पुन: किन उठ्यो उपसभामुखलाई हटाउने प्रसंग ?

एक समय निकै चर्चामा रहेर सेलाएको प्रतिनिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)ले रानालाई हटाउने तयारी गरे पछि यो विषय पुन: चर्चामा आएको हो ।

उपसभामुख हटाउने कुरा उठे पछि यो विषय किन यति बेला उठ्यो भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यसको पछाडीको कारण भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले लामो समय देखि भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग राखेर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । अहिलेको उपसभामुख प्रकरण यसैसँग जोडेर पनि हेरीदै छ, किनकि उपसभामुख राणा रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी हुन ।
उनले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिलाई भिसाको मिति अघि सारिदिन आग्रह गर्दै दूतावासलाई पत्राचार गरेको यस अघि नै सार्वजनिक भएको थियो । अहिले उनलाई सोही आरोपमा महाअभियोग पत्र दर्ता गर्न खोजीदै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीेले यस अघि नै उप सभामुख हटाउन चाहेको थियो ।

तर, कांग्रेस सहमत नभए पछि यो प्रयास रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली आफु संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा परे पछि उपसभामुख राणालाई हटाउन चाहन्थे जुन चाहना अहिले पनि छ । किनकि प्रधानमन्त्री र सभामुख सत्ता गठबन्धनका पक्षधर भए पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सत्ता स्तरका छन । अहिले भने कांग्रेसका रमेश लेखकलाई समस्या परे पछि कांग्रेस उपसभामुख हटाउन सहमत भएको हो । उपसभामुख यसै हटाउन मिल्दैन यसका लागि कि उपसभामुख आफैले राजीनामा दिनु पर्दछ कि अविस्वास प्रस्ताब पेश गरेर दुई तिहाईले हटानुपर्दछ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १८४ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिले कांग्रेससँग ८७, एमालेसँग सभामुख बाहेक ७७ सांसद छन् । दुई पार्टीको सङ्ख्या जोड्दा १६७ मत पुग्छ । बाँकी १७ मत पुर्‍याउनका लागि अन्य सत्तारुढ दलसँग र सानादलको साथ चाहिन्छ । सत्तारुढ अर्काेदल अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका ७, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसद समेत जोड्दा १७८ सांसद पुग्दछन । सत्ता गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ भोटको आस गरेको छ किनकि पार्टी भित्रको विवादमा रन्जीता श्रेष्ठलाई सरकारको साथ चाहिन्छ । पोखराको जग्गा काण्ड पार्टीको खिचा तानीमा बच्न उनीले सत्तालाई साथ दिनै पर्दछ । त्यही भएर उनले सत्तापक्ष बेन्चमा बस्ने निर्णय गरी सकेकी छन् । जनमतसँग ६ सासंद छन । उसको साथ पाए पनि पुग्दछ । यो नभए गौर काण्ड देखाएर उपेन्द्र यादवसँग मत माग्न सक्छन् ।

सांसद इन्दिरा राना २०७९ माघमा सङ्घीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बहुमतले निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसबेला रास्वपा सरकारमा थियो । उनले १६६ मत प्राप्त गरी नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार मुक्ताकुमारी यादवलाई पराजित गरेकी हुन्।

रानालाई नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका सत्ता गठबन्धनका दलहरूले समर्थन गरेका थिए । जब माओवादी र रास्वपा सरकारबाट बाहिरीए तब सबै विषय आए । त्यही बेला उपसभामुखले आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएको थियो । केही व्यक्तिलाई भिसाको अन्तर्वार्ता मिति अगाडि सारिदिन आग्रह गर्दै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । तर राणाले आफूले “करुणाभावले गरेको सहयोगलाई विवादित बनाउन खोजिएको दावी गर्दै आएकी छिन् ।