एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले खर्च कटौतीका क्रममा संघीय संसद् र सातै प्रदेशका सांसदहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै देशभरका ८७५ जना सांसदले अब स्वकीय सचिव नपाउने भएका छन् । संघीय संसद्का ३३४ र सातै प्रदेशका ५५० गरी कुल ८८४ सांसदमध्ये सभामुख तथा अध्यक्षसहित नौ जना पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखिएको छ ।
निर्णयसँगै संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरूले निर्णय सच्याउन सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन्। कात्तिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
यता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलहरूको सर्वदलीय बैठकले सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । तर, उक्त निर्णय कानुनी रूपमा मान्य हुने या नहुने भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरेको भए पनि संसद् पदाधिकारीहरूले सांसदहरूको कार्यसुविधामा बाधा पुर्याउने भन्दै पुनर्विचारको माग गरेका छन् ।
