एस् ए एन् एन् न्यूज
पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल भइरहेको जलस्रोत विधेयक दुई साताभित्र अन्तिम रूप दिएर प्रतिनिधि सभामा पेस हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले उपत्यकाका ढुङ्गाका खोलाहरू सुकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव सरिता दवाडीले सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ एकीकृत जलस्रोतमा काम गरिरहेको र जलस्रोतको संरक्षण तथा उचित प्रयोगका लागि नदी बेसिन कार्यालय स्थापना गरिरहेको बताइन्। जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले देशका मुख्य स्रोत रहेको जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ नदी बेसिन योजनामा काम गरिरहेको बताए।
आयोगले पानीको उचित प्रयोगका लागि कर्णालीको तल्लो भेरी उप–बेसिन र बाग्मतीको रोसी उप–बेसिनको अध्ययन गर्नेछ। एसियाली विकास बैंक र विश्व ब्याङ्कका देशका निर्देशकहरूले जलस्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि समर्थन र सहयोग व्यक्त गरे। जल संशोधन विकास सङ्गठनका अध्यक्ष बालकृष्ण प्रसाईले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने जलस्रोतको संरक्षणका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
