एस् ए एन् एन् न्यूज
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९५ ले पत्रकार, विशेषतः फोटो तथा भिडियो पत्रकारहरूको व्यावसायिक दायित्व निर्वाहमा वन्देज लगाउने गरी अनुमति विना तस्विर खिच्न नपाइने व्यवस्था गरेकोमा ऐनको सो दफा संविधान विपरीत रहेको ठहर गरी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास समक्षे निवेदन पेस भएको हो । निबेदनमा सो ब्यवस्था उत्प्रेषण, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश गरी बदर गर्न मा गरिएको छ । सो निबेदन भोजपुर जिल्ला घर भई का.जि., चन्द्रागिरी नगरपालिका–१५ वस्ने वर्ष ४७को अधिवक्ता डा ज्ञान बहादुर बस्नेत सहितका अधिबक्ता र पत्रकारले दर्ता गराएका हुन । निबेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, .संघीय संसद सचिवालय, नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार लाई बिपक्षी बनाईएको छ ।
निबेदनमा भनिएको छ ,मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९५ ले पत्रकार, विशेषतः फोटो तथा भिडियो पत्रकारहरूको व्यावसायिक दायित्व निर्वाहमा वन्देज लगाउने गरी अनुमति विना तस्विर खिच्न नपाइने व्यवस्था गरेकोमा छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा सार्वजनिक स्थलमा अनायास खिचिएको तस्विरलाई कसुर मानिने छैन भनिए तापनि, प्रावधान अस्पष्ट र व्याख्यात्मक द्विविधा सिर्जना गर्ने खालको छ जसले व्यावसायिक प्रेसको स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाएको छ । यस दफाले संविधानले आम नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक. सूचनाको हक तथा रोजगारीको हकको अभ्यासमा व्यवधान सिर्जना खडा गरि संविधानको प्रस्तावना समेतको विपरीत देखिएकोले उक्त ऐनको सो दफा संविधान विपरीत रहेको ठहर गरी बदर गरिनु आवश्यक छ भनिएको छ ।
यसका अलावा विशेष ऐन अन्तरगत पर्न आउने वैयक्तिक गोपनीयता ऐन, २०७५ ले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पत्रकारले संकलन गरका सूचना, तथ्याक वा तास्वर प्रकाशन गर्न सकिन स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ पछि कार्यान्वयनमा आएको गोपनियता सम्वन्धि विशेष कानूनल(पछिल्लो कानूनी प्रावधानले प्राथमिकता गर्ने) भन्ने विधिशास्त्रिय सिद्धान्त वमोजिम साधारण ऐन अन्तर्गत पर्ने मुलुकी अपराध संहितामा रहे व्यवस्थालाई विस्थापित समेत गर्दछ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९५ ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा निहित च्भबकयलबद भ्हउभअतबतष्यल या एचष्खबअथ को अवधारणा, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाव हक र प्रेसको स्वनियमनको मान्यतालाई उपेक्षा गरेको छ। साथै, नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा अनुमोदित तथा नेपाल प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिता र सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सूचना तथा अभिव्यक्तिसित सम्बन्धित नजिरहरूक समेत बर्खिलाप छ। यसैले, संविधानको प्रस्तावनामा रहेको पूर्ण प्रेसको स्वतन्त्रतालाई निष्प्रभावी बनाउने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा गर्न खोजेकाले सविधानको मर्म र मौलिक अधिकारको उल्लंघन गर्छ। अतः माथि उल्लेखित संविधानको प्रस्तावना, आम नेपाली नागरिकका संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, राज्यका नीति, अन्य माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था, कानूनका मान्य सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानूनी अभ्यास–प्रतिबद्धता, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीरका आधारमा हाम्रो सपष्ट मागदाबी रहेको छः विशेष ऐनलाई सक्रिय कार्यान्वयन गर्नका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ । विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी समेत गरी पाउँ भनिएको छ । निबेदनको पुर्ण पाठ पिडिएफमा हेर्नु होस
