एस् ए एन् एन् न्यूज
नेकपाका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बाढीपहिरो, जेन–जी आन्दोलन, महँगी, ग्यास अभाव, स्वास्थ्य सेवा र निजीक्षेत्रको मनोबललगायत विषयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पुनले विपद्को समयमा सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु रहेको भन्दै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन माग गरे ।
उनले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ताको खोजी तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । रसुवा र नुवाकोटका दुर्गम तथा अतिप्रभावित बस्तीमा अझै राहत पुग्न नसकेको गुनासो रहेको उल्लेख गर्दै पुनले सरकारले ‘राहत कहाँ पुग्यो, कसलाई पुग्यो, कति पुग्यो र कहाँ पुगेन’ भन्ने विवरण सदनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावप्रति आफ्नो दलको समर्थन रहेको बताए । साथै, तत्काल राहत, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको तीन तहको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे ।
पुनले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई फरक–फरक कोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । भदौ २३ गते युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारको माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदर्शनमा गोली चलाएर नागरिकको ज्यान गएको विषयमा प्रश्न उठाए ।
त्यसैगरी भदौ २४ गते सार्वजनिक धरोहर, निजी सम्पत्ति, सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालय तथा राजनीतिक दलका कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडलाई ‘अक्षम्य अपराध’ भन्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि उनले माग गरे । उनले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिलाई किन प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्ने बताए ।
जेन–जी आन्दोलनलाई एउटा घटनामा सीमित गरेर समाधान गर्न खोज्नु गलत हुने पुनको भनाइ थियो । पुनले वर्तमान सरकार जनताका दैनिक समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए । किसानले धान रोप्ने समयमा मल नपाएको र अहिले खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ‘अब नो लाइन, ओन्ली अनलाइन’ नारामाथि व्यंग्य गरे ।
बजारमा महँगी बढ्दा पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन नभएको, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको उनको आरोप छ ।
