ह्रिञ्जेन तामाङ
सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो, जसलाई नेपाली राजनीतिमा दोस्रो जनआन्दोलन भन्ने गरिन्छ । जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनलाई ढाल्यो । यसपछि ५ मङ्सिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । शान्ति सम्झौता भएको आज ठीक १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
सम्झौताको हस्ताक्षरकर्तामध्ये माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै जीवित छन् । अर्का हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला दिवंगत भइसके । तर, झण्डै दुई दशक हुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन । द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनामा संलग्नले सजाय पाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको पर्खाइमा छन् । उनीहरू न्यायलयसम्मै पुगेका छन् । तर, न्याय पाएका छैनन् ।
‘शान्ति प्रक्रियाका धेरै चरण पूरा भइसके । अब बाँकी सत्यको निरुपण गर्ने र बेपत्ताको छानबिन गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ । द्वन्द्वका दुवै पक्षको सहभागितामा यो पनि छिट्टै टुंगो लाग्छ’, माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले सानन्यूजसँग भने ।
यतिबेला सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सर्च कमिटी बनाएको छ । कमिटी संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र छन् । मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले पदाधिकारीका लागि आवेदन संकलन गरेको छ । कमिटी प्रवक्ता तथा पूर्वन्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार समयको सीमालाई ख्याल गरेर सर्ट लिस्ट गर्दै एउटा सूची बनाउने र त्यसमा पनि सुझाव लिएर परिमार्जन गर्दै पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
तर, राजनीतिक नेतृत्व तहमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्ने छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा माओवादी जनमुक्ति सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने भनिएको थियो । यसमध्ये जनमुक्ति सेनाहरू अनमिनले प्रमाणीकरण गरेर नेपाली सेनामा समायोजन भइसकेका छन् । हतियार व्यवस्थापन भइसकेको छ । संविधानसभाको चुनाव त दुईपटक भएर ८ वर्षअघि ३ असोज २०७२ मा त संविधान नै निर्माण भयो । हाल कार्यान्वयनमा छ । यसबीचमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । देशको राष्ट्रप्रमुख राजा नभएर राष्ट्रपति हुने प्रावधान छ । तर, द्वन्द्वकालीन गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन । पीडितहरू झण्डै दुई दशकदेखि न्यायको पर्खाइमा छन् ।
यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि चासोका साथ हेरेका छन् । शान्ति सम्झौतामा सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र ठेगाना सम्बन्धित परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख थियो । त्यसका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो । तर, २७ माघ २०७१ मात्रै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो ।
सत्य निरुपणको पहिलो अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ भए । बेपत्ता आयोगको भने लोकेन्द्र मल्लिक अध्यक्ष थिए । दुई बर्से अवधि तोकिए पनि एकपटक म्याद थप भएको थियो । त्यसबेला दुवै आयोगले उजुरी लिए । बाँकी केही भएन । बेपत्तामा तीन हजार उजुरी परेको छ । ६० हजार बढीले सत्य निरुपणमा उजुरी दिए । उजुरीउपर कारबाही भएन । यसपछि २०७६ सालको माघमा गणेशदत्त भट्टको नेतृत्वमा सत्य निरुपण र युवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बेपत्ता आयोग पुन:गठन भए । दुवै आयोगले दुई वर्ष काम गरे । त्यसपछि म्याद थप भएन । आयोग पदाधिकारीविहीन बने ।
अन्तत: सरकारले दुवै आयोगसम्बन्धी ऐनलाई पीडितमैत्री ढंगले संशोधन गरेको दाबी गर्दै आयोग पुन:गठन गर्न थालेको छ । तर, कहिले ? प्रश्न उठेको छ । सुरुवाती चरणमा शान्ति प्रक्रियाको काम थाल्न भनेर सरकारले शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय गठन गरेको थियो । शान्ति मन्त्री माओवादीबाट जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी, सत्य पहाडी, विश्वनाथ शाह भए । कांग्रेसबाट हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सीतादेवी यादव शान्तिमन्त्री भए । द्वन्द्वका दुई पक्षबीच मेलमिलाप गराउने कार्य मात्रै त्यसबेला प्रभावकारी ढंगले भयो ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले अब भने द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया मात्रै बाँकी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘द्वन्द्वको घाउ बोकेको २० वर्ष हुन लाग्यो । न्यायमा विलम्ब गर्नु हुँदैन । अब छिटो आयोगलाई पदाधिकारीयुक्त बनाएर न्याय दिने प्रक्रियामा छिर्नुपर्छ ।’ माओवादीले १ फागुन २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । १० वर्षसम्म चलेको विद्रोहमा १७ हजार बढीले ज्यान गुमाए ।
