South Asian News Network

सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल केन्द्र र प्रदेश सरकार कतै छैन । यसबीचमा राजनीतिक नियुक्तिमा पनि यो दललाई भागबण्डा परेन । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दुई दल कांग्रेस र एमालेले यो दललाई बारम्बार उपेक्षा गरे ।
यतिबेला भने यी दुई दलसँग जसपा नेपालले उपेक्षाको बदला लिएको छ, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेर ।
जसपा संसदीय दलको मङ्गलबार बसेको बैठकले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रघाती भएको ठहर गरेको छ । अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दलको यो निर्णयसँगै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत नहुने निश्चितजस्तै भएको छ । स्वीकृत नभएको अवस्थामा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । यस्तो स्थितिले कांग्रेस–एमालेको सरकार अब झनै अध्यादेशको अप्ठ्यारो झेल्न बाध्य हुने देखिएको छ । यसअघि यही २४ माघमा दुवै सदनमा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो ।
तर, राष्ट्रियसभामा कांग्रेस–एमालेसहितका विपक्षी दलहरू अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश स्वीकृतसम्बन्धी प्रस्ताव नै अघि बढाउन सरकारले सकेन । सरकारमा रहेका दुई दल कांग्रेस र एमालेले जसपा नेपालले लिने अध्यादेशबारेको निर्णय कुरिरहे ।
अन्ततः मङ्गलबार सकारले ल्याएको छ मध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने जसपा नेपालले निर्णय लिएको हो । बाँकी पाँचवटा अध्यादेशको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले बताए ।
उनले सानन्यूजसँग भने, ‘हामीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे अध्ययन ग¥यौँ । प्रतिवेदन तयार ग¥यौँ र प्रतिवेदनमार्फत हामीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रघाती भएको ठहर ग¥यौँ । त्यसको विपक्षमा उभिने निर्णय ग¥यौँ । बाँकी पाँचवटा अध्यादेशलाई चाहिँ समर्थन गर्छौँ ।’
राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश पारित हुन ३० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यहाँ कांग्रेसका १६, एमालेका १०, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत २ र लोसपाका १ गरी २९ जना सांसद छन् । तर, मनोनीतमध्येका सांसद वामदेव गौतमले अध्यादेशको पक्षमा उभिने कि नउभिने भन्ने प्रस्ट पारेका छैनन् ।
हालै एमालेमा जान तम्तयार देखिएका उनलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तिममा बेवास्ता गरे । त्यसपछि रुष्ट हुँदै उनले एमालेमा कहिल्यै नजाने भनिसकेका छन् । यसले गर्दा उनी अध्यादेशको पक्षमा उभिनेमा शङ्का उत्पन्न भएको छ ।
यदि, अध्यादेशको विपक्षमा उभिए सत्तापक्षको राष्ट्रियसभामा सांसद संख्या २८ जना हुनेछ । त्यो भनेको बहुमतका लागि दुई जना सांसद अपुग हो । उता विपक्षमा माओवादीका १७, एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी २६ सांसद छन् ।
यादवको दल जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकारे भए स्वीकृत हुने अवस्था छ । तर, उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएकाले दुवैतिर समान २९–२९ सांसद हुनेछन्  । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मत दिनुपर्ने हुन्छ । उनी राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएको माओवादी केन्द्रबाट हो ।
अध्यादेश संसदमा टेबुल भएको भने यही १८ माघमा हो । त्यस दिन दुवै सदनमा सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन (२०५०) लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश संसदमा टेबुल गरिएको थियो ।
उक्त अध्यादेशले आन्तरिक बसाइँसराई तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने र त्यसले भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन् । विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न अध्यादेश ल्याएको पनि उनको टिप्पणी छ । सोहीकारण अध्यादेशप्रति जसपाको गम्भीर असहमति र विरोध रहेको बताएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने लगायतका कार्यहरूबाट वन विनास भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुन्छ ।’
भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०७८ माघ २८ गते गरिएको आठौं संशोधनले गरेको भन्दा पनि दायरा फराकिलो हुने गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितिलाई जग्गा वितरण गर्न र ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपाको आपत्ति छ ।
अध्यादेश जस्ताकोतस्तै जारी भए चुरे क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जाने यादवले बताए । उनले तराई–मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।
‘यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरू, भूमाफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरूका साथै आवास कम्पनीहरूलाई नै अत्याधिक लाभ हुनेछ र चुरियामा बस्ती बसाउने ढोका अध्यादेशले खोलेकाले त्यहाँ बस्ती बनाए मधेस मरुभूमिमा परिणत हुन सक्छ ।’
सरकारले संसद् चालु नभएको बेला छ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अध्यादेशको केही व्यवस्था संशोधन गरिने बताएका थिए । त्यसपछि उक्त अध्योदश जारी भएको हो । तर, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एसलगायत दलहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । त्यसमाथि सत्ता गठबन्धनमै रहेको दल जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।