एस् ए एन् एन् न्यूज
२०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटना छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. ओली लगायतका नेताहरू पक्राउ गरे पनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरेको छैन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हामी सबैलाई थाहा छ २०८२ भाद्र २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा के–कस्ता घटनाहरू घटे अनि नहुनुपर्ने जीउ–धनको क्षति भयो भन्ने। भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनमा नवयुवाहरूले जसरी ज्यान गुमाउनुपर्यो, यो अत्यन्त दुःखद घटना हो। सायद नेपालको इतिहासमा पहिले यस्तो घटना भएको थिएन। जब यस्ता कसैले पनि नसोचेका घटनाहरू घट्छन्, त्यस्तो अवस्थामा घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन गर्नु तत्कालीन सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ। आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यही दायित्व पूरा गर्ने शिलशिलामा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाएको हो। छानबिन आयोग बनाउनु सरकारको सकारात्मक कार्य हो। घटनाबाट जो पीडित बने, यस्तो किन भयो भनेर थाहा पाउनु पीडितको अधिकारको कुरा हो। घटनामा मेरा छोरा–छोरी कसरी मारिए, थाहा पाउन पाउनु बाबु–आमाको अधिकार हो अनि थाहा दिनु राज्यको दायित्व हो। दोस्रो कुरा, हामी नागरिकले तिरेको करबाट बनेका र हाम्रो भावना तथा राष्ट्रियतासँग जोडिएका देशका भौतिक संरचनामा जुन तहबाट क्षति भयो, त्यो साँच्चै जेनजीबाट भयो वा उनीहरूको नाममा अरू कसैले क्षति गरे ? देशकै सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपतिको कार्यालय कसले जलायो, त्यो थाहा पाउनु जनताको अधिकारको कुरा हो। मानवीय क्षतिको त कुनै मूल्य हुँदैन, यस्तो हुनु नपर्ने क्षति कसरी भयो भन्ने सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनु कार्की आयोगको कार्यक्षेत्र थियो। आयोगको प्रतिवेदन पहिल्यै आउनुपर्ने थियो, तर तपाईंले प्रश्न गर्नुभएजस्तै प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। हामीले मिडियामा आएका कुरालाई आधार मानेर आफ्नो धारणा बनाउनु परेको छ। यस्तो हुनु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने, मेरो विचारमा यो प्रतिवेदन फागुन २१ को चुनावभन्दा पहिल्यै आउनु पर्थ्यो।
नेपालमा भएका प्रत्येक ठूला आन्दोलन र घटना पछि आयोग बनाउने, आयोगले सरकारमा प्रतिवेदन बुझाउने, तर सरकारले प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने र सार्वजनिक नगर्ने समस्या देखिन्छ, किन यस्तो हुन्छ ?
यही त हाम्रोमा विडम्बना छ। तपाईंले प्रश्नमा सोध्नुभएजस्तै मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोग जस्ता धेरै आयोग बने। ती आयोगले रिपोर्ट पनि दिए, तर ती सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले गरेन। यस्ता आयोगहरू गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने अनि पीडकलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिनु हो। पीडकले दण्ड पाएपछि भविष्यमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्दा देशको संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट गरेका सीमाभित्र रहेर गरून् भन्ने हो। यो सीमा उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो। विगतका सरकारले सकेसम्म प्रतिवेदन नै लुकाउने, कतैबाट प्रतिवेदन बाहिरियो भने पनि कार्यान्वयन गर्दैछौं भनेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे, तर पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ला भनेर हामीले आशा गरेका थियौं, उसले पनि गरेन, यसलाई विडम्बना मान्नुपर्छ। बाहिर आएपछि आम नागरिकसहित विभिन्न क्षेत्रबाट त्यसको निष्पक्षतामाथि छलफल हुन सक्छ, तर पहिले त सार्वजनिक हुनु पर्यो। अहिले त मिडियाले नै बाहिर ल्याएको हो।
यस्ता प्रतिवेदन किन गुपचुप राखिन्छन् ? राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक ढिलासुस्ती वा कानुनमै कमजोरी ?
यसमा पहिलो त राजनीतिक नेतृत्वकै कारण हो। उनीहरू सरकारमा पुगेपछि आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गर्दछन्। ०४६ सालको आन्दोलनपछि होस् वा २०६२/०६३ पछि पनि यस्तै गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ, पछि उसैसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर कारबाही नगर्ने गरिएको हुन सक्छ। राजनीतिक तहमा आफ्नो स्वार्थका निम्ति सम्झौता गर्ने परिपाटीले गर्दा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने काम भएन। अर्को, जब–जब व्यवस्थालाई बदल्ने आन्दोलन हुन्छन्, त्यसबेला दमन गर्ने भनेको राज्यको सुरक्षा संयन्त्र हो। आन्दोलनपछि नयाँ सरकारले पनि त्यही सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूसँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको देखिन्छ। यस्ता मनोवैज्ञानिक र तत्कालीन रूपमा के गर्दा फाइदा पुग्छ भन्ने सोचाइका साथ काम गर्ने गरिएकोले पनि समस्या भएको होला। जसले गर्दा तत्काल कसैलाई फाइदा भए पनि दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारलाई हानि पुर्याएको देखिन्छ।
कुनै बेला आफूविरुद्ध विद्रोह भए पनि दमन गर्नुपर्छ, आफ्नो समयमा अरूलाई कारबाही गरे भविष्यमा कुनै दिन आफैमाथि पनि कारबाही हुन सक्छ भनेर कारबाही नगर्ने हुन् कि ?
यस्तो मानसिकताले पनि काम गरेको हुन सक्छ। राज्य संरचना त सरकार फेरिए पनि पुरानै हुन्छ। अहिले प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको करिब दुईतिहाइ सिट आए पनि प्रशासनिक संरचना, कार्यपालिकाको संरचना, न्यायपालिकाको संरचना त उही पुरानै छ। अहिले गृहमन्त्री सुदन गुरुङले चलाउने सुरक्षा संयन्त्र, जनशक्ति र साधन–स्रोत त यसअघिका गृहमन्त्रीले चलाउने उही हो। त्यसले पनि प्रभाव पार्छ होला।
यस्ता घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के कस्तो छ ?
अरू देशमा पनि जहाँ सशस्त्र द्वन्द्व भएका छन्, त्यहाँ पनि यस्ता आयोगहरू बनेका छन्। बंगलादेश, श्रीलंकामा पनि यस्ता आयोग बनेका थिए। जहाँ–जहाँ आयोग बनेर तिनले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए, त्यहाँ प्रजातन्त्रले स्थायित्व पायो। जहाँ प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन, त्यहाँ दण्डहीनता बढ्ने र पुनः त्यस्ता घटना दोहोरिएको देखिन्छ। हामीले त भन्दै आएका छौं, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्। यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग बने। तिनको पटक–पटक म्याद थपियो, तर तिनले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पीडकलाई जोगाउने काम गरे, किनकि पीडक सत्तामा थिए। जब पीडितले न्याय पाउँदैन, तब पुनः विद्रोह हुन्छ, जसले द्वन्द्वको चक्रमा देश फसाउँछ।
अहिले मिडियामा आएको आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मिडियाबाटै भए पनि प्रतिवेदन बाहिर आएको छ, यो राम्रो हो। मैले पनि मिडियामा आएको प्रतिवेदन सरसर्ती हेरेँ। २३ गतेलाई बढी फोकस गरी २४ गतेलाई छायामा राखेको भनेर जसरी विभिन्न कोणबाट टीका–टिप्पणी भएका छन्। म आफ्नै कुरा गर्दा पनि, म एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रको मानिस पनि हुँ, मानवअधिकारवादी समेत भएकोले पनि प्रतिवेदन हेरेँ। प्रतिवेदन वर्णनात्मक छ, प्रतिवेदनमा विश्लेषण छैन। आयोगका सदस्यले आफूहरूलाई प्राप्त सूचनालाई आधार मानेर बनाएको भन्नुभएको छ, तर धेरै सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचना पनि प्रतिवेदनमा राख्नुभएको छैन। यो किन राख्नुभएन, हामी बुझ्छौं, तर जे भए पनि प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउनुभयो। यसलाई सकारात्मक मानौँ, अब अहिलेको सरकारले यसलाई आधार मानेर सत्य–तथ्य के हो थप खोजेर गहन अध्ययन गरी दूधको दूध, पानीको पानी गरोस्। जसले गर्दा दण्ड पाउनुपर्नेले दण्ड र न्याय पाउनुपर्नेले न्याय पाउन सकून्। देश त चलाउनै पर्छ। यस्ता आन्दोलनहरू कसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले परिचालन गर्ने भनेर केलाउनु पर्छ। राज्य सञ्चालकले गुगलमा के भएको छ, भूगोलमा के भएको छ भनेर थाहा पाउने हुनुपर्यो। गुगलका प्लेटफर्ममा जनता आक्रोश आउँछन्, भूगोलले जनताको अवस्था के छ, आवश्यकता के छ थाहा दिन्छ।
यी घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?
मानवअधिकारको कोणबाट हेर्दा जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चल्छ। यो घटना हेर्दा २३ र २४ गते जुन खालको मानवीय क्षति भयो, यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने पनि छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यसको बारे उल्लेख छैन। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र पनि होइन। त्यसैले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आकर्षित होला जस्तो लाग्दैन। पछि गहन अध्ययन गर्दै जाँदा त्यस्तो देखियो भने अलग कुरा। जहाँ मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका घटना देखिए भने त आकर्षित हुन्छ। अहिले तत्काल यसतर्फ छलफल नगर्दा नै उचित होला।
तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले त अदालत, संसद, सिंहदरबार जलाउन थालेपछि गोली त चलाउनै पर्यो भन्ने तर्क गर्छन् नि ?
जस्तोसुकै अवस्था आए पनि गोली चलाउने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। राज्य सञ्चालकले गोली चलाउने कुरालाई सामान्यीकरण गर्ने होइन, कि गोली चलाउनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो। गोली चलाउने अवस्था सम्म पुग्नु भनेको त राज्यका निकायसँग यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने पूर्वसूचना प्राप्त गरी सोही खालको पूर्वतयारी गर्न नसक्नुको कारण हो। गोली चलाउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। आफ्नो दक्षता देखाउन नसक्ने अनि नचाहिने तर्क मात्र गरेर त हुँदैन नि। भूगोलको माग के छ, गुगलमा के छलफल छ, कस्तो आक्रोश छ ? त्यो राज्य चलाउनेले थाहा पाउनुपर्यो नि। जनताले मत दिने भनेको त मन दिने हो। मत दिने जनतालाई गाँस, बास, कपास दिनुपर्छ, उनीहरूको मन जित्नुपर्छ, गोली हान्ने होइन। राज्य त सधैं जागा हुनुपर्छ। जनता सुत्न पाउँछन्, राज्य सुत्नु हुँदैन। युरोप–अमेरिकातिर २४ घण्टा काम हुन्छ। हाम्रोमा त रात परेपछि राज्य पनि सुत्दछ, अनि देशमा कसरी विकास हुन्छ ?
अन्त्यमा, बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
बालेन्द्र शाह युवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ ३५ वर्षकै युवा उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। सर्वप्रथम त उहाँलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको पाँचवर्षे कार्यकाल सफल रूपमा चलोस्। नेपाली जनताले उहाँहरूबाट जे आशा गरेका छन्, त्यो पूरा गर्नुहोस्। चुनावमा अगाडि सारेको करारपत्र लागू गर्नुहोस्। म मानवअधिकारकर्मी समेत भएकोले यहाँको कार्यकालमा दण्डहीनताको अन्त्य होस्। यसअघि दण्डहीनता हुँदा जनतामा वितृष्णा आएको छ। आफ्ना मान्छे होइन, क्षमतावान् मान्छेलाई अवसर दिनुहोस्। यसो भयो भने देश सही मार्गमा जान्छ, होइन भने पहिले जस्तै हुन्छ। दुईतिहाइ त कांग्रेस–एमालेको पनि थियो, तर जनता जागेपछि त दुईतिहाइको पनि केही लाग्दो रहेनछ। तपाईंले राम्ररी देश र सरकार चलाउनुहोस्, शुभकामना छ।
