एस् ए एन् एन् न्यूज
पछिल्लो समयमा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ? अनुभवी पत्रकारको हिसाबले के भन्नुहुन्छ?
प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारीको पनि कुरा आउँछ। हामीले संविधानको दायराभित्र बसेर आफ्नो पेसालाई अगाडि बढायौँ भने कसैले पनि हामीलाई औँला ठड्याउने ठाउँ रहँदैन। हामीले स्वतन्त्रताभित्र स्वच्छन्दता पनि केही मात्रामा देखिरहेका छौँ। त्यसलाई हामी पत्रकार आफैँले नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय केही पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै कारण मुद्दा–मामिला खेप्नुपरेको छ। यसलाई लिएर पत्रकारका संघ–संस्था/पत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन भयो भनिरहेका छन्। अर्को तर्फ राज्य र प्रशासनले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता भयो, व्यक्तिका गोपनीयताका हकहरू उल्लंघन भए भनिरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो कुरा चाहिँ संविधानले नै निरूपण गरिसकेको छ। पत्रकारहरूले संविधानले दिएको दायराभित्र बसेर आफ्ना समाचारहरू प्रकाशन/प्रसारण गर्यौँ भने हामीलाई औँला ठड्याउने ठाउँ रहँदैन।
सरकार भनेको अस्थायी हुन्छ। हामी पत्रकार स्थायी हौँ। हामीले हरेक दललाई, हरेक राजनीतिक पार्टीलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। गोपनीयताको कुरा गर्दा हरेक व्यक्तिको आफ्नो गोपनीयता सुरक्षित राख्ने अधिकार हुन्छ। त्यसलाई कसैले पनि हनन गर्नुहुँदैन। स्वयं पत्रकारको पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हनन गर्यो भने हामीलाई पनि त्यसले चोट पुर्याउँछ। अरूलाई पनि त्यही हुन्छ भन्ने महसुस हामीले पनि गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेले उसको सामाजिक सञ्जालमा राखेको विषयबाट पत्रकारले समाचार बनाउँदा व्यक्तिको गोपनीयता उल्लंघन हुन्छ र?
नेता वा कुनै सम्बन्धित पीडित पक्षले ‘त्यो त मेरो प्राइभेसी हो’ भन्न सक्छ। जसको पनि प्राइभेसी हुन्छ। संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व दुवै दिएको छ। त्यो त सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ख्याल गर्नुपर्दछ। यही प्राइभेसी ख्याल नगर्दा अहिले साइबर ल आइरहेछ।
किनभने अहिले साइबर लले यसको निर्धारण गर्दछ। कोही सार्वजनिक व्यक्ति भन्दैमा चाहिँ उसको हरेक कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन। उसको व्यक्तिगत जीवन पनि त हुन्छ नि। व्यक्तिगत जीवनलाई चाहिँ यो सार्वजनिक व्यक्ति हो भन्दैमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसलाई हामीले अलिकति रेखाङ्कन गर्यौँ भने यस्तो खालको धरपकड हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ।
साइबर ल अरूलाई लाग्ने हो, पत्रकारलाई त लाग्न भएन भनेर भन्छन् नि?
आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएपछि त्यो चाहे पत्रकार होस्, चाहे अरू पेसाको मान्छे। कानुन त सबैलाई समान रूपमा लाग्नुपर्यो नि। हामी त सबै कानुन र संविधानको अन्तर्गत छौँ। संविधान र कानुनभन्दा माथि त कोही छैनौँ।
मैले यसो भन्दाखेरि अब अरू पत्रकारले ‘यो चाहिँ पत्रकारकै विरुद्धमा बोल्यो’ भन्ने लाग्ला, तर त्यो होइन। कानुन, अनुशासन, संविधान भन्ने कुरा हरेकलाई लाग्नुपर्छ र त्योभित्र चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। त्यहाँभित्र बसिएन भने समाजमा विकृति पैदा हुन्छ।
सरकार भए पनि वा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भए पनि, ती पनि कानुनभन्दा माथि छैनन् र पत्रकार भए पनि कानुनभन्दा माथि कोही छैन। सबैभन्दा ठूलो संविधान हो। सबैले त्यसले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने हो। प्रयोग गर्दा दुरुपयोग गर्नु भएन।
हामी पत्रकारहरू समाजलाई चाहिँ बाटो देखाउने चौथो अङ्ग हौँ। हामीले देखाएको बाटो र सूचनालाई “यो सही सूचना हो” भनेर जनताले मानिरहेको हुन्छ। हामीले नै अनुशासन तोड्यौँ भने जनताले कसरी विश्वास गर्ने? त्यसले गर्दा पहिला हामी अनुशासित हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय इन्फर्मेसनको बाढी छ र त्यत्तिकै बाढी मिसइन्फर्मेसनको पनि छ भनेर चारैतिर भनिँदैछ। पत्रकारले सही सूचना दिने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने?
प्रमाणसहितकोलाई मात्रै सूचना मान्ने। प्रमाण हुनुपर्यो नि, बिनाप्रमाणको सूचनालाई सूचना मान्नु हुँदैन। कसैले केही भन्दैमा त्यो सूचना सही हुँदैन। प्रमाणसहित आउनुपर्दछ। हामीसँग जे कुराको यथेष्ट प्रमाण छ, त्यही मात्रै हामीले सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ।
पछिल्लो समयमा खासगरी युट्युबमा आएका समाचार बढी बढाइचढाइका छन्?
युट्युबले भ्युअर्स बढाउन त्यसो गर्छन्, उनीहरू पत्रकार नै होइनन्। युट्युबमा आउँछ—यस्तो भयो, उस्तो भयो भनेर दर्शकले त्यही पत्याउनुहुन्छ, तर युट्युबरले दिने त पत्रकारिता नै होइन नि। सामाजिक सञ्जालमा आउने, टिकटकमा आउने जुन समाचार छन्, ती समाचार होइनन्। पत्रकारहरूले दिने प्रमाणसहितको आएको हुन्छ, अरूले दिने भनेको त जे पनि आउँछ।
यो हेर्ने कसले?
यो त सरकारले, सूचना मन्त्रालयले हेर्नुपर्दछ।
एउटा युट्युबरलाई समात्यो भने फेरि ‘सूचनाको हक उल्लङ्घन भयो’ भन्छन् नि?
युट्युबर चाहिँ ‘पत्रकार हुँ’ भनेर दर्ता भएको छ कि छैन? मिडियाहरू त दर्ता भएका हुन्छन् नि। पत्रकार भनेर प्रेस पास दिएको हुन्छ। तर युट्युबरलाई त दिएको हुँदैन नि। पत्रकारले सम्पादन गरेर प्रमाणसहितको राख्छन्, ।
तपाईं आफैँ दैनिक पत्रिका पनि चलाउनुभयो, नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म हुनुभयो। पहिलाको र अहिलेको पत्रकारितामा फरक चाहिँ के देख्नुहुन्छ?
फरक हेर्दाखेरि विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पालामा चाहिँ प्रिन्ट मिडिया मात्रै थियो। अहिले त पूरै डिजिटल मिडिया आइसकेको छ। अहिले एआईले सबै काम गर्छ। हाम्रो पालामा पहिला कम्पोज गरियो, त्यसपछि अफसेट प्रेस आयो। त्यसपछि कम्प्युटरमा आइयो, तालिम लिएर काम गर्ने। अहिले पत्रकार भनेर त्यसरी तालिम नै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, जो पनि पत्रकार भइदिन्छन्। अहिले सञ्चारमाध्यममा आउनलाई कुनै गाह्रो पनि छैन। त्यतिखेर चाहिँ सरकारले पत्रकारहरूलाई इतर पार्टीको भनेर खेद्थ्यो। अहिले त एकदम आनन्द छ, स्वतन्त्र छ। हामीलाई त्यो स्वतन्त्रता थिएन।
४७ सालपछि अत्यन्त धेरै सञ्चारमाध्यमहरू सञ्चालनमा छन्। नेपालको बजारले यो धान्न सक्छ?
धानेरै चलाएका होलान्। ‘बिग हाउस’हरू कसरी चलिरहेका छन्, कसरी धानिरहेका छन् भन्ने कुरा त अख्तियारले हेर्नुपर्ने होला। अहिलेको पत्रकारिताको बारेमा अख्तियारले हेर्नुपर्छ भनेर बजारमा गाइँगुइँ सुनिरहेको हुन्छु।
हो, जुन देशमा एकदमै धेरै उद्योगधन्दाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ पत्रकारहरूले धेरै विज्ञापन पाउँछन्, उनीहरूलाई धान्न गाह्रो हुँदैन। तर हाम्रो देशमा त भएका उद्योगधन्दा पनि बन्द छन्, ? बिजिनेस÷व्यापार पनि त्यति धेरै छैन, विज्ञापन त्यस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले ’यो पत्रिका कसरी चलिरहेछ त?’ त्यो कोइसन गर्नु एकदम स्वाभाविक हो, अब त्यो चाहिँ खोजिकै विषय हो ।
अहिले पत्रकारितामा लाइसेन्स चाहिँदैन। त्यसैले पत्रकार धेरै भए, गुणस्तर अब लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने पनि छ नि?
युट्युबर अर्थात् अरू सामाजिक सञ्जालमा आउने व्यक्तित्व र पत्रकार छुट्याउनलाई लाइसेन्स त लागू गर्नुपर्छ। अनि मात्रै चाहिँ ‘यो चाहिँ पत्रकारले दिएको सूचना हो, यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएको सूचना’ भनेर छुट्याउन मिल्छ। लाइसेन्स चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ।
सूचना त जसले पनि दिन सक्छ नि?
जसले पनि दिँदा त त्यो सही पनि हुन सक्छ, गलत पनि हुन सक्छ। यदि लाइसेन्स लियो भने गलत सूचना दिएपछि पत्रकारहरू कारबाहीमा पर्छन्, लाइसेन्स खोसिन सक्छ। त्यो डरले गर्दा खेरि पनि सही सूचना मात्रै आउँछ।
कारवाही गर्न त अहिले पनि प्रेस काउन्सिल छ नि ?
प्रेस काउन्सिलले पक्षका मान्छेको मात्रै काम गर्ने भएको त्यति विश्वसनीय बन्न सकेको छैन । राजनीतिक रूपमा प्रभावित छ भनेर मान्छेहरूलाई विश्वास नलागेर होला पुलिसमा जान्छन्।
प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गर्नेभन्दा पत्रकारलाई सकभर संरक्षण नै गर्छ?
सबैलाई प्रेस काउन्सिल छ भन्ने थाहा छैन। जो पीडित छन्, उनीहरूलाई प्रेस काउन्सिल छ, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने थाहा छैन। त्यो सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै थाहा छ। तर साइबर ल छ भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ। प्रेस काउन्सिलमा जाँदा सबै पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने पनि छैन । साइबर ल’मा गयो भने केही हदसम्म चाहिँ राहत मिल्छ भन्ने महसुस गरेर पुलिसकोमा गएका होला।
त्यो त जानेको अधिकारको कुरो पनि भयो, कोही अदालत नै जान्छन्। हैन?
जान्छन्, तर हामी पत्रकारले पनि जनतालाई अदालतसम्म जाने, साइबर स्टेसनसम्म जाने बनाउनु हुन्न ।
तपाईंले लामो समय पत्रकारिता गर्नुभयो, आफैँ सम्पादक÷प्रकाशक हुनुभयो। पत्रकारिता गर्ने क्रममा राम्रो
नराम्रो कुरो भन्नुपर्दा चाहिँ?
हामी कुनै कार्यक्रममा, जान्थ्यौँ, ? त्यस्तो बेलामा आफ्नै पेसाका साथीभाइहरूले, भनौँ न, अर्को जेन्डरका साथीहरूले चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ सँगै हिँड्दा वा बस्दाखेरि पनि मिसयुज गरेजस्तो लाग्थ्यो । मलाई एउटा स्मरण छ— एकजना सिनियर पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पछि नेता पनि हुनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो भने, “ओहो! नानीले कस्तो राम्रो लुगा लगाएर आएको!“ भनेर छाम्नुभयो। म त्यतिबेला सानै थिएँ। मलाई डर लागेर म दुई वटा प्रोग्राममा गइनँ। त्यस्तो पनि अवस्था हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मलाई अहिले पनि स्मरणमा आउँछ।
राम्रो पक्ष भनेको त धेरै छन्, । पत्रिका धेरै बिक्री हुँदा खुसी लाग्थ्यो। प्रेसलाई दिन पनि पुग्ने भयो, कागज पनि आउने भयो, विज्ञापन नभए नि भयो त्यतिखेर अलि सानै उमेर भएर होला। त्यस्ता स्मरणहरू धेरै छन्।
तपाईँ त आफैँले हकरहरू राखेर, खाना दिएर पत्रका सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो?
हो, म आफैँ पनि कलेज जान्थेँ। अनि प्रेसको माथि चाहिँ १२–१५ जना चाहिँ हकरहरू थिए। मैले बिहानको स्कुल हालिदिन्थेँ अनि आएर २ बजेदेखि उता चाहिँ पत्रिका बेच्न जान्थे। उनीहरूले पढे पनि, ? केही बच्चाहरूले पढे, मैले युनिफर्म पनि किनिदिएँ। जे होस्, त्यो सम्झिँदा चाहिँ आफूलाई एकदम सन्तुष्ट लाग्छ। उनीहरूले पढेर माथि गए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो ।
तपाईँलाई त्यतिबेला प्रशासनबाट दुःख पनि भयो, होइन? छापा मार्नेसम्म पनि भयो नि?
हुन्थ्यो त्यो चाहिँ जब माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो, सूचना दिने क्रममा त दिनै पर्यो। अनि यो माओवादीकै मान्छे रहेछ भनेर घरसम्म पुलिस पुग्थ्यो। त्यो बेलाको राजनीतिक अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ। अहिले भनेको चाहिँ अलिकति पत्रकारहरू पनि स्वच्छन्द भएर अर्काको व्यक्तिगत गोपनीयतालाईसुरक्षित राख्न नसकेर प्रहरी जान्छ । त्यतिबेला छापा मार्ने भनेको यसले राजनीतिक एजेन्डा लेख्यो, पञ्चायतको विरोध गर्यो वा व्यवस्थाको विरोध गर्यो भनेर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ छापा मार्ने, व्यक्ति पक्रिने भनेको यसले धम्कायो, यसले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो, यसले गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरिदियो भनेर हो, त्यो बेला राजनीतिक रूपमा प्रशासन पछि लाग्थ्यो, अहिले भनेको त व्यक्तिगत हो।
धम्की पनि आयो तपाईंलाई?
मैले समाचार लेखेकै भरमा एमालेका कार्यकर्ताहरू अफिस तोडफोड गर्न आउने भनेर भनेका थिए। प्रशासन मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरू पनि आउँथे। धेरै खालको तनाव हुन्थ्यो।
अब अहिले पूरै छोड्नुभयो कि ?
अहिले यसको आवश्यकता नै छैन। त्यो बेला आवश्यकता थियो हाम्रो, एउटा मिसन थियो। अब अहिले त्यसको आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन, तर म छोडेकै चाहिँ छैन, म लेख्छु।
तपाईं पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आफू उपाध्यक्ष भएको संस्थामा अहिले महिला पत्रकार नै अध्यक्ष/सभापति हुनुहुन्छ।
उहाँलाई बधाई छ, मलाई एकदम खुसी लाग्छ।
कुराकानीमा नराम्रो पक्षमा त्यतिबेला अलिकति केही महिलाहरूलाई समस्या थियो भन्ने खालको समेत आफूले अनुभूति गरेको कुरा पनि राख्नुभयो। अब के सुझाव दिनुहुन्छ?
मेरो सुझाव भनेको—पत्रकार महासङ्घलाई महासङ्घकै रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। यो कसैको दलगत स्वार्थमा या कसैको व्यक्तिगत स्वार्थमा नचलाएर पत्रकारको एउटा साझा चौतारीको रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्, त्यसमै शुभकामना छ। अरू केही भन्नु छैन।
नेपाल पत्रकार महासङ्घमाथि अलि दलनिकट संगठनहरूको हावी भयो भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला?
त्यसको लागि त सही व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुपर्यो। कुन मान्छे के हो भनेर चिन्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे चाहियो। साँच्चिकै पत्रकारको नेता पत्रकार नै भएको हुनुपर्यो। उसले को पत्रकार हो, को होइन भनेर चिनोस्। निस्वार्थ रूपमा—चाहे जिल्लामा होस्, केन्द्रमा होस् या प्रदेशमा होस्—“म पत्रकार नै भएर काम गर्छु र पत्रकारकै हकहितका लागि खट्छु” भन्ने व्यक्तित्व आउनुपर्यो।
‘जेन्जी’ आन्दोलनपछि बनेको युवा प्रधानमन्त्री भएको करिब–करिब दुई तिहाइको सरकार छ, यो सरकारलाई एउटा पत्रकारको हिसाबले के सुझाव दिनुहुन्छ?
म अरू केही सुझाव दिन्नँ। जनताले जे अपेक्षा गरेर यहाँहरूलाई यति धेरै भोट दिए, त्यही अपेक्षाअनुसार काम गर्नुहोस्। किनकि जनता पनि परिवर्तन चाहन्थे, उनीहरू वाक्क भइसकेका थिए। त्यो अपेक्षालाई निराशामा नबद्लनुहोस्। कहाँनेर समस्या छ, त्यसलाई हेर्नुपर्यो।
अहिले हामी जहाँ सुगममा छौँ, यहाँ धेरै केही गरिरहनु पर्दैन। तर मुगुजस्ता दुर्गम ठाउँका जनताले पनि धेरै भोट दिएका छन्, जहाँ अझै पनि चार–पाँच दिन हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्छ। विकासलाई त्यहाँ थुपार्नुहोस्। महानगरपालिका वा नगरपालिकाहरूमा अहिले डोजर चलाइरहनुपर्ने केही आवश्यकता छैन; त्यहाँको स्रोत–साधन लगेर दुर्गममा थुपारिदिनुहोस्, ६ महिनामै विकास हुन्छ। म अहिलेको सरकारलाई यही सुझाव दिन्छु—दोलखा, हुम्ला, मुगु लैजानुहोस्। यदि साँच्चिकै परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने हरेक महानगर वा उपमहानगरको स्रोत–साधन दुर्गममा लगेर विकास गर्नुहोस्।
सरकारको यो पाँच महिनाका कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
मैले सकारात्मक रूपमै लिएकी छु। मान्छेले आशा गर्नुपर्छ; हामीले ३०–४० वर्ष आशा गर्यौँ भने ५ वर्ष आशा गर्दा के फरक पर्छ र? मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। हिजो जो सत्तामा थिए, उनीहरूले नकारात्मक रूपमा मात्रै मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। सकारात्मक रूपमा भएका कामलाई पनि हेर्नुपर्यो, पत्रकारहरूले पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्छ। यहाँ त पत्रकारहरू पनि दलीय भएकाले सही मूल्याङ्कन गरेजस्तो मलाई लाग्दैन—आफ्नो दलको आयो भने ठीक, अर्कोको आयो भने बेठिक भन्ने छ। जस्तै, अस्ति भर्खरै हेटौँडा कपडा कारखाना नेपाली सेना लगेर सरसफाइ गरियो र पुनः सञ्चालन हुँदैछ भन्ने सुनेँ, त्यो त राम्रो कुरा हो नि।
पत्रकारलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ त?
पत्रकार पत्रकार नै हुनुहोस्। कुनै दलको नेता नबन्नुहोस्। सही सूचना दिनुहोस्, प्रमाणको आधारमा मात्रै सूचना प्रकाशन गर्नुहोस्। तपाईंलाई कसैले पनि केही गर्दैन।
पत्रकारहरू पनि आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्यो, अनुशासनमा बस्नुपर्यो। हामी पत्रकार भन्दैमा जे पनि त गर्न त पाइएन नि। हाम्रो पनि त दायरा छ नि, छैन र?
जाँदाजाँदै हाम्रा दर्शकहरूलाई थप के भन्न चाहनुहुन्छ?
दर्शकहरूले पनि कुन सही सूचना हो, हैन? सूचना कत्तिको सत्य र तथ्यमा आधारित छ, छुट्ट्याएर मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु।
