के.आर अर्याल
यो हप्ता सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओबादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय समितीको बैठक बसेका छन । एमालेको केन्द्रीय समिती बैठकमा अध्यक्ष के.पि ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबेदन पेस गरे । उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बन्नुलाई नयाँ राजनीतिक कोर्सको सुरुवात भनि उल्लेख गरेका छन । ओलीले कांग्रेस एमालेसहितको गठबन्धन र सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश प्रवाह भएको दाबी समेत गरेका छन् । साथै सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, विकास, युवा साझेदारी, सङ्क्रमणकालीन न्याय र सामाजिक सद्भाव बढाउने काम गरेको उल्लेख छ । प्रतिबेदमा लामो समयदेखि उपेक्षामा परेको र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक’ लाई संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको पनि उल्लेख छ । त्यसक्रममा ओलीले वीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९औं महासभाको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ता तथा भ्रमणले छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न अर्थपूर्ण योगदान गरेकोे समेत प्रतिबेदनमा दाबी गरेका छन ।
त्यसै गरि प्रतिपक्षमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को बैठक पनि यसै हप्ता सकिएको छ । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ११ बुँदे नीति, कार्यक्रम र योजना पेश गरेका छन । प्रचण्डको प्रतिवेदनमा आत्मनिर्णयको अधिकार र जातीय पहिचानको मुद्दा ब्युँताउने योजना समेत पेस गरेका छन । उनले बिगतमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माध्यमबाट माओवादीले पहिचानसहितको सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिताको मुद्दा स्थापित गरेको दाबि गर्दै यस्ता मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न गएकोप्रति आत्मालोचना समेत गरेका छन । उनले आगामी दिनमा यी मुद्दाहरूलाई अघि बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनको प्रतिबेदनमा एमालले संविधान संशोधनको नाममा देशलाई दुई दलीय व्यवस्थामा लैजान उद्यत देखिएको उल्लेख गर्दैे यसको भण्डाफोर जरुरी रहेको पनि औँल्याएका छन् । माओवादीले टीआरसीको विषय तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको तर, टीआरसी टुङ्गिन नसक्नुमा एमालेको स्वार्थले काम गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । उनले उत्पादन र श्रमसँग पार्टीलाई जोड्ने विषय पनि उल्लेख गरेका छन् ।यस्तै प्रचण्डले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनबाट पारित ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’मा व्यापक बहस गरेर जनमतलाई पार्टी निर्माणमा प्रयोग गर्ने, नवौँ महाधिवेशन तत्काल तोकेर निश्चित वैचारिक कार्य दिशा परिमार्जनसहित नयाँ विचार संश्लेषण गर्ने, तत्कालको सकारात्मक महोललाई संगठन निर्माणमा पहल गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
उता चौथौ ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईदिने केन्द्रीय समितिको बैठक पनि काठमाडौँमा सम्मपन भएको छ ।शनिबार र आइतबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ र संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल गर्दै पार्टीको धारणा बनाएको जनाएको छ । बैठकमा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच पार्टीको सङ्गठन संरचना, समीक्षा, रणनीति, सवलीकरण र जागरणलगायत विषयमा छलफल गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षा गर्दै समसामयिक राजनीतिक छलफल र रिपोर्टिङ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। बैठकको दोस्रो दिन संविधान परिमार्जन सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । रास्वपाको जलेश्वर बैठक र राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत पार्टी सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीको आगामी कार्यदिशासँगै कार्यक्रम तालिकाबारे यस बैठकमा छलफल भएको जनाएका छन ।
यसरी देशका सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका केन्द्रीय समितीका बैठक बसे पनि उनीहरुले आफ्नो पार्टीको गुण गान गाउँने भन्दा अरु काम गरेनन । आफुहरु राम्रो र अरु नराम्रो मात्र भनेका छन । बैठकमा सहभागि केन्द्रीय सदश्यले पनि नेतृत्वले पेश गरेका प्रतिबेदन उत्कृष्ठ देश र पार्टी भित्रको समस्या समाधान गर्न सक्ने खालका भएको भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन । तर उनीहरुले देश जनताले भोगेका समस्या बारे चासो दिएको देखिदैन । सत्तामा पुगेपछि आफुलाई सर्वहारावर्गको नेता भन्नेहरू उल्टै नयाँ नोकरशाही पुँजीपति वर्गमा कसरी रूपान्तरित भए , नेताहरु कुर्सी मोहमा डुबे । परिवार र नाता गोता बाट घेरिएका छन । यस्ता बिषयमा बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठ्नु पर्ने यसमा बहस हुनु पर्ने तर यस्ता बहस र छलफल भने भएनन । नेपालको विशिष्ठ भूराजनीतिक अवस्था, अत्यन्त पिछडिएको आर्थिक–सामाजिक संरचना, २१ औं शताब्दीको नयाँ युगको नयाँ कार्यभार कसरी पुरा गर्ने त्यस बिषयमा पनि छलफल भउको पाईएन । विश्व र नेपालमा कायम रहेको नव–उदारवादी पुँजीवादले ल्याएको विश्वव्यापी वस्तु र सेवाको प्रचुरता वीच चरम आर्थिक–सामाजिक असमानता, भयंकर पर्यावरण विनाश, आणविक हातहतियारको विभीषिक, ए.आइ. को संशय आदिले संसारले नयाँ उत्तर–पुँजीवादी विकल्प खोजेको प्रष्टै छ। हाम्रो संविधानमा उल्लिखित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद’ भन्ने पदावलीको प्रयोग मात्र भयो यसको कार्यन्यन किन हुन सकेन भन्ने छलफल हुनु पर्ने त्यो पनि भएन । त्यसैले सारमा भन्दा पार्टीहरु कैन्द्रीय समिती बैठक आफ्नो स्तुती आफै गाउँदै सकिए ।
