सलिना शाक्य
देश १८ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङमा गएको बेलामा एक जना उज्यालो अभियानको नायकको रुपमा कुलमान घिसिङको उदय भएको थियो । उनले घाटामा गएको नेपाल विद्युत प्रधिकरणलाई नाफामा मात्र ल्याएन्न,दैनिक १८ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङको अन्त्य पनि गरे । साथसाथै अनियमित तरीकाले बाडिएको विद्युत चुहावटलाई पनि नियन्त्रण गर्ने काम गरे । यसरी उज्यालो नेपाल अभियानमा सुरुदेखी नै लागि परेका कुलमान घिसिङ नेपाली जनताको मायाको पात्र बन्दै गैरहेका थिए । यो बिचमा सरकार परिर्वतन भयो । परिवर्तन भएपछि नयाँ उर्जा मन्त्रीको रुपमा नेपाली कांग्रेसबाट दिपक खड्का देखा परे ।
खड्का नेपालको राजनीतिमा त्यति धेरै चर्चित नाम त होइन् तर, विभिन्न काण्डहरुमा नाम मुछिने गरेको सबैलाई याद नै छ, नेपाल स्काउट जग्गा प्रकरण होस् वा भारतसँग विद्युत सम्झौता होस् या विद्युत प्रधिकरणको कार्यकारी नियुक्ति प्रकरण होस् सबैमा काहिँ न काहिँ दिपक खड्का जोडिएका छन् । व्यापारीक पृष्ठभूमिका खड्का वास्तवमा उनी उर्जा क्षेत्रको माफिया भन्ने नामले चिनिएका छन् । यि नै परिवेशमा कुलमान घिसिङलाई नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्ति गरेको छ ।
यसलाई हेर्न तिन भिन्न दृष्टिकोण बजारमा आएको छ । पहिलो दृष्टिकोण माओवादी अध्ययक्ष प्रचण्ड तर्फ तेर्सीएको छ ,भनिन्छ टि.आर.सि जुन लामो समयदेखि संसदमा टि.आर.सि विधेक अडकिएर बसेको थियो । त्यसलाई वर्तमान सरकार अर्थात एमालेको सरकारले हुभहु पास गर्ने पक्षमा थिएन किन भने त्यो टि.आर.सि विधेक पास गर्ने वितिकै माओवादीले आफ्नो सशस्त्र युद्धको समयमा मारिएका निहत्या मान्छेहरुको विषयमा पनि छानविन नहुँने प्रवधान थियो । जुन कुरा नागरिक समाज र विशेष गरी एमालेले चित्त बुझाएको थिएन । अब अहिले कुलमान घिसिङलाई एउटा पात्रको रुपमा प्रचण्डले उभ्याएर कुलमानलाई हटाने निर्णय र टि.आर.सि पारस गर्ने निर्णय यो दुवै सँगै भएको छ । यसलाई एक थरी विश्लेषकहरुले प्रचण्डले कुलमान घिसिङ टि.आर.सि सँग साटे भन्ने एउटा दृष्टिकोण देखा परेको छ ।
त्यस्तै अर्काे दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसका वर्तमान उर्जा मन्त्री । उनको दृष्टिकोण लाई लिएर बजारमा आएको छ । नयाँपत्रिकाको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान उर्जा मन्त्री खड्काले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न र महाधिवेशनमा सशांक कोइरालालाई सभापतिको रुपमा जिताउनको लागि सय करोडको बजेट अन्दाजि गरेका छन् र त्यो सय करोडको बजेट उर्जा मन्त्रालय मार्फत नयाँ लाइसेन्सहरु दिएर पुन: देशलाई लोड्सेडिङ तर्फ धकेलेर त्यसबाट सम्पन्न गर्ने भन्ने एउटा जिम्मेवारीका साथ मन्त्री बनाइएको छ ।
एउटा दृष्टिकोण यो छ । तेस्रो दृष्टिकोण भनेको अहिले फागुन ७ गते पश्चात देशमा एकाएक विकसीत घटनाक्रमले राजतन्त्र पक्षधरहरु निकट भविष्यमा सडकमा आउने र राजाको पक्षमा एउटा ठूलो आन्दोलन हुँने भय बाट एमालेका नेताहरुले विषयान्तर गर्नका लागि अनेन्त्र मोड्नको लागि घिसिङलार्ई एकाएक हटाइको अर्काे दृष्टिकोण आएको छ ।
यीनै तिन दृष्टिकोण लेखा जोखा गर्ने हो भने तिनै वाट दृष्टिकोणहरु उतिकै बलियो र भरपर्दाे देखिन्छ । यदि घिसिङलाई हटाएर राजतन्त्रको आन्दोलन मत्थर हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले सोचेका हुन भने, उनको सोचाई गलत सावित हुन सक्छ । त्यस्तै देशलाई पुन: लोड्सेडिङमा लगेर सय करोड आम्दानी गरेर कांग्रेसमा आफ्नो अनुकूलको सभापति बनाउने उर्जामन्त्रीको रणनीति पनि जनताले बुझि हालेका छन । त्यो पनि सफल हुने कम सम्भावान देखिन्छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोहोर भूमिका खेलिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा दोहोर भूमिका खेल्न खप्पिस् मानिने ‘प्रचण्ड’को यस पालिको दोहोरो चरित्रबाट आफै उदागिन बेर छैन् । त्यसैले कुलमान हटाउनु एउटा प्रसंग भए पनि यसले नेपालको राजनीतिमा एउटा तरङ पैदा गर्ने छ जसले वर्तमान सत्ता समिकरण र वर्तमान शासन प्रणाली माथि नै धावा बोल्न सक्ने विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् ।
