एस् ए एन् एन् न्यूज
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भन्दै फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश २४ घण्टा नबित्दै पुनः जस्ताको तस्तै सिफारिस गरेको छ।
यससँगै सरकार-राष्ट्रपति बीचको संवैधानिक मतभेद झनै बढेको छ। राष्ट्रपतिले बहुमतीय प्रणाली र शक्ति सन्तुलन कमजोर हुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए। तर सरकारले संशोधन नगरी पुनः पठाएपछि अब राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखिएको छ।
अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकार यसलाई निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने कदम भन्छ भने राष्ट्रपति पक्षले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत सन्तुलन कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेको विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले अब निर्णयको चासो फेरि शीतल निवासतर्फ केन्द्रित भएको छ।
