एस् ए एन् एन् न्यूज
काठमाडौं । सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिको विषय फेरि बहसमा आएको छ। पुराना राजनीतिक दलका सांसदले राज्यकोषबाट स्वकीय सचिव राखेर सुविधा लिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको नयाँ राजनीतिक शक्तिसमेत अहिले त्यही सुविधाको दायरामा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राजनीतिक दलहरूको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यका स्वकीय सचिवको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र पारिश्रमिकसम्बन्धी स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको छ।
अधिवक्ता माधवराज शर्मा पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सांसद तथा पदाधिकारीले नियुक्त गरेका योग्यता नपुगेका स्वकीय सचिवको नियुक्ति बदर गर्न र स्वकीय सचिवको तहअनुसार स्पष्ट योग्यता निर्धारण गर्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले हाल प्रचलित कानूनमा स्वकीय सचिवको निश्चित योग्यता नतोकिएको भन्दै निजामती सेवा ऐनको योग्यता स्वतः लागू गरेर हालका नियुक्ति बदर गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
तर अदालतले राज्यकोषबाट तलब–भत्ता पाउने पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता र निश्चित मापदण्ड आवश्यक हुने स्पष्ट गरेको छ। रिट खारेज गरे पनि स्वकीय सचिवको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया तथा पारिश्रमिक व्यवस्थित गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
‘पुराना दलले गरे गलत’ भन्ने राजनीतिक भाष्यमा प्रश्न
स्वकीय सचिवको सुविधा लामो समयदेखि नेपालका राजनीतिक दलभित्र विवादको विषय बन्दै आएको छ। पुराना दलका सांसद तथा नेताहरूले आफ्ना आफन्त, नजिकका व्यक्ति वा राजनीतिक कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट सुविधा दिने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि विगतमा पुरानो राजनीतिक संस्कार, नातावाद र राज्यस्रोतको दुरुपयोगको विरोध गर्दै आएको थियो। तर अहिले रास्वपा सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः चर्चामा आएको छ।
पछिल्लो समय रास्वपाले आफ्ना सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि आन्तरिक मापदण्डसमेत बनाएको छ। पार्टीले नातावाद र परिवारवादलाई निषेध गर्दै योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने तथा नियुक्तिका लागि संसदीय दलको अन्तिम स्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ—हिजो पुराना दलले स्वकीय सचिव राख्दा त्यसलाई राज्यस्रोतको दुरुपयोग भनेर प्रश्न गर्ने राजनीतिक शक्ति आफैं सत्तामा पुगेपछि स्वकीय सचिवको व्यवस्थालाई कसरी औचित्यपूर्ण र फरक ढंगले प्रमाणित गर्छ?
रास्वपाले भने सांसदलाई प्रभावकारी रूपमा संसदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सहयोगी आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै स्वकीय सचिवको व्यवस्थालाई क्षमता अभिवृद्धिसँग जोडेको छ।
सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चको आदेशले स्वकीय सचिव राख्नै नपाइने भनेको छैन। बरु कसलाई, कुन योग्यता र कुन प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने मूल सन्देश दिएको छ।
अदालतले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा नियुक्ति गर्दा निश्चित मापदण्ड हुनुपर्ने र सार्वजनिक पदसँग जोडिएको नियुक्ति वस्तुनिष्ठ तथा योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस अर्थमा सर्वोच्चको आदेशले विगतमा देखिएको ‘सांसदको इच्छा नै नियुक्तिको आधार’ बन्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ। अब स्वकीय सचिवको नाममा राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यवस्था राजनीतिक पहुँच, पारिवारिक सम्बन्ध वा व्यक्तिगत निकटताभन्दा योग्यतामा आधारित बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
रास्वपाले समेत पारदर्शिता, मितव्ययिता र जनउत्तरदायित्वको नाममा आन्तरिक मापदण्ड बनाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशपछि ती मापदण्ड व्यवहारमा कति कडाइका साथ लागू हुन्छन् भन्ने विषय पनि अब परीक्षणको विषय बनेको छ।
अन्ततः प्रश्न स्वकीय सचिव राख्ने वा नराख्ने मात्र होइन, जनताले तिरेको करबाट सुविधा पाउने व्यक्तिको छनोट कति पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र जवाफदेही हुन्छ भन्ने हो। सर्वोच्चको आदेशले यही प्रश्नलाई कानुनी र सुशासनको बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।
