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री कुन्तीकुमारी शाही, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीलगायत नेताहरू कर्णाली यात्रामा छन् । कर्णालीका विभिन्न जिल्ला पुगेर लिङ्देनसहितका नेताहरूले सरकारविरुद्ध चर्को टिप्पणी गरिरहेका छन् । सडकबाटै सत्ता पल्टाउने मात्रै नभई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था नै पल्टाइदिने दाबी गरिरहेका छन् । राप्रपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुन:स्थापनाको लागि संघर्षरत दल हो । यसअघि राप्रपाले गत चैतको अन्तिममा काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गरेको थियो । प्रहरीको दमनपछि एक दिन प्रदर्शन गरेर चुपचाप बसेका राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसहितका नेताहरू कर्णाली पुगेर सरकारविरुद्ध आक्रोश ओकलिरहेका छन् ।
सरकारमै रहेर पनि डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको दल जनमत पार्टी सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट छ । खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन लागेपछि आफ्नो दल पनि फुटाउन ओली लागेको भन्दै डा. राउतले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी पनि विरोधमै छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सांसद शिखिर खनाल, राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलगायतसँग नेता साहले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओली दल विभाजन अध्ययादेश ल्याउने पक्षमा छन् । तर, उनलाई प्रमुख सत्ताघटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिएका छन् । जुन दिन देउवा ओलीका अध्यादेशको सन्दर्भमा दाहिना हुन्छन्, त्यस दिन अध्यादेश आउने अवस्था छ । यसप्रति अधिकांश विपक्षी दलहरूको विरोध छ । त्यही भएर एकपछि अर्को विपक्षी दल सडक मोर्चामा आएका छन् । सडकबाटै सरकारलाई सुशासन, जनजीविकासँगै राष्ट्रिय मुद्दामा थर्कमान गरिरहेका छन् । तर, मंगलबार मात्रै शुक्रबार मात्रै सत्तारुढ दलहरू बैठक बसेर सडकबाट सत्ता ढाल्ने कोशिस नगर्न विपक्षी दलहरूलाई चेतावनी दिए ।
