के.आर अर्याल
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईलाई महानगर प्रहरीको प्रयोग गरी कार्यकक्षमा पस्न नदिने प्रयास गरी प्रशासकिय प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने महानगर प्रहरीका एसएसपी राजुनाथ पाण्डे अहिले अफ्ठयारोमा परेका छन् । महानगरकै कर्मचारीले महानगर प्रहरीका एसएसपी पाण्डेलाई निलम्बन गर्न माग समेत गरेका छन् । एकातर्फ यस्तो छ भने अर्को तर्फ पाण्डे माथि मापदण्ड विपरीत १ सय ५२ वटा डिजिटल बोर्ड राख्न दिएको आरोप समेत छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकले तीन वर्ष पहिला नै मापदण्ड विपरीत डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने र राखेका बोर्डहरु हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर महानगरभित्र मापदण्ड विपरीत संचालन गरिएका १ सय ५२ वटा डिजिटल बोर्ड अहिले सम्म पनि नहटाईएको महानगर कै कर्मचारीले सान न्युजलाई बताए । उनले भने विगत ३ वर्षदेखि विज्ञापन कर नतिरेका डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरु राजुनाथ पाण्डेको अगुवाईमा कमिशन खाई हटाईएको छैन ।
मापदण्ड पूरा गरेका डिजिटल बोर्डको राजस्व प्रति स्क्वायर फिट १ हजार तोकिएको छ । काठमाडौं महानगरका चोक–चोकमा राखिएका डिजिटल बोर्डको संख्या १ सय ५२ वटा छ । १ सय ५२ वटा डिजिटिल बोर्डमध्ये ९ वटा बोर्डले मात्र आंशिक कर तिरेर संचालन गरेकोे महानगर स्रोत बताउँछ ।
कानुनी रुपमा महानगरले तोकेको मापदण्डअनुसार नराखेका डिजिटल बोर्डबाट राजस्व लिन मिल्दैन ती बोर्डबाट राजस्व लिने होईन कि भत्काउनु पर्दछ । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भत्काएको पनि छैन । यसमा बोर्ड नभत्काई कमिशन लिने गरेको आरोप राजुनाथ पाण्डेमाथि लाग्दैआएको छ ।
प्रतिस्वायर फिट ५ सय रुपैयाँका दरले घुसको सेटिङ भएकाले ती बोर्ड मापदण्ड विपरीत राख्दा पनि भत्काउनेतर्फ चासो नै नदिइएको महानगरकै कर्मचारीले बताएका छन ।
मापदण्ड विपरीत डिजिटल बोर्ड राख्न छुट दिएर सेटिङ गर्ने महानगर प्रहरीका कामु एसएसपी राजु पाण्डेको यो समूहका सबैमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नुपर्ने माग कर्मचारी बृत्तबाट उठेको छ ।
बालेन साहको सल्लाहकार टीममा पूर्वाधार विकास र वातावरण हेर्ने सुनिल लम्साल, सुमननरसिंह राज भण्डारी, प्रहरीका राजु पाण्डे, कुमार बेन, सन्तोष पाण्डे, भूपदेव शाह तथा कर्मचारीहरु बसन्त आचार्य, सहितको समूहले मेयरलाई गुमराहामा राखेर महानगरमा गरेको अनियमितताको शृंखला नै उल्लेख गरी अख्तियारमा उजुरी गरेको छ ।
महानगर प्रहरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर राजुनाथ पाण्डेले उनलाई नै कार्यलय पस्न रोक्ने प्रयास गरे पछि एसएसपी पदको स्थायी दरबन्दी महानगरमा नभएको बताउदै एसएसपीको पद कानुन विपरीत ३ वर्षसम्म कामु दिन नमिल्ने भन्दै उनलाई सो पदको जिम्मेवारीबाट हटाउने सोचमा गुरागाई भएको स्रोतको दाबी छ । बाग्मती प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै ओएन्डएम गरी दरबन्दी सृजना गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा विज्ञापनमार्फत् बढुवा सिफारिस गर्नुपर्छ । यस्तो पनि भएको छैन त्यसैले राजुनाथ पाण्डेको एसएसपीको पद खोसिने सम्भावना बढी छ ।
