के.आर अर्याल
२०५२ फागुन १ गते माओवादीले देशभर विद्रोह सुरु गरेको दिनको सम्झनामा बिभिन्न माओवादी घटकले फागुन १ गते ३०औं ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाए ।माओवादी केन्द्रले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्यो । वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरु भएको जनयुद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए ।
दिवस मनाउन भन्दै माओवादीले जितेका देशका विभिन्न पालिकाहरुले सार्वजनिक बिदा पनि दिए । ०७९ माघ २९ गते बसेको तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हरेक वर्षको फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने भन्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय सर्वोच्च आदेशले रोक लगाएको थियो । फागुन १ गते जनयुद्ध सुरु गरेको दिनका अवसरमा यसले क े दियो के दिन सकेन समिक्षाको पनि जरुरी छ ।
भन्न त माओबादीले २०६५ साल जेठ १५ गतेको पहिलो संविधान सभाको बैठकबाट ‘नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा’ गरिएसंगै जनयुद्धको उपलब्धी संस्थागत भएको भन्छन । उनीहरुले जनयद्धकै कारण देशमा संघात्मक राज्य संरचनासहितको संघीयताको घोषणा, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको धर्मनिरपेक्षता, बहुलवादसहितको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय शासन प्रणाली जस्ता बिषय जनयुद्धका उपलब्धि भन्छन । तर के साच्चै यो उपलब्धि हो त ? संबिधानमा लेख्दैमा उपलब्धि हुने हो कि ? व्यवहारमा हेर्नु पर्ने हो । व्यवहार हेर्ने हो भने संघीयताका नाममा भएको बेथिति अहिलेका प्रदेश सरकारहरु हेरे आफै जवाफ आउँछ । धर्मनिरपेक्षताले क्रिश्चियन कति बढायो हेरे पुग्दछ । समावेसिताले विनोद चौधरीलाई मधेशी कोटाबाट र ईच्छा बहादुर तामाडं, जिपछिङ लामाहरुलाई जनजाति कोटाबाट सांसद बनाएको हेरे पुग्दछ । भाषण दिएर हुँदैन व्यवस्था बदलिएपछि जनताको अवस्थामा कुनै सकारात्मक बदलाब आयो आएन त्यो हेर्नु पर्दछ ।
यसरी हेर्दा गणतन्त्रले केवल २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी डा.रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्राध्यक्ष बनायो । धेरै सरकार बने केही ब्यक्ति प्रधानमन्त्री बने सयौँ मन्त्री र हजारौँ प्रदेश र संघका सांसद बने तीनको बाहेक अरुको अवस्थामा परिवर्तन भएन ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना र आमजनताको मुक्तिका निम्ति भन्दै १० बर्षे जनयुद्धमा कयौंले आफ्नो अमूल्य ज्यान दिएका थिए, कयौं युद्धमा अंगभंग, अपाङ्ग र घाईतेहरु भएका थिए । अझैं कैयौं बेपत्ता छन् । जो लडे, जो मरे, जो बेपत्ता छन न उनीहरुको सपना पूरा भयो नत बाँचेकै जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याए । यसरी हेर्दा देशमा भएको व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै आम नेपालीको जनजीवन र अवस्थामा समेत ठुलो परिवर्तन तथा मुलुकमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, शान्ति सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता एवं उत्साहको वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको थियो । तर जनताको अवस्थामा पविर्तन भएन । केवल शब्द फेरियो तर शासन प्रशासनको शैली, संस्कार, स्वभाव र सारमा तात्विक भिन्नता आउन सकेन ।
जनयुद्धको आगोमा होमिएका माओबादीका हजारै लडाकुको आलो घाउमा सहजै मलहम पनि लगाउने हैसियतमा नपुग्दै युद्धको नेतुत्व गरेका ठुला नेताहरुसँग महँगा विलासी गाडी र आलिशान महल, अकुत धन सम्पत्ति जोडे, सालासाली र सम्धी पदमा पुगे जनयुद्धमा लड्नेले आश्वसन बाहेक केही पाएनन बरु अपमान पाईरहेका छन । समग्रमा आजसम्मको स्थिति हेर्दा नेपालका सरकारी पियनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म् सबैले आम जनताको करको पैसामा रजाई मात्र गरे । नेपालमा बद्लाव, सुशासन, विकास र समृद्धिका होईन बरु पटक पटक ठग्ने, बेच्ने, लुट्न, काम मात्र गरे । राज्यको ढुकुटी कसरी लुटिँदै भन्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेरे मात्रै पनि थाहा हुन्छ ।के माओबादी जनयुद्धको सपना यहि थियो?
माओबादी नेतृत्वमा व्यापक विचलनता आएको छ । चरम व्यक्तिवादी स्वार्थ एवं महत्वकांक्षा, अवसरवाद र अकर्मण्यताका देखिन्छ । देश दिनप्रतिदिन राजनीतिक अस्तव्यस्तता, संकट एवं अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ ।जनतामा विश्वास, उत्साह एवं उर्जाको सट्टा अविश्वास, नैराश्यता एवं आक्रोश झनझन बढ्दै गएको छ । युवाहरुले समेत आफ्नै देशमा सम्भावना र भविष्य देख्नुको सट्टा विदेशमै भविष्य देख्ने र पलायन हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ ।
देशमा आर्थिक सम्पन्नता र समृद्धिको सट्टा देश चरम गरिबी, अभाव र आर्थिक संकट उन्मुख छ । देशमा अझै पनि अधिकांश आम जनताका लागि स्वस्थकर एवं सन्तुलित गाँस, सुरक्षित आवास, आवश्यक लताकपडा, राम्रो स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाको समुचित प्रबन्ध गर्न समेत राज्य असफल भएको छ ।जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुले देशको कथित नाम मात्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल रहेको देखिए तापनि आमजनताको अवस्थामा भने अपेक्षाकृत परिवर्तन ल्याउन असफल नै रहेको देखिन्छ । अझ यसो भनौं, देशमा शासन व्यवस्था बदलियो जनताको अवस्था बदलियन ।
भन्न त पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले फागुन १ लाई ‘जनक्रान्ति दिवस’का रुपमा मनाउनु पर्ने भन्छन । उनले १९९७ सालको विद्रोह, २००७ सालको जनक्रान्ति, झापा जनविद्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–६२ सालको सशस्त्र जनयुद्ध, २०६२र६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, थारू विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलन र क्रान्तिका कडीहरूलाई पनि जोड्न प्रस्ताव गरेका छन् । यो ठिकै छ तर जनतालाई देखाएको सपना बिपरित सत्तामा गए पछि जनयुद्धका लडाकुलाई औचित्यहिन दस्ता देख्ने प्रचण्ड ,बाबुरामले सुकिला मुकिलालाई जान्ने ठान्ने र्यमान्दार कार्यकर्तालाई केही नजान्ने ठान्ने सोचले फागुन १ लाई ‘जनक्रान्ति दिवस’ वा जनयुद्ध दिवस जे भनेर मनाए पनि जनयुद्धका लड्ने लडाकु ,आफ्नो अमूल्य ज्यान दिएका शहिद युद्धमा अंगभंग, अपाङ्ग र घाईतेहरु र बेपत्ता हरुको सपना पूरा भयो भएन सोच्ने कि ?
