एस् ए एन् एन् न्यूज
भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा सर्वेाच्च अदालत सहित देशका धेरैबटा अदालत जलेका थिए अहिले अदालतहरुबाट दिने सेवा पहिलेकै लयमा फर्किएको छ कि छैन ?
भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा काठमाडौ उपत्यका भित्र बिशेष गरी काठमाडौ जिल्ला अदालत, बिशेष अदालत र सर्बाेच्च अदालतमा बढि क्षति पुगेको थियो । त्यसैले यी अदालतमा भरखर भरखर तारीक दिने , मुद्धाहरु दर्ता गर्ने कामहरु सुरु भएका छन । इजलास चलाउने भने पनि इजलास राम्ररी चल्न सकेका छैन । उच्च अदालत पाटन र ललितपुर तथा भक्तपुर जिल्ला अदालतको अवस्था ठिक थियो, त्यसैले त्यहाँ खासै समस्या भएन । बिशेष अदालतमा पनि मिसिलहरु सुरक्षीत रहेका छन । त्यसैले ठुलो क्षेतीका बाबजुद अदालतहरु भरखर भरखर सुचारु हुदैछन ।
आगजनीका कारण अदालतमा भएका कागजाच जले मगाउनु पर्ने कार्यलयमा भएका मुद्धाका फाईल पनि जलेका छन यो अवस्थामा अदालत सुचारु भए पनि काम कति सहज रुपमा भएको छ ?
अवस्य पनि यहाँले धेरै महत्वपुर्ण प्रश्न सोध्नुभयो । सर्वाेच्च अदालतले जलेका फाईलहरु पनि पेशी चढाएर आवश्यक मिसिल र कागजाच प्राप्त गर्ने भनेको छ । हामी कानुन व्यवसायीसंग पनि मुद्धा मामिलासंग सम्बन्धित कागजाज हुन्छन । मुद्धाका पक्षहरुसंग पनि हुन सक्छन । तीनको कपि गरेर तारिकका दिन वा मंसिर मसान्त सम्म अदालतमा ल्यादिनु भनेर कानुन व्यवसायीलाई व्यक्तिगत रुपमा र सुचना प्रकाशित गरेर पनि अनुरोध गरिएको छ । त्यस अनुरुप हामी कानुन व्यवसायीले पनि सहयोग गरिरहेका छौ ।
केही बन्दीहरु जेलबाट भागेका छन्, कानुन व्यवसायीले आफुले मुद्घा हेरेका कैदीबन्दीलाई जेलमै फर्कन सम्झाउन सक्छन यो काम कत्तिको गर्नुभएको छ ?
हामीले यसमा पनि सहयोग गरेका छौ । मैले मुद्घा हेरेका कैदीबन्दीलाई मात्र होईन सम्पर्कमा आएका अन्य कैदी बन्दीलाई पनि जेलमै फर्कन भनेको छु । केही त फर्कि पनि सक्नुभयो । नफर्के त कारगार ऐन अनुसार थप कारबाही हुन्छ फर्कनुस् भनेका छौ । लगत कट्टा नगरे सम्म त सजाए बाँकिनै देखिन्छ नि । अन्य कानुन व्यवसायी साथीहरुले पनि यसमा सहयोग गरि रहनुभएको छ ।
यति बेला नेपालको संविधान कोमामा छ वा कृयाशिल ? एक थरी कानुन व्यवसायीले त संविधान कोमामा छ भन्नुहुन्छ एक जना कानुन व्यवसायीको रुपमा यहाँले के भन्नु हुन्छ ?
संविधान कोमामा छैन, कृयाशिल छ ।अधिकांश कानुन अभ्यासमै छन । यो कानुन लागु छैन भन्ने छैन । प्रतिनिधिसभा वा संसदसंग संम्बन्धित केही धारहरु बाहकेका अरु सबै जस्ताको तस्तै छन । काम पनि गरि रहेका छन । खास गरि सरकार गठन सम्वन्धमा संविधानका धाराहरुमा भएका व्यवस्था भन्दा फरक तरिकाले सरकार गठन भएको हो अरु त यही संबिधान अन्तरगत नै भएको छ । त्यसैले संविधान कृयाशिल छ ।
सरकार गठनको कुरालाई आधार मान्दै केही कानुन व्यवसायीले सरकार गठन संविधान सम्मत भएन भनि रहेका छन यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
जहाँ सम्म सरकार गठन संविधान सम्मत भयो भएन भन्ने प्रश्न छ। यो सरकार संविधानको उपज भन्दा पनि जेनजी आन्दोलनको उपज हो। जेनजी आन्दोलन त्यस्तो होला भनेर सायद कसैले कल्पना गरेका थिएनन । यो जेनजीकै पनि कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भाद्र २३ गते युवाहरुले सुशासन प्रत्याभुति र भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनु पर्ने ऐजेण्डा उठाएका थिए ।
सरकारले उनीहरुका माग सम्बोधन नगरि जेन–जी पुस्ता भन्नु वा युवा बिद्यार्थीहरुको आन्दोलनमा जुन खालको क्रुर र बरबरता पुर्वक दमन गर्यो । स्कुल पोशाकमा आन्दोलनमा सहभागी भएका ति कलिला बालबालिका र युवाहरुको जसरी हत्या भयो त्यसको आक्रोसमा २४ गते जनता सडकमा आउने त सबैले अनुमान गर्न सक्ने बिषय थियो । उनीहरु सडमा आए तर २४ गते आन्दोलनको दोस्रो दिन जेनजीको आन्दोनमा घुस पैठ भयो । घुस पैठ गरेकाले अर्बौको सरकारी र सार्वजनिक सम्पती, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदा तथा व्यक्तिका निजी उद्योग र उद्यमीहरुका घर तथा उद्योगमा तोडफोड र आगजनी गरियो । मैले घुस पैठ किन भनेको भने आबेशमा एक ठाँउमा जलाईन्छ, रिस केही बेरलाई उठ्छ । आवेसमा आधा घण्टा एक घण्टा हिडेर अर्को संरचना जलाउदैन । त्यो पनि बिशेप जलनशिल पदार्थ प्रयोग गरेर ।
अदालतमै वा अन्त पनि आगो लगाउदा गेटमा पो लगाउछन । तीन तला माथि गएर कम्प्युटरको हार्डडिस्क खोज्ने दराजमा फलाने फाईल भनेर खोज्ने त हुदैन । हतियार खोसे पनि केही बेर बोक्छ पछि त प्रहरीलाई बुझाउछ, घरमा लुकाए त राख्दैन ।त्यसैले यो योजनाबद्ध घुस पैठ हो । घुस पैठ गर्ने को थिए अहिलेको डिजिटल युगमा त्यो पनि थाहा हुन्छ । यस्तालाई कारबाही गर्नु पर्दछ । घुस पैठले स्थीति भयावह बन्यो । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको दवाबमा राजीनामा दिनु पर्यो । यस्तो परिस्थीमा नयाँ सरकार गठन गर्दा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप यो सरकार बन्यो । सुशीला कार्कीको ठाँउमा अरु आए पनि आउने यसरीनै हो । त्यसैले संबिधान संम्त भएन भन्न मिल्दैन कस्तो अवस्था थियो त्यो हेर्नु पर्यो नि ।
संबिधानका धारा उपधारा हेर्ने हो भने त सबै भन्दा पहिला बहुमत प्राप्त दल, त्यो नभए दुई भन्दा बढी दल मिलेर बहुमत ल्याउनेलाई, त्यो नभए ठुलो दल, त्यो पनि नभए बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद भन्ने छ । तर तत्कालीन अवस्थामा ससद थिएन त्यसैले यो सम्भव थिएन । त्यसैले यो सरकार जेनजी आन्दोलनकारीको उपज हो । हो यसमा पनि दृश्य अदृश्य शक्तिको हात हुन सक्छ तर परिस्थीति नै त्यस्तै थियो । सबै दलका नेताले राष्टपति समक्ष संसद बिघटन गररे अहिलेको सरकार गठन गर्न सहमति दिएको त मिडियामा आई नै सकेको छ ।
हतारमा संसद बिघटन गर्नु भन्दा छोटो समयको निम्ती संसदको बैठक बसेर संविधान सशोधन गरी सरकार बनाएको भए हुने थियो आखिर बिघटित संसदमा रहेका सबै दलहरुले त्यो बेला संविधान संशोधन गर्न मानि हाल्थे भन्दै एमाले पार्र्टी सहित केही कानुन व्यवसायीले त संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका छन नि ?
त्यसबेला त्यो असम्भव थियो । चार पाँच दिन सम्म त नेताहरु नै कहाँछन भन्ने थाहा थिएन । पछि थाहा भयो केपी ओली सुपारेटार, प्रचण्ड सिंहदरबार, शेरबहादुर शिवपुरीमा हुनुहुदो रहेछन । सुरक्षा लगायतका कारण त्यसबेला संसद बैठक बस्न सम्भव थिएन । हाम्रोमा आफुले गरेको बाहेक अरुले गरेकोमा दोष दिने प्रवृती छ । यहि प्रवृती बोक्नेले बिरोध गर्ने हुन त्यस बेला संसद बस्नै सक्ने अवस्था थिएन बसेको भए नि कुरा मिल्थ्यो जस्तो लाग्दैन ।
अब मुलुकलाई उचित निकास दिन कसरी अगाडी बढ्नु पर्ला ?
बहुदलिय व्यस्थामा दलको बिकल्प अरु हुदैन । दलिय ब्यवस्थामा दलका नेताहरु सुध्र्रिनु पर्दछ । आफ्नो शरीर आफैले धान्न नसक्ने नेताले देशको लागि के गर्न सक्छ ? उनीहरुले अब सक्रिय राजनीतिबाट अवकास लिनु पर्दछ । जेन–जी आन्दोलनको ऐजेण्डा पनि सुशासन प्रत्याभुती, भ्रष्टाचारको अन्त्य र पुराना पुस्ताले अवकास लिई नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण भन्ने हो । के पी , प्रचण्ड ,शेरबहाादुरलाई पटक पटक प्रम भयौ जनताले चाहे जस्तो गरेनौ अब आरामागर नयाँलाई नेतृत्व छाड भनेको हो । त्यही गर्नु पर्दछ । अर्काे कुरा चुनावको बिकल्प छैन ।चुनाब गर्ने भनेर चुनावको मिति पनि घोषणा भएको छ । सबै राजनीतिक दल ताजा जनादेश लिएर आउने गरि चुनावमा केन्द्रित हुदाँ उचित हुन्छ । चुनावमा कसैले बहुमत ल्याए राम्रो हुने थियो तर त्यो सम्भव देखिदैन । भन्न त बाह्र बटा चौधबटा दल मिलेको भन्छन तर तीनले चुनाब जित्ने देखिदैन ।
यहाँले चुनावको बिकल्प छैन भने पनि सर्बेाच्च अदालतमा संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै एमाले सहित बिभिन्न व्यक्तिले मुद्धा दर्ता गरेका छन ?अर्काे तर्फ एमालेले वातावरण बनेन् पनि भनिरहेको छ ?
सर्बेाच्च अदालतमा संसद पुर्नस्थापनाको माग गर्दै एमाले सहित बिभिन्न्न व्यक्तिले मुद्धा दर्ता गरे पनि बिगतको अभ्यास हेर्दा यो मुद्धाको फैसला चुनाब अघि होला जस्तो लाग्दैन । चनाब त हुन्छ , फागुनमा नभए केही पछि होला । जहाँ सम्म वातावरण बनेन भन्ने छ ,यो जसको पालामा पनि भन्छन । नेपालमात्र होईन अमेरिका भारतमा पनि यसो भन्छन । चुनाबका बेलामा अलि अलि डाङ्गढुङ्ख जहाँ पनि हुन्छ । यो यस्तै हो ।
अहिले चुनाब नै भए पनि आउने त पुरानै दल होला जेनजी आन्दोलनको माग पुरा हुने त देखिदैन ?
पुरानै दल पहिला जसरी त आउदैनन । आन्दोलनका कारण नयाँ पुस्ता पनि आउँछ तर हाम्रोमा पद, पैसा, शक्तिले चुनाब प्रभाव पार्ने देखिन्छ । बिगतमा पद पैसा प्राप्त गरेकाले त्यसको प्रयोग गरि केही ठाँउ जित्न सक्छन । यसमा जनताले बिचार गरेर राम्रा व्यक्तिलाई मत दिनुपर्दछ ।
अहिलेको संविधानले स्थायित्व दिन सकेन संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली लागु गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज पनि उठीरहेको छ नि ?
संविधान नै गलत त मैले भन्दिन, हो संविधानमा कयौ कुरा अपुर्ण छन तर संविधान गलत छैन । यहाँ त संविधान भन्दा पनि त्यसको कार्यन्यन गर्नेले संविधानको भावना अनुरुप काम नगरेर समस्या भएको हो । संविधान भन्दा कार्यन्वयन गर्ने बढी दोषी हुन । भारतमा पनि पश्चिमा शैलिको संसदिय व्यवस्था छ तर त्यहाँ त स्थिरता छ । यहाँ त सोच र प्रवृति नै खराब छ । हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा बढि स्थिरता हुन्छ समावेशीता लगायत बिषयमा राम्ररी राख्नु पर्दछ तर संविधान भन्दा यहाँत सोच र प्रवृति खराब हो ।
अलिक फरक प्रसंग तर्फ लागौ तपाई अध्यक्ष रहनुभएको संघिय कानुन व्यवसायी संघले बैचारीक सामिप्यता जनाउदै आएको जनता समाजबादी पार्टी पनि पटक पटक टुट फुट हुँदै आएको छ । नेताहरुलाई यसो नगर्न सुझाब दिनुहुन्न ?
संघिय कानुन व्यवसायी संघ(एफ एल ए) कानुन व्यवसायी साथीहरु मिलेर जिल्ला प्रशासनमा कार्यलयमा आधिकारीक रुपले दर्ता गरेर चलाएको स्वतन्त्र संघ हो । यसमा देशै भरीबाट साथिहरु संगठित हुनुहुन्छ । जहाँसम्म पार्टी बिभाजन बारेको प्रश्न छ ,सायद पुर्वमन्त्री एवं पार्टी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहितका साथिहरु नेपाली कम्यनिष्ट पार्टीमा सामेल भएको बिषय यहाँले सोध्न खोज्नु भएको होला ।
यो सामेललाई उहाँहरुले पार्टी एकता भन्नुहुन्छ तर त्यो पार्टी एकता होईन, उहाँहरु थाकेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रबेश गर्नुभएको हो । बिचारलाई बिसर्जन गरेर अवसरको खोजीमा जानुभएको छ कति सफल हुनुहुन्छ हेरौँ । हामीसंगै काम गरेका साथिहरु हुनुहुन्छ हाम्रो त सफल हुनोस भन्ने शुभकामना छ ।जसपाले उठाएका मुद्धा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली , पुर्ण समाबेसी संसद, संसद मन्त्री हुन नपाउने जस्ता व्यवस्था लागु गर्न सक्नु भन्ने शुभकामना छ ।
तर उहाँहरुले सक्नु हुन्न किनकि आफ्नो पार्टी बनाउन नसकेर अझ भनौ आफ्नो घर वनाउन नसकेर ठुलो घरमा प्रबेश गर्नु भएको छ । दरबारमै छिरे पनि उहाँहरु त्याहाँ पाउना हो । उहाँहरुको कुरा कसले सुन्ने राजेन्द्र श्रेष्ठले केही पाउनु होला अरु साथीहरु हराउनु हुन्छ । हामी त लामो समय एउटै बिचार बोकेर हिडेका साथिहरुको राम्रो होस भन्छौ तर त्यस्तो हुने देखिदैन ।
जसपा त उपेन्द्र यादब, महन्त ठाकुर, असोक राई, राजेन्द्र महत्तो, बाबुराम भट्टराई, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेशम चौधरी गरेर टुक्राटुक्रा भयो किन यसरी फुटेको होला ?
यो फुट बिचार सिद्धान्त नमिलेर होईन । पात्रको प्रवृति र व्यवहार नमिलेर हो । पहिचान समावेशीता र संघियताको मुद्धा बोक्नेहरु यसरी फुट्नु हुने थिएन तर प्रवृति र व्यवहार नमिलेर फुट भयो । उपेन्द्र र बाबुराम फुट्दा अलिक फरक हो अहिले त राजेन्द्रजीहरुको असोक राईसंग व्यवहार नमिले होईन पार्टी वनाउन सकिदैन भनेर छाडेर जानुभएको हो । पार्टी बनाउन नसके त उहाँ पनि दोषी होला नि आफुले अफ्नो वडामा पनि वडा अध्यक्ष जिताउन नसक्ने अनि पार्टी बनेन् भनेर हुन्छ त ? उहाँहरु त अब सकिदैन भनेर ऐजेण्डा छाडेर पार्टी प्रवेश गरेर जानुभएको हो ।
राजेन्द्र श्रेष्ठको नेकपा संग पार्टी एकता होईन पार्टी प्रवेश हो ?
प्रवेश नभएर के हो त ? पार्टीको नाम, चुनाब चिन्ह, झण्डा, विधान घोषणापत्र दस्ताबेज सबै उनीहरुके मानेर गए पछि कसरी एकता हुन्छ ? एकताको भाव कहाँ आयो यो प्रवेश नै हो । यो प्रवेश गरेकोमा शुभकाना ।
पछिल्लो समय बिभिन्न दश बटा पार्टी मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, अर्को तर्फ राजेन्द्र महतो, अशोक राई, रेशम चौधरी बिचमा एउटै चुनाब चिन्ह लिने सहमति भएको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
समिकरण गर्नु, पार्टी एकता गर्नु आवस्यकता हो । नेपाली कम्युष्टीमा सबै पाका नेता भेला भएका हुन । राजेन्द्र महतो, अशोक राइर्, रेशम चौधरी बिचमा त संघियता, समानुपातिक समावेशीत जस्ता ऐजेण्डा मिल्छन उहाँहरु बिच सहकार्य हुनु राम्रो हो । असोक राई बिचारमा स्पष्ट नेता हो ।जेनजीले अहिले उठाएका कुरा उहाँले बिगतमा नै उठाउदै आउनुभएको थियो । उहाँ बैचारीक र ईमान्दार नेता हो ।
अन्त्यमा ..?
जेनजी आन्दोलन पछि स्थिती तरलपुर्ण छ । अहिले खहरेको भेल जस्तै बिभिन्न भेलहरु आएका छन । भेल पानी रोकिए पछि सुक्छन सधै बहने नदि मात्र हो, त्यसै न आत्तिए र सहि बिचार र व्यक्तिलाई साथ दिनुस् । चुनाबमा पनि सहि बिचार बोक्नेलाई मत दिनुस् भन्न चाहन्छु ।
