ह्रिञ्जेन तामाङ
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषणमा आफू नै लोकतन्त्रको हिमायती हुँ भन्दै फुइँ लगाउँछन्। आन्तरिक लोकतन्त्रको दृष्टिले हेर्दा उनको दल एमालेभन्दा अरु कुनै दल लोकतान्त्रिक नभएको जिकिर उनको रहन्छ ।
तर, बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमार्फत् पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावल, स्थायी समिति सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाविरुद्ध जसरी कारबाहीको डण्डा चलाए, त्यसले ओली र उनको दल एमाले कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
फरक मत राख्नेको कसरी राजनीतिक जीवन नै समाप्त पारिन्छ ? त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बुधबारको सचिवालय बैठकले लिएको निर्णय हो । उक्त बैठकले रावललाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । एमालेमा पाँच दशक राजनीति गरेका रावलको निष्कासनको कारण कीर्तिपुरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि सरकारसँगै मुद्दा लडिरहेका विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा लिनु र उनै मीनबहादुरले कार्यालय बनाउने कदमको विरोधलाई मानिएको छ ।
जबकि एमाले बैठकले यसअघि पार्टी कार्यालय आफैं निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यस आधारमा कुनै अमुक व्यवसायीबाट जग्गा लिएर उनैबाट कार्यालय बनाउने निर्णय अनुचित भएको तर्क डा. रावलको थियो । यस्तै तर्क स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाको पनि थियो । तर, डा. रावललाई पार्टीको सङ्गठित सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट ओलीले हटाइदिएका छन्।
पाण्डे र तिम्सेनालाई छ महिना निलम्बन गरेका छन् । उनीहरूले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनले थप भने, ‘क. भीम रावल पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुनुभयो । उपाध्यक्षका लागि आग्रह गरिएको कुरालाई मान्नु भएन । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमा पनि नआउनुभएपछि हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सल्लाहकारमा रहनुभयो तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएन र उहाँका अभिव्यक्तिहरू त पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने हिसाबले आएको हुनाले उहाँलाई सङ्गठित सदस्यताबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
स्थायी समिति सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालय निर्माणको विरुद्धमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरिएको प्रति स्पष्टीकरण सोधिँदा गल्ती भएको भनेर ‘रियलाइज’ नगरेको ज्ञवालीले बताए । त्यही भएर दुई जनालाई नै पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपरेको तर्क गरे ।
निष्कासनमा परेका नेता रावलले कारबाहीलाई अध्यक्ष ओलीको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, तानाशाही र चरित्रको उपज भएको टिप्पणी गरे । ओलीले आफूलाई बाघ घोषित गर्दै सबैले ममाथि निष्ठा राख्नुपर्छ, कसैले सत्यतथ्य बोल्न पाइँदैन, जिल्ला नगरदेखि लिएर प्रदेशसम्मकै उम्मेदवार हुन चाहने वा पार्टीको नेता हुन चाहनेले माथिबाट तोकेअनुसार गर्नुपर्छ या कुनै कार्यकर्ताको स्वतन्त्र विवेक रहनु हुँदैन भन्दै ओली प्रवृत्तिले सिर्जित समस्या पनि भएको बताए ।
‘मैले देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, पार्टीको घोषित नीतिको पक्षमा आवाज उठाउँदै, त्यसको विपरीत जानु हुँदैन, पार्टी भनेको संविधानमा टेकेर निश्चित विचारधारा, कार्यक्रम, नीति र दर्शनको आधारमा चल्नुपर्छ भन्दै आएँ । त्यसको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन’, उनले सानन्यूजसँग भने, ‘बाह्य शक्तिसामु लम्पसार पर्ने र निहित स्वार्थका लागि राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने काम गर्नुहुँदैन भनेर आवाज उठाएँ । यो केपी ओलीको लागि असह्य हुँदै आएको थियो ।’
उनले पार्टीबाट हटाइए पनि आफू देश र जनताको हितमा राख्दै आएका अडानहरू र देशप्रतिको झण्डा बोकिरहने काममा अविचलित रहेको बताए ।
निलम्बित नेता डा. पाण्डेले त पार्टी कार्यालय एमाले आफैंले निर्माण गर्ने भन्दै पहिल्यै निर्णय गरेको अवस्थामा अब पनि एमाले नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्दा गल्ती नहुने बताइन् । उनले गल्ती आफ्नो नभएपछि रियलाइज गर्नुपर्ने केही नभएको बताइन् ।
‘मैले जे भनेँ त्यसमा कुनै करेक्सन गर्नुपर्ने छैन । सत्य बोल्दा गल्ती बोलेछु भनेर रियलाइज गर्ने कुरा होइन र गर्दिनँ’, उनले भनिन् ।
केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले त निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाविरुद्ध लडेका नेतृत्वबाट त्यस्तै कदम चाल्नु स्वाभाविक मान्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले पार्टीमा लोकतन्त्र जीवित छ कि म¥यो ? प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
पार्टी कार्यालया लागि प्राप्त जग्गाकै विषयमा फरक मत राख्दा एमालेले गत ११ मङ्सिरमा लुम्बिनी प्रदेश सांसद दुर्गा चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाट लिनम्बन गरेको थियो ।
पार्टीलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने मनसाय राखेर गालीगलोज गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलगायत गतिविधि गरेको भन्दै चौधरीलाई निलम्बन गरिएको थियो । उनी बाँकी– १ को (ख)बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । तर, रावल, पाण्डे र तिम्सेनाले जसरी विरोध गर्दा उनी पनि निलम्बित हुनुपरयो ।
एमालेले पछिल्ला दिनमा पार्टीमा फरक विचार राख्ने नेतालाई किनारा लगाउने अघोषित नीति लिएको राजनीतिकवृत्तमा चर्चा छ । नभन्दै सानातिना विषयमा नेताहरूमाथि अनुशासनको नाममा चलाइने डण्डाले त्यसलाई पुष्टि गर्ने देखिन्छ ।
