केशब राज अर्याल
एक जना कानुनको बिज्ञको नजरबाट हेर्दा नेपालमा भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको बिश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?
सिधा रुपमा भन्दा २३ गतेको आन्दोलन जेनजी युवाहरुको (१९९७ देखि २०१२) को बिचमा जन्मिएको पुस्ताको अन्तर मनमा उत्पन्न आक्रोसको अभिव्यक्ति थियो । जेनजी युवाले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको बिरोध, देशमा ब्याप्त भष्टाचार ,नाताबाद कृपावाद ,परिवारबाद , डनवाद धनबादको बिरोधमा र सुशासनको पक्षमा आन्दोलन गरेका थिए । यो आन्दोलन जायज थियो तर २४ गते जेनजील पबित्र उदेश्य सहित स्वस्फुर्त रुपमा गरेको आन्दोलनमा संदिग्द व्यक्ति र पक्षहरुको घुस पैठ भयो । उनीहरुले जेनजीको आन्दोलन हाईज्याक गरे ।
भन्नुको मतलब जेनीको आन्दोलनमा २४ गते घुुस पैठ भयो र आन्दोलन अरुले हाईज्याक गरे जसको परिणाम अहिले अवस्था आयो भन्ने यहाँको बिश्लेषण हो ?
तपाईले एकदम सहि भन्नुभयो । २४ गते जेनजीहरुको आन्दोलनमा घु्स पैठ भयो । असल मनसाय सहित जेनजीले गरेको आन्दोलनमा संदिग्द व्यक्ति र बिभिन्न पक्ष घुस पैठ गरि जेनजीको आन्दोलन हाईज्याक गररे जेनजीले चाहे भन्दा अन्तै मोडे ।
आन्दोलनमा घुसपैठ कसको भयो होला देशी बिदेशी कस्ता शक्ति ?
आन्दोलनमा को कसको कसरी घु्स पैठ भयो ,ती देशी थिए कि बिदेशी भन्ने त उच्च स्तरीय छानबिन समितीको प्रतिवेदनले देखाउला वा त्यसमा नआए समयले देखाउला । तर यति भन्न सकिन्छ जेनजी युवाको आन्दोलनमा घु्स पैठ भयो र आन्दोलन अरुले हाईज्याक गरेर जसको परिणाम एकै पटक देशको कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका माथि आक्रमण गरेर मुलुकलाई सुन्यको अवस्थामा पुराए । अर्काे कुरा
जेनजी आन्दोलनको सुरुवात हुनुमा धेरैबटा तत्व छन । चाहे तपाई श्रीलंकाको बिद्रोह भन्नुस वा बंगाला देशको वा अरब बिद्रोह जहाबाट यसको सुरुवात भयो । पछिल्लो समय ईण्डोनेसिया भयो । मलाई आन्लोलनमा घुस पैठ पुर्व योजना मुताबिक भयो भन्ने लाग्दछ । नत्र मुलुकको कार्यपालिका , व्यवस्थापिका र न्यायपालिका , सम्पुर्ण प्रहरीबल माथि एकै समयमा एकै प्रकारले आक्रमण गरेर मुलुकलाई सुन्यको अवस्थामा पुराउन सम्भब हुने थिएन ।
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले संघाई सहयोग संगठमा भाग लिएको कारण यो सम्मेलनमा भाग लिएको मन नपराउने शक्तिले यो घटना घटाए भनेर पनि एकथरीको बिश्लेषण छ अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका बारे पनि जानाकार व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँको यस बिषयमा बिश्लेषण के छ ?
यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो निकै महत्वपुर्ण प्रश्न छ ,त्यस्तो पनि देखिन्छ । संघाई सहयोग संगठ चाईनाको नेतृत्वमा बनेको धेरै अर्थलाग्ने संस्था हो । पहिलो कुरा त २०७२ मा संविधान जारी गर्ने समयमा के पीओली प्र म बन्नु अघि नै दक्षिणको छिमेकि भारतबाट शिवशंकर जो त्यस बेला भारतका बिदेश सचिब हुनुहुन्थ्यो पछि बिदेश मन्त्री पनि हुनुभयो । उहाँले आफ्नो एजेण्डा नसमेटे ठिक हुन्न भन्ने चेतावनी दिएर गएको भन्ने पनि हामीले पत्रपत्रिकामा पढेका हौ । त्यस पछि जब के पी ओलीले चिन गएर पारवाहन सन्धी गरेर आउनुभयो, पछिल्लो समय संघाई सहयोग संगठमा भाग लिनु भयो । त्यहाँ पनि के बोल्ने के नबोल्ने भन्न्ो कुरा पनि तयारी हुनुपर्ने थियो । उहँले त्यहाँ काला पानी र लिप्पीया धुराको कुरा उठाउनु भयो,त्यस पछि उहाँ एउटा मेलेटरी परेड थियो । जहाँ नबसे पनि हुने थियो । त्यो जापान बिरोधी परेड थियो । जापानले त त्यसमा सहभागि नहुन आग्रह गरेको थियो ।भारतका प्रम मोदी त्यसमा बस्नु भएन । यसरी हेर्दा सामाजिक संञ्जाल वन्द त एउटा तत्कालिन कारण मात्र हो । चिनको मोल्टिनी परेडमा प्रधानमन्त्री सहभागि भए पछि युरोप अमेरिकातिर एउटा सन्देश त गयो नि । यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरूप भयो भएन भनेर एउटा गम्भिर प्रश्न त खडा हुन्छ नि । हाम्रो विदेश नीति के हो? हामीले पञ्चशिलको सिद्धान्त अवलम्वन गर्दछौ भन्ने भनाई संग व्यवहार मिल्यो मिलेन ? हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र अनुरूप काम गर्यो गरेनौ भन्ने प्रश्न खडा त हुन्छ नि । हामीले चाईना प्रति बढि झुकाब राखेको हो कि भनि छिमेकि राष्ट्रले शंका गर्ने ठाँऊ त भयो नि । यसो भनेर के पी ओलीको राष्ट्रियता प्रतिको प्रतिवद्धतामा मैले आशंका गर्न खोजेको होईन । व्यक्तिगत रूपमा न मैले उहाँलाई चिन्दछु न उहाँले मलाई । तर राष्ट्रियताको मामलामा मैले उहाँलाई नायक ठान्दछु । उहाँले लिएका अडान सहि समयमा भए भएनन त्यो अलग हो । तर उहाँको राष्ट्रवादी अडान गर्दा अहिलेको अवस्था आयो कि मेरो मनमा आशंका छ ।किनकि यो देश युद्ध जितेर आएका भिम मल्ललाई सजाय दिए पछि सतिले सरापेको देश हो । राजा बीरेन्द्र राष्ट्रबादी हुँदा वंश नास भोग्नु परेको देश हो ।के पी ओलीका ९९सय प्रतिशत कमि कमजोरी थिए होलान तर उहाँको राष्ट्रवादी अडान सहि छ।
तत्कालीन प्रम केपी ओलीको हठका कारण देशले ठूलो क्षेति व्यहोर्नु पर्यो २३ गते नै सरकारले आन्दोलनको माग सम्बोधन गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन यो क्षेतिको नैतिक जिम्मेवारी केपी ओलीले लिनु पर्दछ भन्ने पनि छन नि ?
को कति दोषी छन भन्ने त गौरी वहादुर कार्किको छानबिन आयोगले भन्ला । जहाँ सम्म युवाहरु माथि गोली किन चलाई यसको छानविन आयोगले छानबिन गर्ला । जेनजी भाइबहिनीले त सामाजिक संन्जाल बन्द गरेर अभिवक्ति स्वतन्त्रता , सुचना पाउने स्वतन्त्रता, मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने अधिकार, रोजगारीको अधिकार हनन भयो यो उचित होईन भन्ने माग त सहि माग हो। सामाजिक संञ्जावन्द गर्न हुने थिएन, सायद उहाँ र उहाँको सुरक्षा निकायका र गुप्तचर जस्ता संसथाले यस्तो अवस्था आउला भन्ने आँकलन गरेको देखिएन । यो दुखद पक्ष हो ।
अब यति बेला नेपालको संविधान जीवित छ वा मृत ? अनि सरकार गठन र संसद बिघटन संविधान सम्मत भएन भन्ने पनि एक थरीको भनाई छ यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
संविधान मरी सकेको छैन, यो कोमामा भन्नुस की आईसियुमा छ। जहाँ सम्म सरकार गठन संविधान सम्मत भयो भएन भन्ने प्रश्न छ। सविधानका धारा उपधारा हेर्ने हो भने संविधान सम्मत छैन भनेर एउटा सामान्य मान्छेले पनि भन्न सक्छ तर यो सरकार संविधानको उपज भन्दा पनि आन्दोलनको उपज हो। जेनजी आन्दोलन पछि आन्दोलनकारीको माग अनुरूप अहिलेको सरकार गठन भएको हो। संविधानको धारा १३२ले प्रधानन्याधीश भएको व्यक्ति सरकारले सिफारिस गरेको ठाँउ वाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन नपाउने भन्ने संविधानमा छ । सरकारले नियुक्ति गर्नेमा पनि धारा २४८ (६) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त हुन पाउने प्रष्ट पारेको छ । यसरी हेर्ने हो भने त अवकास प्राप्त प्रधान न्यायधीश प्रधानमन्त्री हुने संविधानमा कल्पनानै छैन । तर संविधान भन्दा माथि आन्दोलनको माग हुन्छ । आवश्यकताले कानून मान्दैन भने जस्तै यो त आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप बनेको सरकार हो ।२४ गगते आन्दोलनको दोस्रो दिन जेनजीको आन्दोनमा घुस पैठ गरेर अर्बौको सरकारी र सार्वजनिक सम्पती, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा तथा व्यक्तिका निजी उद्योग र उद्यमीहरुका घर तथा उद्योगमा तोडफोड र आगजनी गरियो । यसले स्थीति भयावह बन्यो । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको दवाबमा राजीनामा दिनु पर्यो । यस्तो परिस्थीमा नयाँ सरकार गठन गर्दा सके सम्म संबिधान भित्रैबाट गरिनुपर्दछ भन्ने नेपालबार एसोसिएसन सहित बिघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनतिक दलहरुको भनाई हो । अहिलेको संविधान संविधान सभाले बनाएको संविधान हो । यो बिश्वकै राम्रो संविधान मध्ये पर्दछ ।
अवस्य पनि पहिलो उत्तम बाटो दलहरुले भने जस्तै थियो । तर आन्दोलनकारी पक्षले यो बाटोबाट नमाने पछि दोस्रो बिकल्पको रुपमा शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरीम सरकार गठन र संसद बिघटन गरेको अवस्था हो । आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र त्यसलाई कानुन बनाएर बैधानिक तरिकाले अगाडी बढाएका पनि बिश्वमा धेरै उदाहरण छन । अहिले धारा उपधारा भन्दा पनि जेनजी आन्दोलनकारीको माग पनि पुरा भएको छ । अब छ महिनामा चुनाब गर्ने भनेर चुनावको मिति पनि घोषणा भएको छ । सबै राजनीतिक दल पनि ताजा जनादेश लिएर आउने गरि चुनावमा केन्द्रित हुदाँ उचित हुन्छ । होईन भने बिदेशी चलखेल हुन्छ मिलाउने नाममा बिदेशीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तर्फ लाग्दछ छन आफ्नो समस्या आफै समाधान नगर्दा बादरको झगडमा ठगको मध्यस्ता भन्ने कथा जस्तै हुन्छ । कथामा दुईबटा बाँधर आफसमा झगडा गरेर बाटोमा बसेका हुन्छन । त्यही बाटो भएर एउटा ठग हिड्दै रहेछ उसले झगडा गर्दै गरेका बाँधरलाई सोधेछ । के भयो भनेर उनीहरुले भनेछन दुबै मिलेर ल्याको कुराउनी बाडाद्दा अर्काे तुलो आफ्नो तर्फ झुकायो । ठगले भनेछ तीमीहर चुप बस म बाडी दिन्छु ।जब कुराउनी तुलोमा राख्यो तुलो एक तर्फ बढी झुक्यो उसले तुलो सोझाउने भन्दै बढी झुकेको तिरबाट कुराउनी झिकेर खायो तुलो पुन अर्काेतर्फ दब्यो उसले फेरी तयसबाट झिकेर खायो एवं रितले कहिले दाँयाँ कहिले बाँयााबाट झिकेर पेटभरी खायो बाँद हेरेको हेरै भए नेपालमा पनिबिदेशी हरु आएर तुलो मिलाई दिन्छु भनेर राष्ट्रखाने खतरा छ । यसमा सबै सचेत हुदै आफ्नो समस्या आफै मिलाउनु पर्दछ कोही बिदेशीलाई मध्यस्थ राख्न हुन्न नत्र झगडा गर्ने बादरकै नियती भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँले निरन्तर नेपाल अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र हुनुपर्दछ भनेर आवाज उठाउदै आउनुभएको छ यो घटनामा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकृष्ठि हुन्छ कि हुदैन ?
अहिलेको घटनामा यो आकर्षीत हुदैन किनकि नेपालले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको छैन। आईसिसिले तीन प्रकारकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्दछ। एउटा रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्ने वा यसका पक्ष राष्ट्र दोस्रो यहाँले प्रश्न गरे जस्तो गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषी, युद्ध अपराधि वा जघन्य अपराध भएको छ भनि युएनको सेकुरिटी काउन्सिलले कारवाहीको सिफारिस गरेमा । यद्यपि यो राजनीतिक मुद्धा हो । अर्को सम्वन्धित राष्ट्रले अनुरोध गरेमा होईन भने आईसिसि कसले अपराध गर्ला र हेगमा मुद्धा चलाउला भनेर बस्दैन । कारवाही र सजाय गर्ने सम्बन्धित देशकै अदालतले हो। सम्वन्धित देशको अदालतले नगरे मात्र हेगमा मुद्धा जाने हो ।
कुनै पनि कानुन पश्चादर्शी हुदैनन, त्यसैले विगतमा भएका जघन्य अपराध भन्दा पनि भबिष्यमा हुन सक्ने गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषी, युद्ध अपराधि वा जघन्य अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्न सहज हुने भएकोले नेपालले रोम विधानमा हस्ताक्षर गर्नु पर्दछ भन्ने माग गरेका हौं । अहिलेसम्म यसमा विश्वका १ सय २४ वटा राष्ट्रले हस्ताक्षर गरि सकेका छन् । यसले खास गरि नरसंहार जस अन्तरगत पाँच प्रकारका अपराध छन, मानवता बिरुद्धको अपराध जस अन्तरगत १५ प्रकारका र युद्ध अपराध अन्तरगतका करिब ५० प्रकारका अपराध छन ।तीनमा यो आकर्र्षीत हुन्छ ।
संविधान जारी भएको पनि १० वर्ष पुग्यो १० वषर्कोे अभ्यास हेर्दा संविधानले जनताको जनभावना र मुलुकको आवश्यकता संवोधन गर्न सक्यो सकेन एक जना कानून व्यवसायीको हिसाबले कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ?
दश वर्ष मै संविधान कति सफल कति असफल समिक्षा गर्न अलि छिटो हुन्छ । यो संविधान आहिले सम्मका संविधानमा उत्कृन्य संविधान हो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता समावेककीना यासका सकारात्मक पारा हुन संघियता मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखान भयो कि भन्ने पनि छी तर संविधानको मर्म र भावना अनुरुप पूर्ण कार्यान्यन नहुदै वेठिक छ भन्न मिल्दैन ।
संविधान संसोधनका कुरा पनि उठ्ने गरेका छन कि ?
संविधान त एउटा कागजी दस्तावेज हो। यसको भावना अनुरूप कार्यन्यन गर्नेले गरेनन यसमा संविधानको दोष होइन कार्यव्यन गर्नेको दोष हो । हो पश्चिमा शैलिको संसदिय व्यवस्था अगान्दा बढि अस्थिरता भयो । यो भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदै बढि स्थिरता हुन्छ र विकास हुन्छ अब प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्दछ तर यो त संविधान संशेधन गर्ने बेलामा गर्ने वहस हो । यो सरकारको काम चुनाव गर्ने हो त्यसैले अन्यत्र अलमलिनु हुन्न ।
सर्वेाच्च सहित देशका धेरैबटा अदालत जलेका छन यहाँ त कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ अदालत सुचारु भए भएनन ?कागजाज जलेका छन अब कसरी काम अगाडी बढ्छ ?
अवस्य पनि यहाँले धेरै महत्व पुर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । अहिले के कति अभिलेख जले,के कति बाँकि छन ? भन्ने अदालतहरुले बिवरण सार्वजनिक गर्लान । कयौ अभिलेखहरु कम्प्युटरमा पनि सुरक्षीत होलान । मुद्धा मामिलासंग सम्वन्धित कागजाज मुद्धाका पक्षहरुसंग पनि हुन सक्छन । जहाँसम्म कामको कुरा छ आईतबार २९ गते देखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहितका काम सुरु भएका छन । अव बिस्तारै कामले गति लेला । त्यसै गरी केही बन्दीहरु जेलबाट निस्केका छन् । मैले मुद्घा हेरेका कैदीबन्दीलाई जेलमै फर्कन भनेको छु । चार जना त फर्कि पनि सके । नफर्के त कारगार ऐन अनुसार थप कारबाही हुन्छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ?
अन्त्यमा आन्दोलनमा घाईते अपांङ्ग हुनुहुने, उपचारको क्रममा रहनुभएका सबैको सरकारले नि:शुल्क उपचार गरोस, सबैलाई उचित क्षतिपुर्ति दिईयोस,आन्दोलनको क्रममा शाहादात प्राप्त गर्नुहुने सबैलाई शहिद घोषणा गरियोस, भन्दै शहिद प्रती भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।साथै शोकसन्तप्त परिवार जनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गदर्छु ।
