पोखरा निषेधित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा

कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट थुनछेक बहस अन्तिमतिर पुग्न लाग्दा निषेधित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।अदालतबाहिर सोमबार र मंगलबार भएको गतिविधि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीको बहस सकिन लाग्दा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो ।पोखराको शहीदचोक, जिल्ला अदालत आसपास राष्ट्र बैंक चोकदेखि कोमागाने पार्क, रत्नचोक, जिल्ला मालपोत कार्यालय, मासबार हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ छिर्ने मुखमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर सोधपुछपछि मात्र मानिसहरूलाई छिर्न रोकिएको छ ।
‘हिजो र अस्ती केही अनपेक्षित गतिविधि गर्न खोजेको देखियो, तर प्रहरीले स्थिति सामान्य बनाइहाल्यो,’ कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्याम ओलियाले भने, ‘अब बयान सकिएर फैसला नआउँदासम्म स्थिति सामान्य राख्नका लागि सुरक्षा कडा पारिएको हो ।’
निषेधित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरू, प्रदेश प्रहरी, प्रशासन प्रदेश प्रमुख, अदालतल, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालय छन् । यी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकले पनि अनिवार्य कागजात देखाउनुपर्ने र निषेधित क्षेत्रमा रोकिएर बस्न र २÷४ जना जम्मा हुन दिइएको छैन ।भोलि र पर्सिमा बहस सकाएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जवाफी बहस गरेपछि फैसला आउने अदालत स्रोतले जनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पुस ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोजन गर्दा गर्दै १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।