एस् ए एन् एन् न्यूज
२०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ मतसहित बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ। यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?
विगतका सरकारहरूको अकर्मण्यताका कारण २०८२ भदौ २३–२४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’ भयो। यही आन्दोलनको ‘क्रेडिट’ लिन बालेन शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पद छोडेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आए। रास्वपाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्यो। युवा जगत, जो सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध थिए, विगतका सरकारहरूले देशमा रोजगारीको अवसर नदिएको, सुशासन कायम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको आन्दोलनका बेला राज्यले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। देशलाई बचाउनेतर्फ लाग्नुभन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेत आफ्नो निवास छोडेर भागे। त्यस पछि अप्रत्याशित रूपमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो। त्यसपछि देश–विदेशमा बस्ने, विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाहरूले “पुरानाले गर्न सकेनन्, राष्ट्र बिग्रिसक्यो, अब पुरानालाई होइन नयाँलाई मौका दिनुपर्छ” भन्ने धारणा बनाए। त्यसको फाइदा रास्वपा र बालेन शाहलाई भयो। उनीहरूले करिब दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार गठन गरे।
रास्वपाले यति धेरै सिट ल्याउला भनेर तपाईंहरूले सोच्नुभएको थियो?
हाम्रो देशमा २००७ साल, २०१५ साल, २०१७ साल,०२२।२३ ,२०३६ साल, २०४६ साल, २०५२–०५३ र २०६२–०६३ सालसम्म आइपुग्दा, अझ भनौँ, प्रत्येक १०–१५ वर्षमा आन्दोलन र परिवर्तन हुँदै आएको छ। हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्था पनि जटिल छ। हामी भूपरिवेष्ठित होइन, भू–जडित राष्ट्र पनि हौँ। यसै अवस्थालाई लिएर हाम्रा छिमेकी तथा अन्य विदेशी शक्तिहरू खेल्दै आएका छन्। हाम्रा नेताहरू पनि भू–राजनीतिक चक्र र लोभ–लालचमा फस्ने गरेका छन्।
नेपालमा अस्थिरताको मुख्य कारण भू–राजनीति नै हो। २०४५–४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र त ल्यायो, तर त्यसपछि जनताले आफ्नो राष्ट्रियता र मौलिक आधार गुमाउँदै गए। २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि नेपालको ऐतिहासिक संस्था, राजसंस्था नै हटाइयो। संसारकै एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, जसलाई सबै धर्म र जातजातिले स्वीकार गरेका थिए, त्यसलाई समाप्त पारियो। हामी पूर्वीय दर्शन छोडी अर्कै दर्शनको प्रभावमा पर्न गयौँ।
जेनजी आन्दोलन र रास्वपाको यो स्तरको जीत विदेशी डिजाइनमा भएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ नि?
विदेशी डिजाइनमा भएको हो भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिनँ। आफू सत्तामा हुँदा विदेशीले देश खोक्रो बनाएको नदेख्ने तर आफू सत्ताबाट बाहिरिएपछि ‘विदेशी सेना’ वा ‘विदेशी घुसपैठ’ भन्नु गलत हो। यो परिणाम त देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय र बिचौलियाहरूको राजविरुद्ध जनताले गरेको विद्रोह हो। युवाहरुले गरेको बिद्रोह हो । अन्याय अत्यचार , भष्टाचार बिरुद्ध युवाहरुको बिदेह हो । युवाहरूले ‘५० वर्ष कटेकाहरूले मात्र होइन, हामी पनि देश चलाउन सक्छौँ’ भनेर देखाएका हुन्। यसलाई विदेशी डिजाइनमा भएको भन्नु हुन्न ।बरु जेनजी विद्रोहले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ—जनताले चाहे भने जो कोहीलाई पनि सिध्याउन सक्छन्। यो पाठ अहिलेका र भोलिका सरकारका लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ। यदि सही ढंगले काम भएन भने जनताले फेरि पनि विद्रोह गर्न सक्छन्।
नयाँ सरकारका सुरुवाती कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
“Morning Shows the day ” अर्थात् बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ। नयाँ सरकार बनेको महिना दिन पनि भएको छैन, त्यसैले अहिल्यै धेरै टिप्पणी गर्नु हतार होला। तर यति भन्नैपर्छ—युवा नेतृत्वमा ज्ञान, बुद्धि र जोस देखिए पनि कतै न कतै ‘परिपक्वता’ को कमी हो कि भन्ने महसुस हुन्छ।
अर्को कुरा, जोसुकै सरकारमा गए पनि अहिलेकै विधि, विधान र संविधानबाट यो राष्ट्र बन्ने अवस्था देखिँदैन। हिजो शेरबहादुुर प्रचण्ड बाबुराम केपी ओली जसको सरकार बने पनि देशमा वास्तविक परिवर्तन भएन। बरु राष्ट्रियता कमजोर भयो, भ्रष्टाचार, अन्याय र अत्याचार बढ्यो। शासन–प्रशासनमा सुशासन देखिएन र जनताले महँगी तथा दुःख भोग्नुपर्यो। यो सरकारले केही गर्दछ कि भने जस्तो देखिएको छ तर अहिले कै व्यवस्था र संविधान रहे सम्म जनताले सोचे जसतो हुदैन यो संबिधान र ब्यवसथा नै बदल्नुपर्छ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा डेढ–दुई खर्ब खर्च हुने प्रदेश सरकार र संघीयता अहिले जरुरी देखिँदैन। यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। भागेर गएको राष्ट्रपति र अन्य पुराना संस्थाहरूलाई राखेरभन्दा पनि यो समग्र सिस्टम र संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। यसका लागि संबिधान संसोधन समिति पनि गठन भइसकेको छ, जुन राम्रो संकेत हो। अब संविधान संशोधन गर्दा संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु राष्ट्र र संघीयताको ठाउँमा विकेन्द्रीकरण हुने गरि संबिधान संसोधन गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति संस्थादेखि लिएर सबै संवैधानिक निकाय र कानुनी क्षेत्रमा आमूल सुधार र परिवर्तनको खाँचो छ। जबसम्म यी पुराना बिचौलियाका अखडाहरू सफा गरिँदैनन्, तबसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव छैन।
गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा केही नेता र व्यापारीहरूलाई विभिन्न अभियोगमा पहिले समात्ने तर अदालतले छोडिदिने श्रृंखला चलेको छ। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
राष्ट्रलाई खोक्रो बनाउने मुख्य रूपमा व्यापारी, बिचौलिया र देशी–विदेशी तत्वहरू हुन्। देशको अर्थतन्त्र अहिले बिचौलियाहरूको मुठ्ठीमा पुगिसकेको छ। नेपालका बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी र उद्योगहरूमा गैर–नेपालीहरूको वर्चस्व छ, जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था जटिल बनेको छ। अहिलेकै व्यवस्था र बिचौलियाहरूले बनाएका नीति–नियमबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीले देख्यौँ, जेन्जी आन्दोलनका दोषीलाई समातियो तर केही दिनमै छोडियो।
अहिले जति उफ्रिए पनि खाली ‘स्ट्यान्डबाजी’ गर्ने काम मात्र भइरहेको छ। कसैलाई समात्यो, फेरि अदालतले छोडिदिन्छ। छानबिन गर्दै छ भनेर आत्मरति गर्ने र रमाउने काम मात्र भएको छ। अहिलेकै कानुनले भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिँदैन। यो संविधान र कानुन नै राष्ट्रको निकास र विकासमा बाधक छन्। जेनजी आन्दोलनमा दोषी भनेर केपी ओली र रमेश लेखकलाई थुने पनि अदालतले छाडि दियो ।
तपाईंहरूले व्यवस्था बदल्ने एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुभयो, तर जनताले त राप्रपालाई सोचेजस्तो मत दिएनन् नि अझै पनि ब्यवस्थार संबिधानको बिरोध गर्न मिल्छ र ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नितान्त यही मातृभूमि र यही माटो सुहाउँदो नेपाली दर्शन बोकेर अगाडि बढेको छ। कहिले राप्रपा अलि बढ्छ, कहिले घट्छ, कहिले त हराउनै लागेको जस्तो देखिन्छ तर पनि बीउ बचिरहेको हुन्छ। अहिले हाम्रो बीउ बचेको अवस्था छ।
हामीले संवैधानिक राजसंस्थाको कुरा गरेका छौँ। माओवादीदेखि लिएर अहिलेका नयाँ दलहरू, सबै विचारधारा, धर्म र संस्कृति अटाउने एउटा स्थायी संस्था नेपालमा अपरिहार्य छ। जसले नराम्रो नसोचोस्, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर मात्र ‘सेरेमोनियल’ भएर बसोस्। अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जन्माउने र उनीहरूलाई भत्ता, तलब र सुरक्षा घेरामा राख्ने कामले आर्थिक भार थपेको छ। राजसंस्था हुँदा आर्थिक रूपमा पनि बचत हुन्छ। राजा सबैका साझा हुन्छन्, तर व्यक्ति साझा हुँदैन; कुनै दलको हुन्छ । राजा चाहिन्छ भन्ने कुरा जनताले नस्वीकारेको होइन। राजा आउँदा लाखौँको भीड देखिन्छ। अहिले नयाँ पुस्ताले भोट हालिसकेपछि पनि मानिसहरूको मनमा ‘देशमा राजसंस्था आइदिए हुन्थ्यो कि’ भन्ने चाहना यथावत् नै छ, जुन सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिन्छ। हामीले उठाएको सनातन हिन्दू राष्ट्रको ठिक छ किनकि धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्मसँग कुनै सम्बन्ध नभएको जस्तो देखिएको छ। देशले धर्मका माध्यमबाट जनतालाई डोर्याउन सकेन भने अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्ति जन्मिन सक्छ। नेपालमा अधिकांश ‘ॐकार परिवार’भित्र पर्ने सनातन, बौद्ध, जैन, किराँत सबैलाई समेट्ने र अन्य क्रिश्चियन वा मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई पनि निषेध नगरी सबै अट्ने साझा पहिचानका रूपमा हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यसले धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि टेवा पुर्याउन सक्छ।
त्यस्तै, हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी र संसदलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छौँ। सांसदहरूले विधायनको काम गर्ने र विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने, तर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। मन्त्रीहरू विज्ञ समूहबाट बनाउनुपर्छ। साथै, सुशासन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र पुराना उद्योगधन्दालाई पुनर्जीवन दिने मुद्दाहरू पनि राप्रपाले अघि सारेको छ। यी कुरा त जनताले मन पराएका छन । रास्वपाले पनि त यीनै मुद्धा उठाएको हो ।यी एजेन्डामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि धेरै कुरा मिल्छन्। संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषय बाहेक अन्य धेरै मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग लगभग समानता छ।
राप्रपाले चुनावमा अपेक्षित परिणाम किन ल्याउन सकेन भन्ने समिक्षा छ ?
मुख्यतः दुईवटा कारण छन्। पहिलो, देशका ठूला मिडियाहरूले राप्रपालाई पर्याप्त स्थान दिएनन्। दोस्रो, हामीले आफ्ना कुरा जनतालाई राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ। जनताले हामीलाई पनि पुराना दल र सामन्ती समूहकै रूपमा हेरे। त्यसैले जनताले हाम्रो कुरा बुझेनन्।
जनताले कुरा नबुझेका हुन् कि नेताहरूको भनाइ र गराइ नमिलेको मुखले राजा भन्ने तर व्यवहारमा गणतन्त्रवादीसँग मिल्न जाने यो द्वैध चरित्र जनताले बुझेर भोट नदिएका हुन ?
राप्रपाले संविधानका तीनवटा विषय—राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता—बाहेक अन्य व्यवस्था स्वीकार गरेको छ। हामी सशस्त्र विद्रोह वा विनाश होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट जनताको मत लिएर परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। दुई–तिहाइ बहुमत नआउन्जेल हामीले यही संसदको उपयोग गर्ने हो। त्यसैले संसदमा जानु र आवश्यकता अनुसार मन्त्री बन्नु पनि हाम्रो रणनीतिको हिस्सा हो।
आगामी जेठमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने समय छ, तर अहिलेसम्म कुनै सुरसार देखिएको छैन। यदि समयमा महाधिवेशन भएन भने विद्रोह गर्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन् नि?
कुनै पनि संगठनको अधिवेशन र महाधिवेशन समयमै हुनुपर्छ, यो नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो र कार्यसमितिको समयावधि पनि सकिएको अवस्था छ। महामन्त्री धवल शमशेर लगायतले व्यक्त गर्नुभएको भावना संगठनलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनुपर्छ भन्ने नै हो।
राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा पार्टीको भविष्य देखिन्न चुनावमा पनि राम्रो नतिजा आएन भन्ने पनि छन नि ?
अहिले सबै पार्टीको अवस्था खस्किएको छ । यसमा राप्रपा पर्न नपर्ने हो तर पुराना र नयाँ भन्ने भयो राप्रपालाई पनि पुरानो भने । जनताले पनि एगटा पार्टीलाई बहुमत दिन चाहे । नत्र त राजेन्द्र लिङ्देनले “भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो” भन्ने नैतिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुभएको छ। उहाँले आफ्नै सम्पत्तिबाट छानबिन सुरु गर्न चुनौती दिनुभएको छ। उहाँकै नेतृत्वमा हामीजस्ता धेरै इमानदार मानिसहरू राप्रपामा रहेका विसंगतिहरूलाई सफा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। म यसै कार्यक्रममार्फत पनि अध्यक्षज्यूलाई पार्टीभित्रका विसंगति हटाएर अघि बढ्न अनुरोध गर्दछु।
जनताले यसपटक “नयाँ” शक्तिलाई अवसर दिन खोजेको देखियो। विशेषगरी महानगर सञ्चालन गरिसकेका र सामाजिक सञ्जालमा राम्रो छवि बनाएका युवाहरूको प्रभावका कारण मत विभाजन भयो। जनताले पुरानै राजनीतिक भागबन्डा नदोहोरियोस् भनेर नयाँलाई रोजेका हुन्, जसमा राप्रपा पनि केही हदसम्म प्रभावित हुन पुग्यो। बिगतमा एक सिटमा झरेको राप्रपालाई राजेन्द्र लिङ्देनले १४ सिटमा पुराउनु भयो उहाँलाई दोष दिन उचित हुन्न । प्रदेशमा पनि राम्रो नतिजा आएको छ ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र अधिवेशनको तयारी कस्तो भइरहेको छ?
लोकतान्त्रिक पार्टीमा आन्तरिक गतिविधिहरूले पार्टीलाई जीवन्त राख्छन्। हाम्रो अधिवेशन पहिले मंसिरमा तोकिएको थियो, तर जेन्जी आन्दोलन र चाडबाडका कारण केही ढिलाइ भयो। विधानअनुसार विशेष परिस्थितिमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म सार्न सकिने व्यवस्था छ। धेरै जिल्ला र स्थानीय तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेकाले अब जेठ वा भदौसम्म महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
अध्यक्षज्यूले नियतवश अधिवेशन सार्न खोज्नुभएको होइन, प्राविधिक कारणहरूले गर्दा ढिलो भएको हो। यस्तो अवस्थामा धवल शमशेरजस्तो अनुभवी व्यक्तित्वले पार्टीमा विग्रह ल्याउने काम गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ। यदि उहाँले त्यसो गर्नुभयो भने पार्टीसँग आबद्ध कार्यकर्ताहरूले उहाँलाई स्वीकार गर्ने छैनन्।
तपाई लामो समय देखि सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय ब्यक्तिको हिसाबले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकृतिको समाधान बारे के उपाए बताउनु हुन्छ ?
अहिले विश्वव्यापी द्वन्द्व र तेल संकटका कारण महँगी चरम सीमामा पुगेको छ। नेपालको सन्दर्भमा विगत केही समयदेखि सुशासनको कमी, भ्रष्टाचार र अर्थतन्त्र केही सीमित व्यापारीहरूको मुठ्ठीमा रहेका कारण समस्या थपिएको छ। विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन् र राष्ट्रिय वार्षिक योजनाहरूको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक छैन।
सहकारी क्षेत्रमा विगत ४–५ वर्षदेखि ठूलो समस्या देखा परेको छ। देशभर रहेका करिब ३३ हजार सहकारीमध्ये केही सय ठूला सहकारीहरूमा भएको अनियमितताका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको छ। यसले गर्दा राम्रो काम गरिरहेका सहकारीहरूलाई पनि सर्वसाधारणले शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। केही दलनिकट व्यक्तिहरूले सहकारीलाई कमाउने माध्यमको रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन्। सहकारीमा राजनीतिकरण गरियो र जनतालाई यसको वास्तविक मर्म बुझाउन सकिएन।
राज्य र सहकारीकर्मीहरूले सहकारी के हो भनेर स्पष्ट रूपमा बुझाउन सकेका छैनन्। अहिले पनि धेरै जनताले सहकारीलाई फाइनान्स वा बैंक मात्र सम्झिन्छन्। झोले संगठन र झोले राजनीति गर्ने नेताहरूका कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको छ। वास्तवमा सहकारी राष्ट्रको एकता र समाजवादको एउटा राम्रो उदाहरण हुनुपर्ने थियो।
त्यस्तै सहकारीहरूमा अनुगमनको अभाव छ। सहकारी आए पछि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने र ल्याप्चे लगाएर जग्गा कब्जा गर्ने कुरात सहकारीले रोकेका थिए तर सहकारीमा दलका कार्यकर्ताको बिगबिगी छ। अझ अचम्मको कुरा त, सहकारीमा ठगी गर्ने, कालोसूचीमा परेका र मुद्दा लागेका मानिसहरू नै चुनाव जितेर सांसद र मन्त्रीसम्म भइरहेका छन्।
समस्या समाधानका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ?
राज्यले पहिलो प्राथमिकता असुलीलाई दिनुपर्छ। करिब ७५ प्रतिशत सहकारीहरू बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकदेखि ऋण लिने सदस्यहरूसम्मको पहिचान गरी उनीहरूको घर, जग्गा, पासपोर्ट र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्छ। यसका लागि छुट्टै ऐन र कानुन ल्याएर द्रुत मार्ग बाट कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।
राज्यको पैसा (जनताको कर) बाट बचत फिर्ता गर्नु हुँदैन। एउटा समूह वा व्यापारीले लुटेको पैसा राज्यले तिर्नु गलत हुन्छ। बरु, सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक र ऋणीहरूबाटै असुल गरेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ।
