के आर अर्याल
काठमाडौँ — आन्दोलनरत शिक्षकहरु माथि सरकारले दमन गरेको विषय अहिले चर्चमा छ । शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको भन्दै सरकारले शिक्षकको आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको थियो । त्यस क्रममा पत्रकार सहित केही शिक्षक घाईते भएका छन ।
वार्ता मार्फत शिक्षकहरूको जायज मागको सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारले बल प्रयोग गरेर उल्टो बाटो हिडेको छ । सरकारले राज्य शक्तिको दुरूपयोग गर्दै आन्दोलनकारी माथि दमन गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो । किनकि लोकतन्त्रमा सबै समस्याको समाधान वार्ता मार्फत खोज्नु पर्दछ दमनबाट होईन । स्मरण छ , नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा विगत चैत्र २० गते देखि आन्दोलन भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सडक आन्दोलनका विषयमा शिक्षकसँग छलफल गरी समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ । शिक्षक भनेको बौद्धिक जगत हो, उनीहरुले भद्र रुपमा आन्दोलन गरी रहेका छन । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूसँग सार्थक वार्ताका लागि सरकारले गम्भीरता पूर्वक पहल गर्नुपर्दछ र शिक्षकहरुलाई कक्षा कोठामा फर्काउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । त्यती मात्र होईन यस सम्बन्धमा सर्वेाच्च अदालतबाट समेत निकास निकाल्नु भनेर आदेश आएको छ ।
उक्त आदेशको समेत सम्मान गर्नु पर्दछ । आदेशमा भाएिको छ, रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भनी माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हकलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । ऐ. धारा ३९ ले ’बालवालिकाको हक शीर्षक अन्तर्गत निजहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सर्वाङ्गीण विकासको हकको सुनिश्चितता गरेको र संविधानप्रदत्त उल्लिखित हकलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र वालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका विभिन्न ऐन संसदबाट जारी भएको देखिन्छ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश पाउने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, परीक्षामा सहभागी हुने र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने लगायत कानून बमोजिमको सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो योग्यता क्षमता तथा रूची अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने समेतका अधिकारको सुनिश्चितता दिलाएको देखिन्छ ।
यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ ले बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै ऐ. दफा १६ ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक कामकारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई काम कारवाही गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । संविधान तथा कानूनप्रदत्त उल्लिखित अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग समेत अन्योन्याश्रित रुपमा सम्बन्धित रहेको हुन्छ।
यस अतिरिक्त मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (-Universal Declaration of Human Rights,१९४८) को धारा २६ तथा बाल अधिकार महासन्धी (Child Right Convention,१९८९) को धारा २८, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, १९६६, ICESCR) को धारा १३ तथा शिक्षामा हुने भेदभावविरूद्धको युनेस्को अनुबन्ध (UNESCO Convention Against Discrimination in Education, १९६०) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरुले पनि शिक्षालाई व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको सन्दर्भ स्मरणीय छ ।
नेपालमा उल्लिखित मानव अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र रहेको देखिन्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार उल्लिखित दस्तावेजहरुमा भएको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा समेत बालबालिकाले नियमित रुपमा विद्यालय अध्ययन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता दिलाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ। उल्लिखित संवैधानिक, कानूनी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा नागरिकको शिक्षा सम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु एवम् उक्त हकको कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएमा सो को तत्काल संवोधन गर्नू विपक्षी निकायहरु तया स्वयम् आन्दोलनरत शिक्षकको समेत जिम्मेवारी देखिन आउँछ। यसै गरि अर्को एक मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधनका लागि उचित र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ र भनिएको छ आदेश पाएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यलयमा फर्काइ नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न गर्नु । ।
सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरू नभई सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई शिक्षकको मागबारे उचित निर्णय लिन आदेश दिएको हो । बालबालिकाहरू शिक्षाको हकबाट वञ्चित हुने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू/नगराउनू ।’
