केशबराज अर्याल
पछिल्लो समय बजारमा दल र दलका नेताको काम छैन भन्ने खालको भाष्य बढ्दै गरेको देखिन्छ । त्यति मात्र होईन केही दिन देखि त यो व्यवस्था नै ठिक भएन अवस्था बदल्न व्यवस्था बदलौ भन्दै मान्छेहरु सडकमा उत्रिरहेका छन् । अहिले प्रश्न खडा भएको छ, के वास्तमा त्यही सत्य हो त भन्ने ? होइन भने यस्तो अवस्था किन आयो ?यस माथि गम्भिर बिमर्स हुनु जरुरी देखिन्छ । दल र दलका नेताले ‘हामी कहाँ चुक्यौं?’ भन्ने खोजी गर्नु जरुरी छ ।
संसारमा आजसम्म प्रयोग भएका व्यवस्था मध्ये लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ ।
नेपालमा पनि २००७ सालको क्रान्ति होस वा २०४६ र २०६२/६३ मा भएका आन्दोलन जसको मूल नारा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना र पुन:स्थापना गर्ने थियो । यो व्यवस्था त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ जनतालाई संगठित हुन पाउने अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गर्दछ । जनताले आफ्नो आवश्यकता अनुसार दल गठन गर्न पाउँछन् र तिनै दलबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्था ल्याउन आन्दोलन गरेका जनतालाई नै यो व्यवस्थाले चित्त बुझाउन सकेको छैन किन ? यो प्रश्न अहिले जवरजस्त उठेको छ ।
यसको समिक्षा गर्दा यसका बाह्य र आन्तरिक विभिन्न कारण देखिन्छन् ती मध्ये पनि आन्तरिक कारणमा प्रमुख देखिन्छ । आन्तरीक कारणहरु यस्ता छन । प्रथमता जो लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेर लडे ती दल भित्रै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव देखियो । उनीहरुले अप्रजातान्त्रिक व्यवहार अपनाए ।लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि नेतृत्व गरेका दल र नेता जब आन्दोलनले सफल भए पछि सत्तामा पुगे तब देशलाई सिण्डिकेटमा चलाए । देश बन्धक बनाए । दलहरुमा गुटहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका भयो । दलहरु आपराधिक गिरोहमा परिणत हुँदै गए । देशलाई सही दिशा दिन सक्ने नेता र दलको अभाव देखियो । पार्टीहरु एकदुई जना गुटका प्रमुखहरूले सञ्चालन गर्ने, पार्टीमा प्रयाप्त छलफल नगर्ने , गुटका स्वार्थ मिलेपछि बैठक नभए पनि प्रश्न नउठाउने । गुटको सिण्डिकेटका अगाडि विधानलाई महत्तव नदिने गरि अभ्यास गरे ।
नेताहरु जे का बिरुद्ध लडेका थिए आफुले त्यही गरे । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावमा नयाँ नेतृत्वको विकास हुन सकेन । दलहरुले सके अधिवेशन नगर्ने गरी हाले पनि गुटीय सिण्डिकेट बनाई कब्जा गर्ने गरे । विचार र एजेण्डाले भन्दा गुटको सहायतामा नेता बन्ने प्रवृती देखियो । यस्तो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ताका नेताहरू केन्द्रसम्म पुग्नका लागि झनै बढी गुटवादी, भ्रष्ट र अनैतिक हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्यो । यसरी, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावका कारण कि त नेतृत्व नै नजन्मिने जन्मि हाले पनि झनै असक्षम र भ्रष्ट जन्मिने परिस्थिति बन्यो । यसले पार्टीहरूलाई असक्षम र असफल बनाउदै लोकतन्त्रको बदनाम गर्नेलाई सहयोग पुग्यो ।
दोस्रो दलका नेताहरूले राजनीतिका नाममा दलाली काम गरे । दलाली नगर्नेलाई राजनीति गर्न नजानेको, नेता हुन नसक्ने ‘सोझो’ भनेर भाष्य सृजना गरे । दल चलाउन पैसा चाहिने, विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि समेत पैसा चाहिने, कार्यकर्ता पाल्नका लागि पनि पैसा चाहिने । पार्टीको नेता बन्न, चुनावमा टिकट पाउन र भोट किन्नका लागि पनि नै पैसा चाहिने भएपछि दलहरूमा विचार र एजेण्डाको होइन पैसाको राज चल्यो । मन्त्री, राजदूत, अन्य नियुक्ति पनि किन्नुपर्ने वा विक्री हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जसले पनि दल र दलका नेता प्रति बितृष्णा पैदा भयो ।
तेस्रोे कारण हो एजेण्डामा अस्पष्टता । जब हातमा राज्य चलाउने जिम्मेवारी आयो तब उनीहरू देशलाई नयाँ दिशा कसरी दिने भन्ने प्रष्ट ऐजेण्डा तय गर्न सकेनन ।
ऐजेण्डाको अभावमा राजनीतिक दलभित्र सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याबारे छलफल हुन सकेन । राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्दै जनजीविकाका समस्यालाई सम्बोधन गर्न बारम्बार असफल भए । त्यसले व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास गुम्दै गयो । दलहरू काम नगर्ने औजार जस्तै भए । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सकेनन । कुनै पनि पार्टीको बैठकमा देशमा बढ्दै गएको परनिर्भरता तथा युवाको पलायनका बारेमा छलफल भएन । शिक्षा प्रणालीबारे छलफल भएन । भूराजनीति चुनौती, जातिय विभेद, समाजको राजनीतिक चेतना, श्रोतहरूको परिचालन गर्न सक्ने जनशक्तिको अभावजस्ता विषय छलफल भएन, न भूमिहीनका समस्या छलफल भए । उनीहरूको मुख्य ध्यान नै सरकार बनाउने र गिराउनेमा केन्द्रित भयो । जनताको मतबाट सत्ता र प्रतिपक्षमा पुगेका दल र नेताहरूमा व्यक्तिवादी, एकात्मक र अधिनायकवादी सोच देखियो । उनीहरुले जनताको मत अपमान गर्दै राजनीतिलाई सत्ताको खुड्किलो मात्र बनाए ।
चौथो दल र दलका नेताले चुनावका बेला जनतामाझ गरेको बाचा विपरीत काम गरे कसैको डर मानेन । दलभित्रको गु्ट, फुट, र झुटको राजनीतिक गरे । नेताहरूलाई पार्टीभित्र सत्ताको स्वाद पाएका र पाउने आशामा रहेका केही टाठाबाठा धुपौरेहरू बाहेक अरुले विश्वास गर्न सकेनन, जनताको पक्षमा काम गर्न सकेनन् । कांग्रेसको बि.पिको समाजवाद र कम्युनिष्टको, माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादजस्ता नारले मात्र जनतालाई राहत दिन सक्ने कुरा थिएन । जसले गर्दा दलहरु बदनाम भए । यस्तै देशको भुराजनीतिक अवस्था र यसले सृजना गरेको दवाब थाप्न र सन्तुलन गर्न नसक्नु बाह्य पक्ष भए ।
अब यसको निकास के हुन सक्छ त ? लोकतन्त्र भनेको सबै जनताको सहभागितामा सञ्चालन गरिने व्यवस्था हो । यदि लोकतन्त्रमा समस्या आए अझ बढी लोकतन्त्र हो । नेपालमा लोकतन्त्र प्रति जुन नकरात्मक भाव देखिन थालेको छ यहाँ बुझ्नु पर्ने के छ भने यसमा व्यवस्थाभन्दा यसका सञ्चालक दल र नेता बढी जिम्मेवार छन् । यिनका अलोकतान्त्रिक विरोधी हर्कत जिम्मेवार छन । कतिपयले ‘राजा’, ‘हिरो’ वा ‘महामानव’को आगमनले समस्या समाधान हुने विस्वास गर्दछन यो सहि बुझाई होईन। दल र नेता खराब भए त्यसको विकल्प खोज्नु पर्दछ नकि व्यक्तिका कमजारी व्यवस्थामा लगेर जोड्नु उचित हुदैन ।
