एस् ए एन् एन् न्यूज
आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयपछि रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया फेरि सञ्चालनमा आएको छ।
सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएपछि बुधबारदेखि प्रमुख भन्सार नाकाबाट मालसामान छुटाउन थालिएको हो। सहमति अनुसार अब आयातकर्ताले भन्सारमै वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। तर, प्रत्येक सामानमा लेबल भने भन्सारमै टाँस्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। व्यवसायीले सामान आफ्नै गोदाममा लगेर एमआरपी लेबल राखेपछि मात्रै बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यो सहमतिसँगै वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख नाकामा रोकिएका मालवाहक ट्रकको जाँचपास सुरु भएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले स्वघोषणाका आधारमा सामान छुटाउन सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताए। उनका अनुसार एमआरपी सम्बन्धी पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै तीन महिनाको समय दिइएको छ। भन्सार खुल्नासाथ राजस्व संकलनमा पनि सुधार देखिएको छ। विभागका अनुसार बुधबार मात्रै १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १५ वैशाखदेखि एमआरपी उल्लेख भएका सामान मात्रै जाँचपास गर्ने नियम लागू गरेको थियो। तर, भन्सारमै प्रत्येक इकाइमा मूल्य टाँस्न व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले सामान छुटाउन अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि हजारौं ट्रक नाकामै रोकिएका थिए भने राजस्व संकलनमा पनि ठूलो गिरावट आएको थियो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार व्यवसायीहरूले ट्रक भाडा, बैंक ब्याज, एलसी म्याद र बिग्रिने सामानका कारण ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ। उनले अहिलेको व्यवस्था व्यावहारिक नभए तस्करी बढ्ने चेतावनी समेत दिए।
सरकारले अब आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वा आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने तयारी गरेको छ।
