कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिमा मुख्य सचिव परोक्ष रुपमा दोषी ,कानुन बमोजिम गर्न सुझाव

 

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले विधेयक निर्माण गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको ७ सदस्यीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी त्रुटिका लागि सभापति रामहरि खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार देखाएको छ। त्यस्तै विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा उत्तिकै जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ।

‘त्रुटि हुनुमा को कति जिम्मेवार भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो। त्यसमा, कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले समिति सभापति रामहरि खतिवडाले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेको लेखेका छौं,’ एक सांसदले भने, ‘जिम्मेवारलाई कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने ठाउँमा पदाधिकारीहरू राजनीतिक र नैतिक हिसाबले जिम्मेवार हुने भनेका छौं।’

त्यस्तै समितिले परिभाषित जिम्मेवारी र परोक्ष जिम्मेवारी छुट्ट्याएको छ। विधेयक निर्माणमा संलग्न सांसद र कर्मचारी तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट छलफलमा आएका प्रतिनिधिहरूबारे समितिले यसरी अलग अलग ढंगले प्रतिवेदनमा व्याख्या गरेको ती सांसदले बताए। समिति सभापति, सांसद र सचिवलाइ परिभाषित जिम्मेवारीमा राखिएको छ। अन्यको हकमा परोक्ष भनिएको छ।

‘अलग–अलग व्यक्तिको नाम किटेर लेख्ने सहमति जुटेन। मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवले पदीय आचरण अनुरूपको गतिविधि गरेको मान्न नसकिने भनेर लेखेका छौं,’ ती सांसदले भने, ‘कारबाही के कति गर्ने भन्नेमा कर्मचारीको हकमा कानुन बमोजिम गर्ने भनेर प्रतिवेदन बनाएका छौं।’

समितिमा भएका एक सांसदका अनुसार रातभरिको छलफलपछि बिहान सवा ४ बजे सभापतिलाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार लेख्न सहमति भएको हो। समितिको सोमबार बिहान ७ बजे सुरू भएको बैठकमा मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सहमति जुटेको हो। समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) का तर्फबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्की सदस्य छन्।

समितिले विधेयकमा भएको त्रुटिका लागि समिति सचिव दुरा सहित, मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरूलाई ’कानुन बमोजिम’ गर्न सुझाव दिएको छ।