अहिलेको जटिल अवस्थामा राष्ट्रपतिले चालेको कदम ठिक छ : अधिबक्ता माधबराज शर्मा पोख्रेल

नेपालबार एसोसिएसन सहित बिघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनतिक दलले शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरीम सरकार गठन र संसद बिघटन गरेको कार्य संविधान सम्मत भएन भनेर बिरोध गरिरहेका छन, एकजना कृयाशिल कानुन व्यवसायीको हैसियतले यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
सबै भन्दा पहिला अलि कति पृष्ठभुमि तर्फ पनि हेर्न हो भने बिषय बस्तु बुझ्न सहज हुनेछ । शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरीम सरकार गठन र संसद बिघटन जेनजी आन्दोलनको परिणाम भएको हो । सन १९९७ देखि २०१२ को बिचमा जन्मिएको पुस्ता जो ईन्टरनेट चलाएर हुर्किए उनीहरुले सरकारले सामाजीक सञ्जाल बन्द गरेको र भष्टचारलाई रोक्न नसकेको भन्दै त्यसको बिरोध तथा सुशासनको माग सहित यो आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरुले जुन माग राखेका थिए त्यो पुरा गर्ने तर्फ लाग्ने भन्दा भाद्र २३ गत जेनजी पुस्ता भन्नुस् वा युवा बिद्यार्थीहरुले गरेको आन्दोलनमा क्रुर र वर्वरता पुर्वक दमन गर्यो ।

स्कुल पोसाकमा आन्दोलनमा सहभागी भएका कलिला बालबालिका र युवाहरुको हत्या गर्यो, ताकिताकि टाउको र छातीमा अन्धाधुन्द गोलि हानियो । २४ गगते आन्दोलनको दोस्रो दिन जेनजीको आन्दोनमा घुस पैठ गरेर अर्बौको सरकारी र सार्वजनिक सम्पती, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा तथा व्यक्तिका निजी उद्योग र उद्यमीहरुका घर तथा उद्योगमा तोडफोड र आगजनी गरियो । यसले स्थीति भयावह बन्यो । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको दवाबमा राजीनामा दिनु पर्यो । यस्तो परिस्थीमा नयाँ सरकार गठन गर्दा सके सम्म संबिधान भित्रैबाट गरिनु पर्दछ भन्ने नेपालबार एसोसिएसन सहित बिघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनतिक दलहरुको भनाई हो । अहिलेको संविधान संबिधान सभाले बनाएको संबिधान हो । यो बिश्वकै राम्रो संविधान मध्ये पर्दछ ।

अवस्य पनि पहिलो उत्तम बाटो दलहरुले भने जस्तै थियो । तर आन्दोलनकारी पक्षले यो बाटोबाट नमाने पछि दोस्रो बिकल्पको रुपमा शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरीम सरकार गठन र संसद बिघटन गरेको अवस्था हो । अत्यन्त कठिन र जटिल अवस्थामा संविधान बचाउन, गणतान्त्रीक ब्यवस्था बचाउन छानेको बिकल्प हो । राष्ट्रपति रामाचन्द्र पौडेलको भाद्र २८ गतेको बक्तब्यबाट पनि यो थाहा हुन्छ । उहाँले यो जटिल अवस्थाबाट निकास पाउन चुनाबमा लाग्न अपिल गर्नुभएको छ । एकातर्फ संविधान र संघिय गणतन्त्र बचाउनुपर्ने अर्को तर्फ जेनजी आन्दोलनकारीको माग पनि पुरा गर्नु पर्ने परिस्थी बिच राष्ट्रपतिले यो निर्णय गर्नुभएको देखिन्छ । यो पहिलो बिकल्प सफल नहुँदा दोस्रो उपयुक्त बिकल्प हो ।

नेपालबार एसोसिएसन सहित बिघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनतिक दलले भने जस्तै संविधानका धारा उपधारा टेकिएन भन्ने त जेनजी आन्दोलनको भावना माथि प्रहार होईन र ?यो त संविधानको मुलभाव नर्मने गरि आन्दोलनकारीको माग समेत सम्बोधन गर्न गरिएको राजनीतिक निर्णय होईन र ?
अवस्य पनि तपाईले पश्न गर्नुभए जस्तै कतिपय व्यवस्थाहरु संविधान बानाएर संविधानमै टेकेर पनि परिवर्तन भएका छन ।भने अर्केा तर्फ आन्दोलनले ब्यवस्था परिवर्तन गर्ने र त्यसलाई कानुन बनाएर बैधानिक तरिकाले अगाडी बढाएका पनि बिश्वमा धेरै उदाहरण छन । अहिले धारा उपधारा भन्दा पनि यस अघिको आन्दोलनबाट बनेको संविधान बचेको छ, संघिय गणतन्त्र बचेको छ। अर्को तर्फ जेनजी आन्दोलनकारीको माग पनि पुरा भएको छ । संविधानको मुलमर्म नर्मने गरि राष्ट्रपतिले चालेको कदम ठिक छ । अब छ महिनामा चुनाब गर्ने भनेर चुनावको मिति पनि घोषणा भएको छ । सबै राजनीतिक दल पनि ताजा जनादेश लिएर आउने गरि चुनावमा केन्द्रित हुदाँ उचित हुन्छ ।

भने पछि दलहरु अन्त नलागि चुनावमा लाग्नु पर्यो हैन त ?
हो, सबै राजनीतिक दल अब ताजा जनादेश लिएर आउने गरि चुनावमा केन्द्रित हुदाँ उचित हुन्छ । बिभिन्न दलमा भएका युवा पुस्ताले पनि यो बुझ्नु पर्दछ । दलका शिर्ष नेताहरुले जसरी राष्ट्रघाती काम गरे , भष्टाचार गरे ,जनताले त्यसको बिरोध गरेका हुन । यस अघिको आन्दोलनबाट बनेको संविधान बचेको छ ,संघिय गणतन्त्र बचेको छ अर्को तर्फ जेनजी आन्दोलनकारीको माग पनि पुरा भएको छ । संबिधानको मुलमर्म नर्मने गरि राष्ट्रपतिले चालेको कदम ठिक छ । राष्ट्रपतिले कठिन अवस्थाबाट संविधान बचाउन दोस्रो बिकल्प चयन गर्नु भयो । सकेको भए त एक दिन भने संसद बसेर संविधान संसोधन गरेर यी सबै काम गरेको भए उत्तम हुने थियो तर त्यो परिस्थीति नभएको त राष्ट्रपतिको संबोधनबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । संविधान बचेको छ, संघिय गणतन्त्र बचेको छ अब चुनावमा गएर यसलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ ।

समग्र जेनजी आन्दोलनको बिश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?
मैले माथि पनि भने सन १९९७ देखि २०१२ को बिचमा जन्मिएको पुस्ता जो ईन्टरनेट चलाएर हुर्किए उनीहरुले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको र भष्टाचार गरेको बिरोधमा तथा सुशासनको माग सहित यो आन्दोलन गरेका थिए । तर सरकारले जेनजी आन्दोलनकारीका माग लाई समयमा सम्बोधन गरेन । आन्दोलन कति भयाबह बन्न सक्छ भन्ने आकलन गरेन । जब आन्दोलन चर्कियो तब पनि युवाहरुले जुन माग राखे त्यो पुरा नगरी भाद्र २३ गते सरकारले जेनजी पुस्ता भन्नु वा युवा बिद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा क्रुर र बरबरता पुर्वक दमन गर्यो । गोली चलाउनु अघि माईकिङ गर्ने, पानीका फोहोरा हान्ने केही गरिएन, स्कुल पोसाकमा आन्दोलनमा सहभागि कलिला बालबालिका र युवाहरुको हत्या भयो, ताकिताकि टाउको र छातीमा अन्धाधुन्द गोलि हानीयो ।

यो नरसंहा नै हो भन्दा फरक पर्दैन । यति हुँदा पनि प्रमले राजीनामा दिने आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने काम भएन । यदि पहिलो दिननै प्रमले राजीनामा दिएर आन्दोलनको माग सम्बोधन गरेको भए यति क्षेती हुने थिएन । सरकारले आन्दोलनको सम्बोधन नगर्ने उल्टो बालबालिकाको हत्या गर्ने गरे पछि अभिभावक सहित सबै सडकमा उत्रिए । यहि मौका छोपेर आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्नेहरु खासगरी प्रतिगमन चाहनेहरु २०७२को संबिधान नष्ट गर्न चाहनेहरु जेनजी आन्दोनमा घुस पैठ गरेर प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार संसद भवन,सर्बाेच्च अदालत राष्ट्रपति भवन सहितका सरकारी र सार्वजनिक सम्पती, सांस्कृतिक र पुरातात्विक संम्पदा तथा व्यक्तिका निजी उद्योग र उद्यमीहरुका घर तथा उद्योगमा तोडफोड र आगजनी गरियो । सरकारी अभिलेखहरु जलाईयो । कैदी बन्दीहरु भगाईयो ।यो अवस्था सरकारकै कारण उत्पन्न भएको हो ।

सर्वेाच्च सहित देशका धेरैबटा अदालत जलेका छन यहाँ त कानुन ब्यवसायी पनि हुनुहुन्छ अदालत सुचारु भए भएनन ?कागजाज जलेका छन अब कसरी काम अगाडी बढ्छ ?
अवस्य पनि यहाँले धेरै महत्व पुर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । अहिले के कति अभिलेख जले,के कति बाँकि छन ? भन्ने अदालतहरुले बिवरण सार्वजनिक गर्लान । कयौ अभिलेखहरु कम्प्युटरमा पनि सुरक्षीत होलान । मुद्धामामिलासंग सम्वन्धित कागजाज मुद्धाका पक्षहरुसंग पनि हुन सक्छन । जहाँ सम्म कामको कुरा छ आईतबार २९ गते देखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहितका काम सुरु भएका छन । अव बिस्तारै कामले गति लेला ।

अब सरकारले के गर्नु पर्ला ?
जेनजी आन्दोलनका क्रममा युवाहरुले जुन भाव व्यक्त गरे त्यो स्वागत योग्य छ । उनीहरुको मुख्यमाग सुशासन र भ्रष्टाचारको बिरोधमा भएकोले २०४६ पछिका मात्र होईन अहिले सम्म सत्ता र शक्तिमा गएका २०४६ अघिका समेत सबैकोस सम्पति छानबिन गर्नुपर्दछ । सरकारले आन्दोलनमा जुन खालको क्रुर र बरबरता पुर्वक दमन गर्यो त्यसको न्यायीक छानबिन गर्नु पर्दछ ।

ताकिताकि टाउको र छातीमा अन्धाधुन्द गोलि हानीयो त्यसको आदेश दिन गोली हान्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ, । त्यस्तै आन्दोलनको दोस्रो दिन जेनजी आन्दोनमा घुस पैठ गरेर सरकारी र सार्वजनिक सम्पती, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पति र सम्पदा तथा व्यक्तिका निजी उद्योग र उद्यमीहरुका घर तथा उद्योगमा जसरी तोडफोड र आगजनी गरियो घटनाको छानबिन गरि दोषीलाई कडा कारबाही गर्नु पर्दछ । चौथौ र सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरो छ महिना भित्र चुनाब सम्पन्न गर्नु पर्दछ । जति सक्यो छिटो जन प्रतिधिका हातमा शासन सुम्पेर संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र लाई अझ समुन्त गर्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुन्छ?
अन्त्यमा आन्दोलनमा घाईते अपांङ्ग हुनुहुने, उपचारको क्रममा रहनु भएका सबैको सरकारले नि:शुल्क उपचार गरोस, सबैलाई उचित क्षतिपुर्ति दिईयोस,आन्दोलनको क्रममा शाहादात प्राप्त गर्नुहुने सबैलाई शहिद घोषणा गरियोस, भन्दै शहिद प्रती भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।साथै शोकसन्तप्त परिवार जनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गदर्छु ।