एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौं — विश्वव्यापी ऊर्जा संकटका कारण इन्धनको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा विभिन्न देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन कर कटौती गरेका छन्। तर नेपालमा भने पेट्रोलमा करिब ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा करिब ४३ रुपैयाँ कर यथावत् रहँदा सर्वसाधारण थप मारमा परिरहेका छन्।
सभासद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारसँग इन्धनमा लगाइएका करहरूको पुनरावलोकन गरी यथासम्भव घटाउन आग्रह गरेकी छन्। उनका अनुसार अस्ट्रेलिया, भारत, इटाली, स्पेन र भियतनामजस्ता देशहरूले कर घटाएर जनताको बोझ कम गर्ने कदम चालिसकेका छन्।
नेपालमा भने इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर यातायात, खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत खर्चमा परेको छ। महँगीले दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको बेला इन्धनको मूल्य बढ्नुले सर्वसाधारणको जीवन झन् कठिन बनेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
राजस्व संकलन राज्यको आवश्यकता भए पनि नागरिकको जीवन सहज बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व भएको भन्दै उनले अहिले सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य आवश्यकता रहेको बताएकी छन्। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र समयमै उचित निर्णय लिन सके जनतामा राहतको अनुभूति हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विभिन्न देशहरूले यस प्रकार कर घटाएको पनि तामाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकि छन ।
अस्ट्रेलियाः इन्धनमा लाग्ने अन्तःशुल्क ५० प्रतिशतले कटौती गरी प्रति लिटर २६.३ सेन्ट कायम।
भारतः पेट्रोल र डिजेल दुवैमा प्रति लिटर १० भारतीय रुपैयाँले अन्तःशुल्क कटौती।
इटालीः पेट्रोल र डिजेलको अन्तःशुल्कमा ३० प्रतिशत (प्रति लिटर २० युरो सेन्ट) कटौती।
स्पेनः पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर २१ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत।
भियतनामः इन्धनमा लाग्ने वातावरणीय कर ५० प्रतिशतले कटौती तथा अप्रिल महिनाभर आयात महसुल पूर्ण रूपमा खारेज।
पोल्याण्डः इन्धनमा लाग्ने भ्याट २३ प्रतिशतबाट घटाएर ८ प्रतिशत कायम तथा अन्तःशुल्कमा समेत कटौती।
थाइल्याण्डः खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा सीमा तोकिएको तथा डिजेलमा प्रति लिटर करिब १९.८६ भाटसम्म अनुदान।
जर्जिया (अमेरिका)ः ६० दिनका लागि ग्यास र डिजेल कर पूर्ण रूपमा निलम्बन।
पाकिस्तानः न्यून आय भएका मोटरसाइकल र रिक्सा चालकका लागि सहुलियतपूर्ण इन्धन योजना।
ओन्टारियो (क्यानाडा)ः ग्यास र डिजेल करमा प्रति लिटर क्रमशः ५.७ र ५.३ सेन्ट कटौती।
पोर्चुगलः डिजेल अन्तःशुल्कमा २१ प्रतिशत (७.६ युरो सेन्ट प्रति लिटर) कटौती।
तामाङले नेपाल सरकारले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकेर नागरिकलाई राहत दिन ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
