South Asian News Network

काठमाडौँ, २० जेठः नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाउँदै औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । परिसङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी बजेटले आन्तरिक उत्पादनसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने बताएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने जनाइएको छ । तीन सय ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ । त्यसैगरी, वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधापजस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । परिसङ्घले केही वर्ष अघिदेखि नै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ । विज्ञप्तिअनुसार उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरावलोकन गर्दै विद्युत महसुलमा छुट दिने, उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ । “स्वचालित रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १% तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने, सोमा ब्याज, जरिवाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक छ । धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरू वर्षौँदेखि मुद्दामा अलमलिएका छन् । यस व्यवस्थाले उनीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्ने, मुनाफा फिर्ता लैजाने, रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसैगरी, व्यक्तिगत आय करको सीमा रु १० लाख पुर्याउनु र अधिकतम दर १० प्रतिशतले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको, उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिने तथा बजेटले गरेका व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । “निर्यातको सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा, हलुका उत्पादन लगायतका श्रम प्रधान उद्योगको विकास तथा विस्तारका लागि नमूना स्वरूप रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिङ्कड प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने”, भनिएको छ । उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, लगानी प्रवर्द्धनका लागि दर्जनौँ ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने तथा यसअघि नै घोषणा गरिएका १५ वटा कानुन तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने जनाइएको छ । सरकारी निकायहरूको खारेजी तथा मर्जरको निर्णयले सरकारी कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने र अनावश्यक खर्चमा कटौती हुने, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमा नयाँ पिपीए गर्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न खोजेको परिसङ्घको बुझाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “साना तथा मझौला उद्योगीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ हुनेगरी कर्जा सुरक्षण गर्ने, पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने, निजी क्षेत्रबाट ‘ग्रीन युरिया’ उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने विषय सकारात्मक छन् । वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाउँ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्रान्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।” परिसङ्घले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्कले स्वदेशी उद्योग र नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने, उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि गर्ने खर्च आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने विषय स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । यद्यपि, बजेटमा गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा छुटेको गुनासो गरेको छ । त्यसैगरी, उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेछ । यसका लागि उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गरी स्वीकृत भएको उद्योगको आफ्नो परियोजना वा स्किममा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने उल्लेख गरी यस्तो जग्गामा हदबन्दीसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्न सुझाएको छ । उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाव मिलान गर्न पाउने व्यवस्था भए उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारलाई पनि सहज हुने उल्लेख गर्दै बजेटले लिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानी प्रवर्द्धन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिसङ्घले जोड दिएको छ । –––