ह्रिञ्जेन तामाङ
आम चुनावमा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले देशको ठाउँठाउँमा विजयको झण्डा फहराए । पुराना दल र तिनका उम्मेदवारहरूप्रति त्यसबेला वितृष्णा थियो । आक्रोश थियो । मतदाताहरू विकल्पमा थिए । यसलाई बुझेका नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त्यसबेला फाइदा लिए । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मै नयाँ दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आए ।
तर, हालै सम्पन्न स्थानीय तह उपचुनावमा नयाँ दल र स्वतन्त्रहरू ‘धक्कादार’ देखिएनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक भीम भुर्तेलको विचारमा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विश्वसनीय नहुँदा उपचुनावमा पुराना दलहरूप्रति निरीह बनेका हुन् ।
‘नेपालको लामो समयदेखि व्यापार घाटा छ । यस सम्बन्धी नयाँ दलको कार्यक्रम के ? देखिएन’, उनले भने, ‘विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र देश निर्माणको विश्वसनीय खाका खोइ ? त्यसो हुँदा पुराना दलप्रति मतदाता सोझिए ।’
नयाँ दलका र स्वतन्त्रहरू किनाराकृत बनेको, कांग्रेसले गुमाएको र एमालेले लाभ लिन नसकेको स्थानीय तह उपचुनावमा माओवादी केन्द्रको भने ‘रिभाइबल’ भएको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्, ‘एक्लै चुनाव लड्ने हैसियत माओवादीसँग छ भन्ने जनताको तागतले देखायो ।’ उपचुनावको नतिजाले अध्यक्ष दाहाल निकै हौसिएका छन् । आगामी चुनाव गठबन्धनबिना लड्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू ‘धिपधिपे’ देखिए ।
रास्वपाले काठमाडौं–१६ मा माओवादीको सहयोगमा वडाध्यक्ष जित्यो । झापाको कन्काइ नगरपालिका– ६ मा स्वतन्त्रले जिते । उपचुनाव भएको अन्य ३९ पदमा भने नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू कतै प्रतिस्पर्धीसमेत भएनन् । नयाँ दल रास्वपासँगै जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हुन् । रास्वपाबाहेकका दलहरूले कतै जित्न सकेनन् । स्मरण रहोस्, अझै पनि जनता पुुराना दलसँग आक्रोशित छन् । तर, पुरानै तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै मतदाताको मत ताने ।
यद्यपि, यो स्थानीय तह उपचुनावमा माओवादीको ‘लालकिल्ला’हरू ढले । रुकुम, रोल्पा र जाजरकोटका वडाहरूमा वर्षौंपछि कांग्रेसका चार तारे झण्डाहरू फहरिए । अर्कातिर, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक जितेको स्थानीय तहमा माओवादीको विजयको झण्डा फहरियो ।
कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनको सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको क्षेत्र काठमाडौं १६ मा माओवादीको सहयोगमा रास्वपाले घण्टी बजायो । यसले उपचुनावमार्फत मतदाताले दल अदलबदल गरेको देखाएको छ । यसको अर्थ जनप्रतिनिधिको काम कारबाहीप्रति मतदाताको शान्त विद्रोह हो । उपचुनावको यस्तो परिणामले कुनै दलले आफ्नो बलियो प्रभाव क्षेत्र भनेर लौरो ठढ्याइयो भने पनि चुनाव जितिन्छ भन्दै गर्ने घमण्डलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । अब गाउँमा ठूूलाठूला आदर्शको भाषण छाँट्ने नेता भन्दा गाउँमा चुुुल्लो र कुलोको कुरा गर्ने उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा पर्ने देखिएको छ ।
यसबाहेक उपचुनावले देशलाई दुई दलीय प्रणालीमा लानुुपर्छ भन्दै आएका कांग्रेस र एमालेको बहसलाई खारेज गरिदिएको छ । बरु, बलियो वैकल्पिक शक्तिको खाँचो औँल्याएको विश्लेषण भइरहेको छ । अर्को चाहिँ, गठबन्धनबिना चुनाव लड्ने भन्दै आएका कांग्रेस र एमालेले रुकुम पूर्वको पुुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा माओवादीविरुद्ध गठबन्धन गरे । यसले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूको बोली र व्यवहारमा तालमेल पटक्कै नमिलेको देखाउँछ ।
यो चुनावबाट राप्रपा निकै कमजोर दल देखिएको छ । उपचुनाव भएको ४१ ठाउँमध्ये कहीँ पनि राप्रपाले एक हजार बढी मत प्राप्त गर्न सकेन । अझ कस्तोसम्म भने अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको गृहजिल्ला झापाको कन्काइ नगरपालिका–६ मा राप्रपाले २६ मत मात्रै पाए । जबकि, उपचुनावअघि अध्यक्ष लिङ््देन, वरिष्ठ नेता रवीन्द्र मिश्र, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही ‘स्टार इलेक्सन क्याम्पेनर’को रूपमा कर्णाली यात्रा र सुदूरपश्चिम यात्रा’ नाममा दुुई प्रदेशको ठाउँठाउँमा पुगेका थिए ।
राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा जनलहर आयो भनेका थिए । तर, उपचुनावको परिणामले त्यस्तो देखाएन । ४१ मध्ये कुनै पनि स्थानमा तेस्रो शक्ति पनि राप्रपा हुन सकेन । राप्रपाको यस्तो नतिजामाथि टिप्पणी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक भीम भुुर्तेलले भनेका थिए, ‘राजतन्त्र र हिन्दुुराष्ट्र राजेन्द्र लिङ्देन र रवीन्द्र मिश्रको फेसबुकमा मात्रै आउँछ ।’ नभन्दै उपचुनावको जनमतले राजतन्त्र र हिन्दुुराष्ट्रको विपक्षमा जनता रहेको देखाएको छ ।
उपचुनावको नतिजा निराशाजनक आएपछि राप्रपामा डा. धवलशम्शेर जबराले नेतृत्वको गरेको समूहले अध्यक्ष लिङ्देनमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । हुन पनि उपचुनावमा चुनावी कमाण्डरहरू लिङ्देनले आफैं तोकेका थिए । उपचुनावमा राप्रपा कहीँ पनि प्रतिस्पर्धी देखिएनन् ।
