एस् ए एन् एन् न्यूज
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेको रिटको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जनाले मंसिर २३ गते दर्ता गरेको रिटमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन्।
रिट निवेदन दिनेमा कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र श्रवणकुमार श्रेष्ठ छन्।
उनीहरूले आफ्नो रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन्।
निर्वाचन रोक्न माग गर्दै पेस गरिएको रिटमा भनिएको छ, ‘असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाउँ।’
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ।
भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ। रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ।
