South Asian News Network

सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ता पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सहकारीपीडितहरू लामो समयदेखि चिन्तामा छन् । फिर्ताका लागि पटकपटक आन्दोलनमै उत्रिए । अब भने उनीहरूलाई बचत फिर्ता गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश पारित गरेको छ ।
अध्यादेशमा जति सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएका छन्, ती सहकारीहरूले पाँच लाख रूपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेपछि कानुन बन्ने छ । अनि, सहकारीमा पाँच लाखसम्म डुबेका बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सहकारीकै सञ्चालकबाट बचत फिर्ता गराउने भएको छ ।
यतिबेला भने सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएकाहरू एकपछि अर्को पक्राउ परिरहेका छन् । त्यसमध्येकै एक हुन्, पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने । प्रहरी हिरासतमा रहेका उनलाई थुनामा पठाउने नि रिहा गर्ने ? यसबारे थुनछेक बहस हुन थालेको छ ।
६ सय बढी सहकारी ठगी आरोपीहरू पक्राउ परेका छन् । कतिपय अझै फरार छन् । यस्तोमा सहकारी पीडितहरूले भने अब के बचत चाहिँ फिर्ता पाइँदैन ? प्रश्न गरिरहेका थिए । जुन स्वाभाविक पनि हो ।
यहीबेला सरकारले प्राथमिकताका साथ पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत भुक्तानी गर्ने प्रावधानसहित अध्यादेश अघि बढाएको हो । यसबाट पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका सहकारी पीडितहरूलाई खुसी मिल्ने देखिएको छ ।
अध्यादेशमा छ, ‘सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्ने ।’
यो व्यवस्था त पाँच लाखसम्म बचत गर्नेको हकमा भयो । के सहकारीमा पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने कोही छैनन् त ? छन् । छन् भने के उनीहरूको चाहिँ बचत फिर्ता हुँदैन ? हुन्छ ।
तर, सहकारी संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रुपमा भुक्तानी गराउने गरी कानुन बनाएको छ । मानौँ, पाँच लाखसम्म बचत भए एकैपटक भुक्तानी हुने भयो ।
तर, मानौँ २० लाख रूपैयाँ सहकारीमा बचत भए पाँच लाखका दरले चारपटकमा भुक्तानी गर्न सक्छन् । यस्तो कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
अनि, बचत रकम फिर्ता गर्न सहकारी संस्थाले संस्थाको सम्पत्ति बेच्न सक्नेछ । ऋण प्रदान गर्दा ऋणिबाट लिएको धितो बिक्री गर्ने सक्नेछ । त्यसरी बेचिएपछि बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यस्तो व्यवस्था सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा छ ।
तर, सहकारीले ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गर्नुअघि ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिनुपर्ने हुन्छ । दिएको समयमा पनि ऋण चुक्ता नगरेमा त्यस्तो धितो लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्नुपर्ने गरी कानुन बनेको हो । यदि, धितो बेच्दा ऋणिले जति ऋण लिएका थिए, त्यसभन्दा बढी रकम प्राप्त भए ऋणिलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
अनि, सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेशनरी औजार वा उपकरण भाडामा उपलब्ध गराएको भए त्यसरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन प्रयोग गर्नुपर्ने पाउनेछन् ।
अड्डा अदालतमा मुद्दा परेर सहकारीको धितो रोक्का भएको भए सहकारी सञ्चालक समितिले फुकुवाका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ र, अड्डा अदालतले पनि फुकुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनि, बचत रकम फिर्ताका लागि समस्याग्रस्त सहकारीले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । त्यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि सहकारीका सदस्य, बचतकर्ता, साहू तथा लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनुपर्ने रकमको दाबी गर्नुपर्ने छ । यस्तो कानुनी प्रावधान राखेर सरकारले डुबेका सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने भएको हो ।
सहकारीमा बचतकर्ताहरू मकै पोल्ने, साग बेच्ने पनि छन् । यसरी दु:खले कमाएर बचत गरेको रकम सञ्चालकहरूले अपचलन गर्दा उनीहरू चिन्तामा छन् । सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर बचत फिर्ता गराउन दबाब दिएनन् कि सरकारले नसुनेपछि सडकमा आएर प्रहरीको लाठीचार्ज सामना गरेनन् कि ? झण्डै दुई वर्षदेखि उनीहरू आन्दोलनमै छन् । यस्तो अवस्थाबीच सरकारले डुबेको सहकारीबाट बचत फिर्ता गराउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास गरेको छ । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी कहिले गर्ने हुन् ? त्यो टुङ्गो छैन । उनले जारी गरिदिए सहकारीपीडितहरूका लागि न्यायको ढोका खोलिने भएको छ । बचत फिर्ता हुने भएको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी भने देशभर २२ वटा छन् । ती सहकारीहरूबाट पीडित बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गराउन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त २२ वटा सहकारीबाट ६२ हजार बचतकर्ता पीडित भएका छन् । उनीहरूका ४० अर्ब रकम ती सहकारीहरूमा डुबेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बचत डुबेका सहकारीपीडितहरूलाई बचत फिर्ता गराएर न्याय दिलाउने प्रयास गरेको छ । जुन सकारात्मक छ । किनभने सहकारी ठगी आरोपीलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने मात्रै होइन कि पीडितलाई न्याय दिनु पनि सरकारको कार्यभार हो ।