South Asian News Network

काठमाडौँ, ५ भदौः जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलताका क्षेत्रमा तत्काल पूर्वतयारीसाथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आज ‘सुपर एल निनो र जलवायु जोखिमः नेपालमा जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलतामा पर्ने प्रभाव’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ‘सुपर एल निनो’को सम्भावित प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । गोष्ठी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग को संयुक्त आयोजनामा ललितपुरमा आयोजना गरिएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले एल निनोसम्बन्धी पछिल्लो पूर्वानुमानमा अत्यधिक बलियो एल निनोको सम्भावना बढेको भन्दै एल निनोको प्रभावका कारण नेपालमा वर्षा, तापक्रम, जलविद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा खाद्य उत्पादनमा पर्नसक्ने असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेको चार हजार १२० मेगावाट क्षमताको विद्युत् प्रणालीमा कुलेखानी–१ मात्र मौसमी जलाशययुक्त आयोजना रहेको र ऊर्जा क्षेत्रमा भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ” नेपालले विद्युत् व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । सुक्खा मौसममा विद्युत् आयातमा निर्भरता बढ्ने गरेको भए पनि नेपालमा विद्युत् उत्पादन र विद्युत् आयात दुवैमा जोखिम आउनसक्ने भएकाले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजना र भण्डारण क्षमताको विकास आवश्यक छ । सिँचाइतर्फ अधिकांश आयोजना साना तथा मझौला नदीमा आधारित रहेकाले सुक्खायाममा पर्याप्त पानी उपलब्ध नहुने समस्या छ । खडेरीका कारण मुलुकको कृषि उत्पादनमा असर पुगिरहेको छ । अबको कृषि जलवायु अनुकूलन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सो बिषयमा मन्त्रालयले तराई–मधेस खडेरी उत्थानशीलता रणनीति तयार गरिसकेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागको सहभागितामा ‘जल–ऊर्जा खडेरी निगरानी’ संयन्त्र गठन गरी असोजदेखि चैतसम्म मासिक सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएो छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्रीसँगको सहकार्यमा सिँचाइ आयोजनालाई अब पानी वितरणमा मात्र सीमित नगरी कृषि उत्पादनसँग जोड्ने नीति अघि बढाइने भएको छ । गोष्ठीमा जल, खाद्य, ऊर्जा तथा विपद् उत्थानशीलतामा एल निनोको सम्भावित प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे छलफल भएको थियो । —