एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर निकाय) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थालाई कानुनी आधार दिन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सारिएको थियो। अब सो व्यवस्थालाई ऐनमै समावेश गरेर स्थायी कानुनी मान्यता दिने उद्देश्यका साथ संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।
नेपालको प्रशासनिक अभ्यासमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पटक-पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच स्थानान्तरण हुँदै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो। त्यसअघि विभाग गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। पछि बनेको अन्तरिम सरकारले विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काएको थियो। त्यसपछि कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ मार्फत फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको व्यवस्था अहिले ऐन संशोधनमार्फत संस्थागत गर्न लागिएको हो।
सरकारले संसदमा दर्ता गर्न लागेको संशोधन विधेयक पारित भएमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट रूपमा स्थापित हुनेछ।
