एस् ए एन् एन् न्यूज
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अघि सारेका १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति भएपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा व्यवसायीका माग ४५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव हरि डाँगीले जानकारी दिए। सहमतिपछि व्यवसायीहरूले मंगलबारदेखि नियमित रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने भएका छन्। संघले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट भएका कारबाही फिर्ता लिनुपर्नेलगायत १५ बुँदे माग अघि सारेको थियो। माग सम्बोधन नभएको भन्दै संघले सोमबारदेखि कार्यालय बन्द गरी श्रमिक पठाउने काम रोक्ने घोषणा गरेको थियो। तर, मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवसहित संघका अध्यक्ष, सल्लाहकार तथा पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय भएको डाँगीले बताए। मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका अधिकांश विषय नीतिगत प्रकृतिका छन्।
तीमध्ये धेरै विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समेत समेटिँदै रहेकाले संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
त्यस्तै, व्यवसायीका व्यक्तिगत वा प्रशासनिक समस्याका विषयमा आवश्यक प्रमाण र कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सकिने र विभागले आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभागबाट समस्या समाधान हुन नसके सम्बन्धित विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। सोमबारको सहमतिसँगै तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित भएको छ।
