सरकारले मिटरब्याजबाट प्रभावित नागरिकको समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहेका छन् । उक्त टोलीले पीडितपक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी समस्या समाधानका उपाय खोज्नेछ ।
यस्तै बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यस्तै संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख हटाउन स्वीकृति प्राप्त आयोजनामा थप रुख हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट नै गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले प्रशासनिक प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका साथै मन्त्रिपरिषद्ले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०८३ लाई स्वीकृति दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ


















