एस् ए एन् एन् न्यूज
अब सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नियमित कामको लागि बैठक भत्ता लिन नपाउने भएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । तर, कानुन बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता भने उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम लिन नपाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयले सम्हालेसँगै सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि दर्जनौँ निर्णय गरेका छन् ।
