एस् ए एन् एन् न्यूज
२४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछिमधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मंगलबार बिहानैदेखि कानुनी परामर्श गरिरहेका छन्। ७३ जना सांसदहरूले असंवैधानिक ढंगले यादवको नियुक्ति भएको भनी दायर गरेको रिट निवेदनमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले आज साँझसम्म विश्वासको मत लिन परमादेश दिएको थियो।
‘मुख्यमन्त्रीज्यू बिहानैदेखि परामर्शमा हुनुहुन्छ। दलको बैठक त बोलाएको छैन। तर हामी आन्तरिक छलफलमा छौं,’ एमाले मधेस प्रदेश प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले जानकारी दिए।उनका अनुसार प्रदेश सभा बैठक पनि बोलाइएको छैन। जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले पनि प्रदेश सभा नबोलाइएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुबाहेक अरू विकल्प नरहेको बताए। ‘उहाँहरूसँग बहुमत छैन, राजीनामा दिनुबाहेक अरू सम्भावना देखेको छैनौं,’ उनले भने एमालेका एक सांसदले पनि राजीनामाकै सम्भावना रहेको बताए।
अदालतले सोमबार मौजुदा सरकार यथास्थिति नै रहने तर २४ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने गरी परमादेश दिएको थियो।
विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा अर्को प्रावधानअनुसार सरकार गठन गर्न अघि बढ्नुपर्नेछ। चन्दन सिंहले संविधानको धारा १६८ ९२०अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमै सरकार बन्ने बताए।
‘अदालतले त्यही बोलेको छ। हामी त्यसैमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने। ‘सरोज कुमार यादवलाई नेपालको संविधानको धारा १६८९४० बमोजिमको विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मधेस प्रदेश, प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेस गरी गराई विश्वासको मत प्राप्त गरेमा सोही बमोजिम र प्राप्त गर्न नसके माथि प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समेतका विषयमा आवश्यक र उपयुक्त पहल गरी अर्को सरकार गठन वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा कारबाही गर्नूरगराउनू,’ आदेशमा भनिएको थियो।
गत कात्तिक २३ गते यादव ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उनलाई होटलमै शपथ दिलाएपछि मधेस प्रदेशमा राजनीतिक विवादको अवस्था निम्तियो। संविधानअनुसार ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।
तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, जसपासहित ७ दल त्यसविरूद्ध अदालत गएपछि राजनीतिक संकट चुलिएको थियो।
