प्राडा तीर्थप्रसाद मिश्र
संवत् २०८२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका लागि आम निर्वाचन भइहाल्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकिने स्थिति छैन तापनि मन लागेर त होइन मन नलागी नलागी पनि सबै राजनैतिक पार्टीहरू उक्त निर्वाचनबाट पन्छिन सकेका छैनन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्राय: सबै राजनीतिक पार्टीका मठाधीशहरूले समानुपातिक उम्मेदवारसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । यसले पुन: मुलुकमा भूकम्प आउने सङ्केत देखिँदै छ कारण यी सिफारिस भएका पात्रउपरका टीकाटिप्पणी देख्दा नेपाल अब राजनीतिज्ञ त्यसमाथि पनि पार्टीका मठाधीशलाई मात्र उर्वरक्षेत्र हुन गएको प्रस्ट हुन्छ । हिजोको अनुभवबाट आज सिक्नुपर्ने तथा हिजोको कमीकमजोरी पहिचान गरी परिमार्जन गर्दै लग्नुपर्नेमा हिजोको गल्ती आज पुन: दोहोर्याउने परम्पराले निरन्तरता पाउँदा भोलि पनि सुखका दिन आउँछन् भन्न सकिँदैन ।
गणतन्त्र भारतको संविधानका प्रमुख निर्माता डा. भीम राव रामजी अम्बेडकरले ‘संविधानको सफलता कार्यान्वयनमा हुन्छ, जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि कार्यान्वयन सही दिशामा गएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन,’ भनेका थिए । उक्त भनाइ नेपालमा संवैधानिक विकासको इतिहासले सत्य साबित गरेको छ । संविधानमा खोट, कमजोरी वा दोष देखाएर शासकहरूले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ साध्य गर्ने प्रचलन अब त नेपाली राजनीतिको संस्कृति नै भइसक्यो भने पनि हुन्छ । हाम्रो समाजमा छोरा बिग्रनुमा बुहारीलाई दोष दिने पुरानै प्रचलन हो । यसैगरी नेताहरूले संविधानमा खोट देखाएर आफू चोखो हुने भगीरथ प्रयत्न गरेका छन् र गर्दै पनि छन् । तर, सबै कुरा डोकाले छोपेजस्तै छर्लङ्गै छ ।
नेपालको शासनसत्तामा जनसहभागिता हिजो पनि उत्साहजनक थिएन र आज पनि हुन सकेको छैन । नेपालको प्रामाणिक इतिहास केही हदसम्म लिच्छविकालको उत्तरार्धबाट अध्ययन गर्न सकिने स्थितिमा छ । यस कालमा धर्मशास्त्र र राजधर्मअनुसार राजकाज चलेको र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श महासामन्त, सामन्त, महाबलाध्यक्ष आदिको रायअनुसार राजाले शासन चलाउने गरेको भनाइ छ । स्थानीय तहमा पञ्चायत कायम थियो । शक्तिको विकेन्द्रीकृत थियो । शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था राम्रो थियो । त्यसैले सो काल स्वर्णयुग थियो भन्ने जमात पनि देखापर्यो । तत्कालीन अभिलेखमा ‘प्रजा हित समाधान तत्पर:’ ’कथं प्रजा नामं सुखिना भवेत्’ भने जस्ता राजवाक्य परेबाट जनताहरू सुखी समृद्ध थिए र राजकाजमा उनीहरूको सहभागिता थियो भनेर त्यस कालको गुणानुवर्णन गरिएको पाइन्छ (तीर्थप्रसाद मिश्र, लिच्छविकाल नेपालको स्वर्णयुग हो त, नेपालको इतिहासका केही रोचक प्रसङ्गहरू, २०८० पृ. १५७–६२) तर वंशावली र राजाहरूले राखेका अभिलेखहरूबाट प्रवाह भएका सूचनाकै आधारमा जनता सुखी र समृद्ध थिए भन्न चाहिँ किमार्थ उपयुक्त हुँदैन । त्यस बेलामा सतीप्रथा, दासप्रथाजस्ता कुप्रथाहरू थिए, अनि बहुविवाह तथा जातीय विभेदको व्यवस्था थियो ।
लसुन, पिँडालु, दाउरा, तेलजस्ता सामान्य वस्तुमा अत्यधिक कर लगाइएको थियो । तत्कालीन समयको पञ्चायती गोष्ठीको उदाहरण दिएर जनताहरूको प्रतिनिधित्व राजकाजमा थियो पनि भन्न मिल्दैन । लिच्छविकालमा राजा, राजपरिवार र हुनेखानेले मात्र अभिलेख राखेका थिए । साधारण जनताको त इतिहास आजसम्म गर्भमा छ । यसैगरी मध्यकालमा पनि खसिया, नेपालमण्डल तथा सिम्रौनगढ राज्यहरूमा पनि शासनमा साधारण जनताको प्रतिनिधित्व हुने कुनै वैधानिक व्यवस्था थिएन । काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राज्यहरूको कुरा गर्ने हो भने कान्तिपुरमा राजा, ललितपुरमा प्रधान (मन्त्री) र भक्तपुरमा जनता शक्तिशाली थिए भन्ने भनाइ छ । रणजित मल्लले जयप्रकाश मल्ल र तेजनरसिंह मल्ललाई शरणमा लिँदा जनताको राय लिएका थिए भन्ने भनाइलाई आधार बनाएर यसो भनिएको हो । वास्तवमा त्यसबेला पनि जनताको शासनमा प्रतिनिधित्व हुने कुनै स्थापित मान्यता थिएन । मल्लकालमा राजाहरूलाई जनताका सुखदुख ख्याल गर्ने, प्रत्येक घरबाट धुवा निस्किए ननिस्किएको हेर्नेजस्ता वंशावलीहरूको वर्णनकै आधारमा तत्कालीन शासकलाई देवत्वकरण गर्न पनि मिल्दैन ।
पृथ्वीनारायण शाहले विजय अभियान सञ्चालन गरी नव नेपाल निर्माण गरेपछि राज्यको शासनमा गोरखाली ६ घरथरकै बाहुल्य रह्यो । गोरखाबाहेक अन्यत्रका स्थानीयहरूले केन्द्रीय प्रशासनमा छिर्ने अवसर नै पाएनन् । सत्ता, षड्यन्त्र, राजनीति तिनै सीमित घरानाको सेरोफेरोमा रुमलियो । जङ्गबहादुरको उदयपश्चात् जाहानिया राणाशासन सुरु भएपछि राणाबाहेक अरूको प्रशासनमा कुनै हैसियत नै भएन । राणाकालको अन्त्यमा भने संसारभरि आएको जनचेतनाको लहर नेपालमा पनि प्रवेश गर्यो, नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि शासनसत्तामा साधारण जनताको प्रतिनिधित्व गराउने खासै व्यवस्था त्यतिबेला थिएन । यसकारण दैवी सिद्धान्त नेपालमा मात्र लागु थियो भन्न मिल्दैन तर अभिलेख, वंशावली, दरबारियाहरूको वर्णन जस्तो कुनै कालखण्डमा कुनै शासक थिएनन् ।
द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात् विश्वभरि नै जनताहरूको शासनमा भूमिका हुनुपर्छ, नीतिनिर्माणमा जनता निर्णायक हुनै पर्दछ, उपनिवेशवादको अन्त्य हुनैपर्छ जस्ता आवाज बुलन्द हुँदै गए । यसै क्रममा सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो, अंग्रेजले हुकुमत त्यागे । यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । देशभित्र र बाहिरबाट एकतन्त्रीय जहानिया राणाशासनको विरोध तीव्र गतिले बढ्न गयो । नेपालीमा आएको यो जागरणलाई मत्थर पार्न भारतीय सरकारको सहयोगमा २००४ सालको वैधानिक कानुन पद्मशमशेरले घोषणा गरे । नेपालको इतिहासमा पहिलो संविधान जनताले पाए जसमा जनप्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था थियो । पद्म शमशेरले मर्न र मार्न दुवै चाहेनन् तसर्थ उनी राजीनामा दिई भारत पलायन भए । मोहनशमशेरले उक्त वैधानिक कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै सोच नै राखेनन् । त्यसैले उक्त वैधानिक कानुन एक ऐतिहासिक दस्तावेज मात्र बन्न पुग्यो ।
संवत् २००७ सालपश्चात् पनि सरकार त विभिन्न पार्टीबाट नै गठन भए । तर, ती कोही पनि जनताका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएर आएका थिएनन् । २००७ सालदेखि २०१४ सालसम्म पनि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने वा नगर्ने विषय मुलुकमा अल्झिरह्यो । अनेक राजनीतिक अभ्यासहरू भए । तर, संविधानसभाको निर्वाचन भएन । राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधान घोषणा गरे । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण हुँदा आफ्नो स्थिति सुदृढ नहुने देखेर नै राजा हुनेबित्तिकै त्यता उनले ध्यान दिएनन् । संविधानसभा विरोधीहरूलाई पुठ दिए । २०१५ सालको संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका थियो । प्रतिनिधिसभामा १०९ क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको तल्लो सदन र ३६ सदस्यीय (१८ जना निर्वाचित र १८ जना राजाबाट मनोनीत) भएको महासभा माथिल्लो सदन थियो ।
महासभामा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान नचाहने विशिष्ट योग्यता भएका व्यक्ति चयन गरिने उल्लेख थियो । राजाबाट १८ जना नियुक्त भएकोमा पार्टी र राजाका मिसमास भए र १८ जना अन्य सदस्य पनि संविधानको मर्मअनुसार भएन । २०१५ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट पराजित भएकाहरूलाई महासभामा ल्याई महत्त्वपूर्ण पदमा चयन गराइयो । यसैबाट नेपालमा संविधानको भावना, मर्म र मान्यतालाई ओझेलमा पार्दै जाने अभ्यास सुरु भयो । २०१७ साल राजा महेन्द्रको पुष १ गतेको काण्डले सबै राजनैतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो भने २०१५ सालको संविधानको शैसवकालमा नै हत्या भयो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा एक सदनात्मक संसद् थियो जनताले चुन्ने र राजाले छान्ने व्यवस्था थियो । ‘गाउँ फर्क’ लागेपछि त चोट र घोट एउटैको हुने परिपाटी चल्यो । तसर्थ यो व्यवस्था सुरुदेखि नै लोकप्रिय भएन । २०१७ सालदेखि नै शासनविरोधी आवाज उठ्न थाले । ती आवाजले महेन्द्रको निधनपछि चर्को रूप लिँदै आयो । २०३६ सालमा त सरकार लत्रेर जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्न बाध्य भयो । जनमत सङ्ग्रहमा साम, दान, दण्ड, भेदको नीति लिएर पञ्चायती व्यवस्थालाई झिनो मतले विजयी गराउने प्रपञ्च भयो तर त्यसैले चाँडै २०४६ साल निम्त्यायो । १७ सालमा सुरु भएको प्रतिबन्धित राजनैतिक पार्टीले प्रारम्भ गरेको विद्रोहले २०४६ सालको आन्दोलन जन्मायो । फलत: नेपालमा सबै पार्टी खुल्ला भए । समयमा नै २०४७ सालको संविधान जारी भयो । यो संविधानमा राजनैतिक पार्टीहरूको स्वार्थका कारण संसद्को आकार केही ठूलो हुन गयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित २०५ को प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था भयो । ६० सदस्यीय राष्ट्रियसभाको कल्पना गरियो । यी दुवै क्रमश: तल्लो र माथिल्लो सदन भए । राष्ट्रियसभामा श्री ५ बाट मनोनीत १०, प्रतिनिधिसभाबाट ३५ समानुपातिक हिसाबका र स्थानीय निकायका १५ गरी जम्मा ६० जनाको व्यवस्था थियो । माथिल्लो सदन देशका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त विशिष्ट योग्यता भएका निर्वाचनबाट आउन नसक्ने वा नचाहने लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्ने जस्ता योग्यता निर्धारण भएका थिए ।
२०४७ सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले समयको मागअनुसार नेपाली कांग्रेसलाई पक्ष र कम्युनिस्ट (एमाले)लाई प्रतिपक्षको स्थान दिए । तर, यी दुई पार्टीहरू जनआन्दोलनको सन्देश विपरीत कुकुर र बिरालोजस्ता भए । यी दुवै पार्टीले आआफ्नै राजनैतिक स्वार्थका कारण राष्ट्रियसभामा राजनैतिक कार्यकर्ताबाहेक अरूतिर ध्यानै दिएनन् । त्यसमाथि झन् प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई नै चयन गरे । ऐतिहासिक गल्तीको पुनरावृत्ति भयो । पार्टीका कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ नेताका परिवार आफन्त राष्ट्रियसभामा आए । राष्ट्रियसभामा सदस्य बनाउन तुष्टीकरणको नीति लिँदै आआफ्नै राजनैतिक स्वार्थमा रुमलिए । संविधानको मर्म र सन्देशको वास्तै गरेनन् । संविधानलाई आआफ्नै स्वार्थ अनुकूल परिभाषा गर्ने संस्कृति बनाए ।
२०४६ साल पश्चात् २०४७ को संविधानअनुसार विभिन्न पार्टीका एकल, बहुल र संयुक्त पार्टी मिलेर सरकार बनाए । सबैले सबैतिर अति राजनीतिकरण गरे । संवैधानिक पद, राजदूत, आयोग, समिति यत्रतत्र सर्वत्र आफ्ना र राजनीतिक कार्यकर्तालाई मात्र सर्वाधिक प्राथमिकता दिइयो । प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक, वकिल, इन्जिनियरजस्ता गैरराजनीतिक व्यावसायिक संघसंस्थाहरूमा पनि राजनीतिक रङ्गरूप देखा पर्यो । आफ्नो उन्नयन, उन्नति, पदोन्नतिका लागि पार्टी वा कृपापात्रमा मठाधीशको आफन्त हुनैपर्ने हुँदा सबैले त्यही मार्ग लिए । आत्मस्वाभिमान, दक्षता र योग्यमा उदासीनता छायो । जसको कारणबाट बौद्धिक पलायन हुने शृङ्खलाले द्रुत गति लियो । यस्तै परिस्थितिमा राजा वीरेन्द्र गए । राजा ज्ञानेन्द्र त २०६२–०६३ को तत्कालीन कारण बन्न गए । सबै पार्टी मिलेर राजतन्त्रलाई नै बिदा गरे । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि अति राजनीतिकरणको मारमा मुलुक पर्यो । यो देश राजनीति गर्नेका लागि मात्र फलिफापसिद्ध हुन थाल्यो ।
राजनीति सेवा भएन, पेसा भयो । त्यो भन्दा पनि सम्पत्ति आर्जन गर्न र तीन तहका राजनीतिकर्मीहरूको पालनपोषणमै राज्यको आयले नधानेर ऋण लिनुपर्ने स्थिति आयो । भ्रष्टाचारले त पूर्वका सबै अभिलेखहरू तोड्यो । काण्डै काण्ड मच्चिए, विरोध गर्ने थच्चिए । जङ्गली सहर पसेपछि जनचाहना विपरीत तिनै ‘सोनारको सय चोट लोहारको एक चोट’ गर्न थाले । सम्पत्ति र सत्ताको भोग जागेको जागै भयो । नेपालको राजनीतिमा जुन चाहिँ जोगी आए पनि कानै चिरेका भए । सत्ता पुगेपछि अट्ठा लाग्यो । हिजोका वाचा आश्वासन दैनिकी दु:ख चटक्कै बिर्से । शासक नव सामन्त भए ।
चरम राजनीतिकरण र त्यसबाट उत्पन्न नतिजा, सार्वजनिक आक्रोश, भ्रष्टाचार, कृपावाद, राजनेताहरूको चर्तिकला, पार्टी–पार्टी बीचको अन्तहीन सङ्घर्ष, अन्तरपार्टीको शीतयुद्ध जस्ता मौलिक कारणको पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारले लगाएको बन्देज तत्कालीन कारण भई २०८२ भाद्र २३ गतेको आन्दोलन सुरु भयो । भाद्र २३ को उक्त आन्दोलनमा सबै असन्तुष्ट जमातको प्रत्यक्ष वा परोक्ष समर्थन नै रह्यो । उक्त आन्दोलन दबाउन सरकारले गरेको दमनमा १९ कलिला युवाको ज्यान गयो । यसपश्चात २४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लिई सबै सरकारी सुरक्षा संयन्त्र नै म्याद सकिएको औषधि जस्ता भए । अझै ठूलो हताहती भयो । मुलुकभरका सरकारी भवन, राजनेता तथा उच्च प्रशासकका निवास जलाइए । सबैको भागाभाग भयो । ज्यान बचे त लाख उपाय भन्नेतर्फ लागे । शासनको बागडोर सेनाले लियो र तिनै सेनाको मध्यस्थतामा जेन्जीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । संसद् विघटन भयो । फागुन २१ मा चुनावको घोषणा भयो । नेपालको आन्दोलनको इतिहासमा यो धेरै कोण वा दृष्टिकोण, विनाश वा नाश र सत्यानास, आग्जनी, तोडफोड, लुटपाट, कैदी भाग्ने जस्ता घटनाले रेकर्ड बनायो । युवा पुस्ता राजनीतिमा देखा परे । अब दु:खका दिन गए भन्ने भान चाहिँ धेरैलाई पर्यो ।
२००७ सालको आन्दोलनले एकतन्त्रीय जहानिया राणाशासन खतम पार्यो ।
२०४६ सालको आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र ल्यायो । २०६२–०६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याएझैँ यस आन्दोलनले सुशासन, शान्ति, समृद्धि ल्याई अति महत्त्वकाङ्क्षी राजनीतिलाई अन्त्य गरी भ्रष्टाचारलाई ठेगाना लगाउने आशा जनतामा थियो । तर, त्यो दिशातर्फ राज्य उन्मुख भएको छैन । भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति, विसङ्गतिविरुद्ध आन्दोलन बुलन्द गर्नेहरूकै बोली सुक्न थाल्यो । उनीहरू नै सत्ताको दौडमा लागे । नयाँ पार्टी खोल्दै र पुनर्गठन गर्दै आफ्नो हैसियत बढाउन लागे । हिजोको आन्दोलनका मौलिक कारण बनेका पात्र पुरानै स्थितिमा आउने भगीरथ प्रयत्नमा छन् । कोही सकिने बरु नसच्चिने यज्ञमा लागेका छन् । हालैको समानुपातिकमा परेका उम्मेदवारहरूको नामावली हेर्दा यो आन्दोलनले अर्को आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्ने हो कि भन्ने त्रास नेपाली जनमानसमा बढ्न थालेको छ । नेपाललाई आजको स्थितिमा पुर्याउने कार्यमा तिनै पार्टीहरूका मठाधीशहरूको सत्कार्य वा कर्तुत जे भने पनि उनीहरूकै कारणबाट भएको हो भन्ने कटु सत्यलाई नेपाली जनताले कहिले आत्मसाथ गर्ने हुन् वा होइनन् ? त्यो त भविष्यले बताउला, सङ्क्षेपमा भन्दा २०४६ सालदेखि नै जनचाहना विपरीत राजनेताको लागि नेपाल भयो तर नेपालको लागि राजनीति भएन ।
