एस् ए एन् एन् न्यूज
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समयमै पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० भित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट पेश नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण मागिएको हो। पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ, समयमै पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो, र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक छ कि छैन भन्ने विवरण स्पष्ट गर्न भनिएको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सकिने गरी सभाको आगामी कार्यतालिका समेत पठाउन निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।
