South Asian News Network

मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार राजनीतिक रूपमा गम्भीर संकटमा परेको छ। सरकारलाई समर्थन दिएका नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुवैले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव अल्पमतमा परेका छन्। यो घटनालाई सामान्य सत्ता परिवर्तनको प्रयासका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले मधेश प्रदेशमा दलहरूबीचको राजनीतिक अविश्वास, गठबन्धन संस्कृतिको कमजोरी, प्रदेश सरकारको स्थायित्व र संघीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार गठन र विघटनको प्रक्रिया कसरी दलगत स्वार्थ र संसदीय अंकगणितमा निर्भर भइरहेको छ भन्ने यस घटनाले देखाएको छ।
राजनीतिक संकट कसरी सुरु भयो?
मधेश प्रदेशको वर्तमान संकट एकैपटक उत्पन्न भएको होइन। यसको पृष्ठभूमिमा सत्ता गठबन्धनभित्रको असहमति र सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी विवाद छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यमा कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन भयो। एमालेले सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै आफ्ना चार मन्त्री फिर्ता बोलायो र समर्थन फिर्ता लियो। कांग्रेस सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी मधेश प्रदेश सरकार जोगाउने विषयमा छलफल गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। नेकपाको मधेश प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो। पार्टीका चार मन्त्रीले राजीनामा दिने निर्णयसमेत गरे। कान्तिपुरको रिपोर्टअनुसार समर्थन फिर्ता र राजीनामासम्बन्धी पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ। यसरी सुरुमा एमालेसँगको विवादबाट उत्पन्न संकट नेकपाले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि थप जटिल बनेको हो।
प्रदेशसभाको अंकगणित
मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकट बुझ्न प्रदेशसभाको अंकगणित महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेशसभामा दलहरूको अवस्था यस्तो छ।
राजनीतिक दल सांसद संख्या
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल २७
नेकपा एमाले २३
नेपाली कांग्रेस २२
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १५
जनमत पार्टी १२
नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी १
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १
नेकपाले समर्थन फिर्ता लिनुअघि कांग्रेसका २२ र नेकपाका १५ गरी ३७ सांसदको समर्थन थियो। त्यसपछि नेकपाले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेससँग आफ्ना २२ सांसद मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। यसको अर्थ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन थप सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।
अब सरकार गठनका विकल्प
कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने
यसका लागि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यसअघि कांग्रेस सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग संवाद गर्नुको एउटा उद्देश्य मधेश प्रदेशको सरकार जोगाउनु पनि रहेको थियो। तर एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा उसलाई पुनः सरकारमा सहभागी गराउने वा बाहिरबाट समर्थन लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। मुख्य चुनौती भनेको एमाले र कांग्रेसबीचको राजनीतिक सहमति हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार
मधेश प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले नयाँ सरकारको नेतृत्व दाबी गर्न सक्ने अवस्था छ।जसपा नेपालका महासचिव तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो पार्टीले २७ सिट प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै नयाँ गठबन्धन बनेमा मुख्यमन्त्री पदमा स्वाभाविक दाबी रहने बताएका छन्। तर उनले अन्य दलसँग सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल नभएको पनि बताएका थिए।
एमाले, नेकपा, जसपा र जनमतबीच नयाँ गठबन्धन
अर्को सम्भावना एमाले, नेकपा र जसपा नेपालसहितको नयाँ सत्ता समीकरण हो। यसमा जनमत पार्टीको समर्थनसमेत निर्णायक हुन सक्छ। तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। एमाले र नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिक सहकार्य भए पनि प्रदेशमा कुन दलले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा सहमति आवश्यक हुन्छ। नेकपा र एमालेबीचको सम्बन्ध, जसपाको मुख्यमन्त्री पदमाथिको दाबी र जनमतको राजनीतिक प्राथमिकताले नयाँ गठबन्धनको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्छ।
यहाँ मुख्य विवाद सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने मात्र होइन, सरकार सञ्चालनमा गठबन्धनका साझेदारहरूको भूमिका कति प्रभावकारी छ भन्ने पनि हो। यदि सरकार गठन गर्दा भएका सहमति कार्यान्वयन हुँदैनन् भने गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। तर एमालेले लगाएका आरोप र कांग्रेसको धारणा दुवैलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप मात्रैबाट त्यसको वास्तविक अवस्था प्रमाणित हुँदैन।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ?
यो संकटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष संवैधानिक व्यवस्था हो। नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्छ। त्यस्तै धारा १८८ को उपधारा ३ अनुसार विश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन्।
मधेशको संकट सत्ता परिवर्तनभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न
मधेश प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक संकटले नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा देखिएका केही संरचनागत चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। सरकार गठन हुनु मात्र संघीयताको सफलता होइन। प्रदेश सरकारले स्थिर रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण, दलहरूबीचको सहमति कार्यान्वयन, पारदर्शी प्रशासन र जनताप्रति जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। मधेशमा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु हो। तर अंकगणित मात्र यसको सम्पूर्ण व्याख्या होइन। दलहरूबीचको अविश्वास, गठबन्धन सम्झौताको कार्यान्वयन र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। नयाँ सरकार बने पनि त्यसले प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास निर्माणको निरन्तरता र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।