एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका विभिन्न अधिकारीले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले किटान गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन नेतृत्वसहित विभिन्न अधिकारीलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिल्डमा गएको नदेखिएको, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई फिल्डमा खटाएपछि ती सुरक्षा निकायको नियमित प्रतिवेदन लिई सुरक्षा स्थिति अनुगमन गरेको अवस्थामा सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारी हिंसात्मक हुन पुगे, व्यवस्थापन गर्न सकिएन, बल प्रयोग गर्ने अनुमति पाउँ भनी बल प्रयोगको लागि अनुमति माग गरेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यु समेत लगाई रबरको गोली घुँडा मुनि प्रहार गर्न प्रहरी मार्फत आदेश दिएको देखिन्छ ।
सो आदेशपश्चात् प्रहरी प्रमुखहरू लगायतका फिल्डमा भिड नियन्त्रण गर्न खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च पदस्थ पदाधिकारीबिच संवाद हुँदा विवेक प्रयोग गरी बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि सुरक्षा फौजले जथाभावी, विनासावधानी घातक हतियार प्रयोग गरेको आयोगको ठहर छ ।
‘यस अवस्थामा यसरी घातक हतियार विनासावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने पदाधिकारीहरू तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के सी, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, त्यस्तै गरी सरकारलाई समयमा प्रदर्शन र सुरक्षाको विश्लेषण सहितको सही सूचना उपलब्ध गराउन नसकी निष्क्रिय रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा भाद्र २३ गते बानेश्ववर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरू मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार देखिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
