ईयू प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटमा मन्त्री खनाल: नेपालको हवाई क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोपेली संघ (ईयू) को उडान सुरक्षा सूची (कालोसूची) बाट हटाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न ईयू सदस्य राष्ट्रहरूसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा ईयूका २२ सदस्यीय राजदूतहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा मन्त्री खनालले नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको सुधार र प्रगति उल्लेख गर्दै सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिएका हुन्। भेटमा मन्त्री खनालले ईयूसँगको दीर्घकालीन विकास साझेदारीको प्रशंसा गर्दै व्यापार, जलवायु कार्य, शिक्षा र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले आर्थिक वृद्धि, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता सरकारका प्रमुख प्राथमिकता भएको जानकारी पनि दिए।

त्यसैगरी, लगानी सहजीकरण, निर्यात प्रतिस्पर्धा वृद्धि र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि भइरहेको आर्थिक सुधारबारे जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप लगानी गर्न ईयू राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे। प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेकी ईयूकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नयाँ सरकारप्रति ईयू सदस्य राष्ट्रहरूको समर्थन पुनः पुष्टि गर्न यो भ्रमण गरिएको बताइन्। उनले डिजिटलाइजेसन र ई-गभर्नेन्समा ईयूको अनुभव नेपालसँग साझा गर्ने तथा सहकार्यका नयाँ अवसर खोज्ने उद्देश्य रहेको पनि उल्लेख गरिन्।

यसैबीच, ईयू प्रतिनिधिमण्डल मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सामूहिक भेटवार्तामा बस्ने भएको छ। पदभार ग्रहणपछि पहिलोपटक विदेशी कूटनीतिज्ञसँग सामूहिक भेट गर्न लागेका प्रधानमन्त्री शाहसँग २२ सदस्यीय टोलीले नेपाल-ईयू सम्बन्ध, विकास सहकार्य र रणनीतिक साझेदारीका विषयमा छलफल गर्नेछ। प्रतिनिधिमण्डलमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, साइप्रस, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, इटाली, लिथुआनिया, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड्स, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्पेन र स्विडेनका राजदूत तथा उप–मिसन प्रमुखहरू सहभागी छन्।

टोलीले सोमबार नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग पनि भेट गर्नेछ। साथै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र युवा नेतृत्वसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।