एस् ए एन् एन् न्यूज
नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने कार्यलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइने बताएको छ ।
सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा उनले वर्तमान आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नतिजामूलक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “जिम्मेवारी निकै ठूलो छ, सामान्य ढङ्गले काम गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन, अब कामको गति बदल्नैपर्छ”, उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट, पारदर्शी र स्वच्छ भए कर्मचारी संयन्त्रले स्वत: सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे । “राजनीतिक नेतृत्व धमिलो हुँदा कर्मचारीतन्त्र पनि प्रभावित हुन्छ, नेतृत्व राम्रो भयो भने संस्था आफैँ सुदृढ हुन्छ”, उनले उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनका सवालमा कठोर हुनुपर्ने बताउँदै कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको इमानदार कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे । “नागरिकले घुस ख्वाउन नपर्ने, लाइन बस्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, सेवा प्रवाह सुधार वर्तमान सरकारको अत्यन्त महत्वपूर्ण एजेण्डा हो”, उनले स्पष्ट गरे ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उनले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्नेप्रति कडाई गरिने पनि बताए । “कर्मचारीको दलीयकरण र राजनीतिक आबद्धतालाई तोड्नुपर्छ”, उहाँले जोड दिए ।
अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि २०५० को दशकमा गरिएको आर्थिक सुधारलाई स्मरण गर्दै उनले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विशेषगरी हवाई तथा स्थल ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तारमा जोड दिइने उनको भनाइ छ ।
आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा न्यून तथा मध्यम आय भएका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्दै उनले प्रवासमा रहेका नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माण गरिने बताए। “हाम्रो ‘डायस्पोरा’ लगानी गर्न तयार छ, त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्नेछ”, उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत डिजिटाइजेशनलाई तीव्रता दिने नीति लिइने बताउँदै विद्युतीय माध्यमबाट टिप्पणी उठाउने र निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिए। गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत प्रकृतिको छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सकिने सम्भावनासमेत उहाँले औँल्याए ।
नयाँ तथा संशोधन गर्नुपर्ने कानुनलाई प्राथमिकताका आधारमा द्रुत गतिमा अघि बढाइने जनाउँदै उनले तथ्याङ्कमा आधारित नीतिनिर्माण गरिने र विगतका सफल अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताए । संसद् र संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा सांसदहरूको मुख्य भूमिका विधायन रहेको स्मरण गराए । “सरकारले सदनलाई आवश्यक विजनेस दिनेछ”, उनले भने ।
नेपाललाई सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्यअनुसार काम गरिने उनले स्पष्ट गरे । उनले सुवर्ण समशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई र डा रामशरण महत नेतृत्वको उदाहरण दिँदै राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण ‘शेषनागले जस्तै’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
