केशवराज अर्याल
प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ सिटमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिट जित्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ । करिब दुई तिहाई आउने गरी आएको यो मत परिणामले नेपाली राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण मोड सिर्जना गरेको छ। दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न कम्तीमा १८४ सिट आवश्यक पर्ने अवस्थामा रास्वपाले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने आधार तयार पारेको छ। साथै दुई तिहाई जस्तै जितेको छ ।लामो समयदेखि परम्परागत दलहरूको वर्चस्व रहेको राजनीतिमा नयाँ शक्तिले यति ठूलो जनादेश प्राप्त गर्नु केवल चुनावी सफलता मात्र होइन, परिवर्तनप्रतिको जनआकांक्षाको बलियो अभिव्यक्ति पनि हो। विगतका दशकहरूमा विभिन्न दलहरूले बहुमत प्राप्त गरे पनि अपेक्षाअनुसार राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक सुधार हासिल हुन सकेन भन्ने आलोचना जनतामा बढ्दै गएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा रास्वपाको यो जित जनताले नयाँ राजनीतिक संस्कार र परिणाममुखी शासन चाहेको संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
यति ठूलो जनादेशसँगै रास्वपामाथि जनताको अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको छ। चुनावी अभियानका क्रममा रास्वपाले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो। अब ती प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुनेछ। दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण, प्रशासनिक सुधार तथा संस्थागत परिवर्तन गर्न अपेक्षाकृत सहज हुन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, सरकारी खर्च, प्रशासनिक निर्णय प्रणाली तथा राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकेमा राज्यप्रति जनविश्वास पुन: स्थापित हुन सक्छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने कदमले पनि सुशासनको आधार बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालदेखि देखिएको अर्को समस्या राजनीतिक संस्कारको कमजोरी हो। सत्ता परिवर्तन भए पनि शासनशैलीमा खासै परिवर्तन नआएको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ। भागबण्डा, स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र संस्थामाथि राजनीतिक प्रभावको प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनेको अनुभव जनताले गरेका छन्। १८२ सिटसहितको स्पष्ट बहुमतले रास्वपालाई यस्तो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको छ। योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र नीति केन्द्रित राजनीतिक अभ्यासलाई स्थापित गर्न सकेमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको आधार निर्माण हुन सक्छ। संसदलाई प्रभावकारी बहस र नीति निर्माणको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नु पनि यही प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले संवैधानिक तथा संरचनात्मक सुधारको सम्भावना पनि खुला हुन्छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अस्पष्टता, प्रशासनिक दोहोरोपन र कानुनी जटिलताले राज्य सञ्चालनमा विभिन्न समस्या सिर्जना गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत व्यवस्थापन स्पष्ट बनाउने सुधारात्मक कदम चाल्न सकिएमा शासन प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ। यस्ता सुधारहरू राजनीतिक सहमति र दूरदृष्टिका साथ अघि बढाइएमा संघीय संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ।
आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना पनि सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ। पछिल्ला वर्षहरूमा लाखौँ नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन्। यसले देशभित्रको उत्पादन क्षमता, सामाजिक संरचना र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाएर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्छ। उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरूले युवा शक्तिलाई देशभित्रै अवसर खोज्न प्रेरित गर्न सक्छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार पनि जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषय हो। सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, जटिल प्रक्रिया र अनावश्यक झन्झटले नागरिकलाई सास्ती दिँदै आएको छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र छिटो बनाउन सकिएमा नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध अझ विश्वासिलो बन्न सक्छ। नागरिकता, पासपोर्ट, कर, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने पहल आधुनिक प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भ पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्थित देश भएकाले छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षण गर्ने नीति सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई विकाससँग जोड्ने स्पष्ट रणनीतिले पनि दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतिको आधार तयार पार्न सक्छ।
दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भए पनि अन्य राजनीतिक दलहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार कायम राख्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनिवार्य पक्ष हो। विपक्षी दलको भूमिका लोकतन्त्रमा सन्तुलन र निगरानी कायम राख्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। त्यसैले संसदमा रहेका अन्य दलहरूसँग संवाद, सहकार्य र सहमतिको संस्कार विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा सर्वदलीय सहमति खोज्ने परिपाटीले राजनीतिक स्थायित्व र संस्थागत मजबुतीलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ।
२७५ मध्ये १८२ सिट जितेर बनेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार केवल सत्ता सञ्चालनको अवसर मात्र होइन, देशको राजनीतिक संस्कृति र शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि हो। जनताले रास्वपाबाट नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र ठोस परिणाम अपेक्षा गरेका छन्। यदि यो जनादेशलाई इमान्दारी, दूरदृष्टि र परिणाममुखी नीतिमार्फत प्रयोग गर्न सकियो भने रास्वपा नेपाली राजनीतिमा स्थायी परिवर्तनको वाहक बन्न सक्छ। तर यदि पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिमा अल्झियो भने यति ठूलो जनविश्वास गुम्न पनि धेरै समय लाग्ने छैन। त्यसैले अहिलेको जनादेश अवसर मात्र नभई जिम्मेवारी र परीक्षाको घडी पनि हो।
