प्राडा तीर्थप्रसाद मिश्र
नेपालमा जेन्जी आन्दोलनले ल्याएका भूकम्प र भूकम्पपछि आएका पराकम्पहरू जारी छन्। यो जेन्जी आन्दोलनको उद्देश्य के थियोरु ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि केकस्ता रणनीति अख्तियार भएका थिएरु आन्दोलनको नेतृत्व कसले वा कुन समूहले गरेको थियो जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ। विश्वमा नै र नेपालमा पनि भएका पूर्वआन्दोलन र हालैको जेन्जी आन्दोलनको उद्देश्य, प्रकृति तथा उपलब्धि चिरस्थायी गर्न भएका नीति कार्यको तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ। हुँदै पनि जाला। अहिले म त्यतातिर लाग्दिनँ।
विभिन्न कालखण्डमा संसारमा अनेकौं आन्दोलन भएका छन्। ती सबै आन्दोलनका निश्चत उद्देश्य पनि थिए, उद्देश्यप्राप्त हुँदा आन्दोलन सफल मानिन्छन् भने कतिपय आन्दोलन विफल भई केवल विद्रोहमा सीमित हुन पुगे। आन्दोलनको सफल बनाउन यसका उद्देश्य सार्वजनिक गर्दै व्यापक जनसमर्थन जुटाई आन्दोलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने रणनीतिक कार्ययोजना र संयन्त्र विकास गरिएको हुन्छ। विश्वमा देखिएका आन्दोलन आफ्नो उद्देश्यमा प्रस्ट हुँदा सफल हुन पुगेका छन्। इतिहासले यसै भन्छ। अमेरिकी क्रान्ति (सन् १७६५-१७८३) ब्रिटिस साम्राज्यवादी चङ्गुलबाट स्वतन्त्र भई गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु गराउने उद्देश्यले सुरु भई पूर्णता पाएको थियो। फ्रान्सको राज्यक्रान्ति ९१७८९-१७९९० निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गरी समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्वको नारा दिई गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट सुरु भएको थियो। यसैगरी सन् १९१७ को रुसको बोत्सेभिक आन्दोलन जार शाही समाप्त गरी मार्क्सको सिद्धान्तअनुसारको कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको थियो। सन् १९११ को चीनको क्रान्ति मन्चु राजवंशको शासन अन्त्य गरी साम्यवादी शासन ल्याउने उद्देश्यबाट सुरु भएको थियो भने सन् १९४७ को भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम अंग्रेज शासकबाट जनताको शासन कायम गराउन भएको सङ्घर्ष थियो। धेरै आन्दोलनहरू राजवंशको शासन र उपनिवेशबाट मुक्त हुने उद्देश्यले भएका थिए। स्पष्ट लक्ष्य र जनता आकर्षित गराउने रणनीति लिँदा नै ती आन्दोलन सफल भएका थिए।
अब नेपालतिरै लागौं। नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा पहिलो संगठित र व्यापक जनसमर्थन पाएको आन्दोलन २००७ सालको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ। उक्त आन्दोलन श्री ३ भनाउँदाहरूको एकतन्त्रीय जहानिया राणाशासन समाप्त गरी श्री ५ महाराजाधिराजको पुनर्स्थापना गरी प्रजातान्त्रिक शासन, व्यवस्था ल्याउन सुरु भएको थियो। उक्त आन्दोलन सफल बनाउन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अन्य राजनीतिक पार्टी, आम जनता र शासकको रोलक्रमबाट बाहिरिएका ‘बी’ र ‘सी’ वर्गका केही राणाहरू नै लाग्दा सफल हुन गयो। २००७ देखि २०१५ सम्म नेपालको राजनीति संक्रमणकालमा नै गुज्रियो भने २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजसत्ता आफ्नै हातमा लिई आफ्नै सर्वोच्चतामा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे। तथापि २०१७ सालदेखि नै परोक्ष रूपमा महेन्द्रपथ विरोधी गतिविधि श्री गणेश हुँदै गएको थियो। यसै क्रममा २०३२, २०३६ र २०४२ मा व्यवस्थाको विरोधमा सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन भए। तर, ती सफल भएनन्। २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त भई अन्य असन्तुष्ट जनतालाई पनि समाहित गरी २०४६ साल फागुनमा जनआन्दोलन सुरु गरे। उक्त आन्दोलनको उद्देश्य संवैधानिक राजतन्त्र कायम गरी संसदीय व्यवस्था पुनस्थापना गर्ने थियो।
आन्दोलनमा केही मौलिक र केही तात्कालिक कारण थिए। यही दृश्यअदृश्य कारणको संयोजनबाट आन्दोलन सफल भई संसदीय व्यवस्था पुनस्थापित हुन आयो। २०४६ पश्चात् सङ्क्रमणकालको राजनीतिले मुलुकलाई अपेक्षाकृत निकास दिन सकेन। सबै पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने खेलमा लागे। सत्ता प्राप्त गर्न जे जस्तो सम्झौता गर्न पनि तयार भए भने अन्तरपार्टी संघर्ष र कलहले उग्ररूप लियो। यसै अवस्थामा असन्तोष, सत्ताको हानाथाप, सत्ता प्राप्त गर्न भएगरिएका हतकण्डाबाट माओवादी आन्दोलनले मलजल पायो। राजनैतिक पार्टीहरूको शासनसत्ता जनचाहना, प्रजातन्त्रको मर्म तथा विकसित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रतिकूल भएकै कारण कागतालीले राजा हुन पुगेका ज्ञानेन्द्रको महत्त्वकांक्षा जाग्यो। उनले महेन्द्रपथको नीति लिए। राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनले माओवादीसहित सबै राजनैतिक पार्टीहरू एकजुट भए र ज्ञानेन्द्र विरुद्ध खनिए। २०६२-०६३ को आन्दोलनले संसद् पुन:स्थापना गर्ने एक मात्र लक्ष्य लिएको थियो। परिस्थिति अनुकूल हुँदा र अदृश्य शक्तिको आशीर्वाद पाउँदा २०६२-०६३ को आन्दोलन सफल भयो। ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके। संसद् पुनस्थापना भयो।
नेपालमा भएका प्रमुख तीन २००७, २०४६ र २०६२-०६३ का जनआन्दोलनहरू व्यक्तिगत निरङ्कुश शासन विरुद्धमा भएका थिए। यी तीनै आन्दोलनका उद्देश्य र नेता निर्दिष्ट थिए। यस पृष्ठभूमिमा हालैको जेन्जी आन्दोलनको उद्देश्य, प्रकृति र नेतृत्वकर्ता विगतका आन्दोलनभन्दा धेरै पृथक् थिए। पहिलेको आन्दोलन जस्तो यो पूर्वतयारीका साथ भएको घोषित आन्दोलन थिएन। लक्ष्य पनि स्पष्ट निर्धारण भएको थिएन। आन्दोलनको समाप्तिपछि सो आन्दोलनका उद्देश्यका विषयमा चर्चापरिचर्चा भएका हुन्। आन्दोलनका अगुवा भनौँ वा नेतृत्वकर्ता खासै घोषित र सर्वस्वीकार्य कोही पनि थिएनन्। सरकारले युट्युबसहित २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया स्वरूप युवावर्गमा एक प्रकारको आक्रोश बढेको थियो र अचानक आन्दोलन चर्किएको थियो। यस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता पनि युवा नै थिए। २३ गतेको आन्दोलनमा सरकारदेखि रुष्ट, पार्टीका मठाधीशको आनीबानी, व्यवहार र महत्त्वाकांक्षाबाट रुस्ट अरू धेरैको पनि घोषितअघोषित रूपमा साथ थियो । संक्षेपमा भन्ने हो भने अरू आन्दोलनमा बूढापाका अगुवा र युवा पछुवा हुन्थे । यस आन्दोलनमा युवा अगाडि र अरू पछाडि थिए। उक्त आन्दोलनको क्रममा गोली चलाउँदा ५९ जना युवा मारिए। यस घटनाले उग्ररूप लिँदै २४ गतेको आन्दोलन भयावह हुन पुग्यो। सुरक्षा बलले दमन गर्ने आँट र सास नै देखाएनन्। २४ गतेको आन्दोलन युवा पुस्ताको काबुबाहिर गयो। जसको कारण अवाञ्छित तत्त्व घुसपैट भई संसद् भवन, सिंहदरबार तथा सर्वोच्च अदालतसहित धेरै सरकारी भवनहरू राजनीतिक कार्यालयहरू राष्ट्रपतिभवनमा नै आगजनी भयो। भाटभटेनी सुपर स्टोरहरूमा र बैंकहरूमा समेत लुटपाटका घटना भए। यस चपेटामा विभिन्न राजनैतिक पार्टीका मठाधीशहरूका निवास पनि विनाश भए। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। संसद् विघटन भयो। यो दुई दिनको आन्दोलनबाटै सरकार पतन भएको पहिलो घटना हुन गयो। विगतका आन्दोलनमा लुटपाटका घटना कम थिए भने कैदीबन्दी जेलबाट बाहिरिएका थिएनन्।
दुई दिनमा सरकार ढल्यो, नयाँ सरकार बन्यो तर आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नेताहरू भनाउँदा धेरै निस्किए। जसका कारण निकै अन्योल दुविधा र विश्वासको संकट सिर्जना भयो। यो स्थितिमा नेपाली सेना एक मात्र हैसियतवाला देखिए। अरू सबै संयन्त्रहरू निरीह हुन पुगे। सरकारले पूर्णता पाउन समय लाग्यो। चारैतिर अन्योल र विश्वासको संकट अद्यापि छँदै छ। हालसम्मको गतिविधि हेर्दा त्यत्रो ऐतिहासिक सङ्गीन घटनापश्चात् बनेको सरकारले खासै आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। फागुन २१ गते निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर भएको वक्तव्य जारी गरेर ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैँ काशी जान कुतीको बाटो लागेको छ सरकार। समस्याको मूल जरो पहिचान गर्न र सोको सम्बोधन गर्न त यो सरकारको न आँट देखियो न त समय नै छ। मूलभूत मौलिक समस्या यथावत छन्। हिजो आन्दोलनका क्रममा आहत हुनेले नै राहत पाएका छन्। आन्दोलनका मौलिक कारणसँग जोडिएका मुद्दाहरू चाहिँ यथावत छन्। महत्त्वाकांक्षी पार्टी नेताहरूको भनाइ काम गराइमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। यस्तै गतिविधिले प्रश्रय पाउँदै जाँदा हिजोको परिस्थितिमा भोलि पुग्ने निश्चित प्राय: छ। जेन्जीहरूले जति नै आन्दोलनको धम्की दिए पनि अब सोही स्वरूपमा तत्कालै कुनै अर्को आन्दोलन हुनसक्ने अवस्था छैन।
निर्वाचन मात्र गराउने कुरामा सर्वाधिक प्राथमिकता दिँदै आएको वर्तमान सरकार वर्तमान संविधानअनुसार निर्वाचन गराउने प्रयोजनबाट मात्रै आएको हो तरु निर्वाचनबाट सबै समस्याहरूको समाधान होला त समस्या संविधानभित्रै छ वा त्यसभन्दा बाहिररु भोलि संविधान संशोधन हुने स्थिति बन्ला तरु यी सबै प्रश्नको उत्तर एउटै हुन्छ, किमार्थ सम्भव छैन।
हिजो प्रधानन्यायाधीश भई सरकार प्रमुख भएर खिलराज रेग्मीले निर्वाचन गराई मुलुकलाई निकास दिन समर्थ भएका थिए। सबै राजनीतिक पार्टीको समर्थनबाट उनको चयन भएको कारणबाट यस्तो सम्भव भएको थियो। आजको परिस्थिति त्यस्तो छैन। राजनीतिक पार्टी र सरकारबीच नै तालमेल छैन। पार्टीहरूलाई सरकार भारी छ भने सरकारलाई पार्टी भारी बनेका छन्। ‘जोगीदेखि भैँसीडर भैंसीदेखि जोगीडर’को स्थिति आएको छ। नयाँ नयाँ पार्टी खुल्दै छन् गठबन्धन हुँदै छन् तर जनताबाट हालसम्म खासै ठूलो विश्वास जित्न सक्ने परिस्थिति बनाउन कसैले सकेका छैनन्। हिजोका पार्टी र तिनका मठाधीशहरू नै बोलवाला हुने परिपञ्च बन्दै छ। नेपालको इतिहासमा नै सबै योग्य, विज्ञ, दक्ष र उपल्लो तहको शिक्षा र ज्ञान हासिल गरेका मन्त्रीहरू पहिलोपटक देखिएका छन् तर तिनीहरूले पनि कर्मचारीतन्त्रको विश्वास र पूर्ण सहयोग पाउन सकेका छैनन्। साथै उनीहरूमा फागुनसम्म त हो नि भन्ने भान परेको छ। आन्दोलनको मूल मर्म अति राजनीतिक कारणबाट हिजो सिर्जना भएका विसङ्गति अव्यवस्था यत्रतत्र सर्वत्र राजनीतिको हालीमुहाली हुने स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने कुनै सङ्केत छैन।
हिजो त्यत्रो ठूलो परिवर्तन गराउन सक्ने जेन्जी समूहको भोलि पनि सार्थक उपस्थिति हुने छाटकाट देखिँदैन। समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्द सूचीमा परेको नामावली हेर्दा आन्दोलनको मर्मको उपहास भएको देखिन्छ। नेपालका तीन प्रमुख आन्दोलनबाट नेपालीहरूले थोरै पाए धेरै गुमाए। आन्दोलनको उपलब्धि भुइँमानिससम्म पुग्नै सकेन। प्रत्येक आन्दोलनमा जनताको सक्रिय सहभागिता समर्थनको अवमूल्यन भयो।
आन्दोलनपश्चात् नवीन शासक वर्ग मात्र उत्पादन भए नेता चिल्ला भए भने जनता फुस्राको फुस्रै रहे। यत्रो ठूलो बलिदान, विध्वंस, भौतिक सम्पत्तिको विनाशबाट राजनीतिमा सार्थक परिवर्तन भई भ्रष्टाचारमा क्रमश: कमी आउँदै मुलुकमा सुशासन आई नेपालीहरू समृद्धिको बाटोमा उन्मुख हुने इच्छा दिवास्वप्न हुने भयो तरु ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने भयो किरु अझ नेपालीले अरू दु:खका दिन खेप्नुपर्ने हो किरु त्यो त भविष्यले नै बताउला।
