गुमान सिंह गुरुङ
समाज विकास क्रम संगै विश्वमा रंगी चंगी र विविधता देखिन्छ भने त्यो त्यहिका रैथाने आदिवासी हुनेछन् । त्यस भित्र देखिनेछ पिछौटेपन, अपहेलना र शोषण। जसले निमार्ण गर्यो ऊ बाहिर, जसले गरेन ऊ शासक बन्यो । यस्तै नियतिमा बस्नु परेको छ पाँच महादेश भित्रका ७० मुलुकमा एक अर्बका हाराहारीमा रहको आदिवासी जनजातिहरु । आदिवासी जनजातिका सवालहरु उजागर गर्नुपर्ने महशुस गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९० मा एक प्रस्ताव पारित गरी सन् १९९३ लाई विश्व अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी वर्ष १९९५–२००४ लाई विश्व आदिवासी दशक र ९ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गरेको थियो । तदनुरुप हामी नेपालका आदिवासी लगायत विश्वका आदिवासीहरुले प्रत्येक वर्ष ९ अगस्तमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउदै आएका छौँ । आदिवासी भनेको मानविय विकासको एउटा अवस्था हो ।
मनुष्यले पशु अवस्थाबाट ढुङ्गे, फलामे अवस्था र कविला, जनजाति, आदिवासी, जाति वा राष्ट्र (जात) को अवस्था विकास गरेको छ । आदिवासी जनजाति ठम्याउने विषयमा मानवशास्त्रीहरुले विभिन्न किसिमको व्याख्या गरेको पाउछौँ । धर्तिको त्यस भू–भागमा पहिलो मानवले पाइला टेकेर त्यस धर्तिलाई फडानी, खन जोत गरी खेति योग्य र मानव बसोबास गर्न योग्य बनाउने काम आदिवासीले नै गरेका हुन । र आगन्तुकलाई समेत बाटो देखाएका हुन । आदिवासीले आवाद गरेको ठाँउमा आगन्तुकहरुले अतिक्रमण र कब्जा गरेको इतिहास पाइन्छ भने अन्यले आवाद गरेको ठाँउ आदिवासीले कब्जा गरेको इतिहास पाइदैन । विभिन्न मुलुकका भूमिपुत्रलाई कतै First Nation, काही Red Indian र कतै Indigenous Peoples भनेझै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफुलाई मूलबासी भनाउन चाहन्छन भने कसैले आफूलाई आदिवासी मात्र भनेको रुचाउछन् ।
कसैले भने आफुलाई जनजातिमात्र भनेकोमा अपमान पनि ठान्दछन् । आदिवासी मलु वासी त्यस्तालाई भनिन्छ जसको: क) आफ्नोमातभाषा भएको । ख) परम्परागत रितिरीवाज भएको । ग) छुट्टै भेषभुषा संस्कृति पहिचान भएको । घ) लिखित अलिखित इतिहास भएको । ङ) धर्म आदि र इलाकासित आदिम कालिन सम्बन्ध भएको । च) हिन्दुधमर्कको चार वर्णाश्रम भित्र नपरेको । छ) राज्यको शासन–सत्ताको मुलधारबाट बाहिर रहेको भनेर चिनिने/बुिझने समुदाय ।
नेपालका आदिबासी जनजातीको उपरोक्त पहिचान हुदाँ हुँदै पनि २५० वर्षे सामन्ति शासन अन्तरगत एक देश, एक भाषा, एक धर्मको नीतिले हामी आदिबासीको भाषा, धर्म, संस्कृति र इतिहास गुम्न पुगेको छ । वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलन, १० वर्षे माओवादी द्वन्द, २०६२–६३ को जन आन्दोलन र संविधान निमार्णमा आदिवासी आन्दोलनको परिणाम स्वरुप २०७२ को संविधानमा नेपाल एक बहु भाषिक, बहु सांस्कृतिक, बहु धार्मिक, बहु जातिय गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष राज्य भनि स्विकारेको छ । नेपालमा अहिले आदिवासी जनजातीका निम्न संस्थाहरु स्थापना भई कृयाशिल रहेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ
नागरिकको तर्पmबाट सम्पुर्ण आदिवासी जनजातीहरुको प्रतिनिधि मुलक साझा संस्था नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघ हो । महासंघमा ५६ आदिवासी जनजातीहरुको संस्थाहरु आवद्घ छन् भने प्रत्येक संस्थाबाट एक महिला र एक पुरुष संघिय परिषदमा सदस्य रहने व्यवस्था छ । महासंघ अन्तरगत प्रदेश, जिल्ला, नगर/गाउँपालिका, वडा समन्वय परिषद, महिला, युवा, विद्यार्थी, पत्रकार, वकिल, चलचित्र मजदुर र फरक क्षमता भएका शारिरिक रुपले अशक्त भएका संस्थाहरु महासंघमा आवद्घ छन् भने २३ भन्दा बढी विदेशी शाखाहरु कृयाशिल छन् । महासंघको विधानत प्रत्येक ३/३ वर्षमा २१ सदस्यीय संघिय परिषद चयन गर्ने व्यवस्था छ । महासंघको प्रत्येक सचिवालयमा न्युनतम ३३% महिलाको प्रतिनिधित्व विधानत सुनिश्चित गरिएको छ । सचिवालयको नेतृत्वदायी पद अध्यक्ष एक कार्यकाल भन्दा बढी रहन नपाउनेसमेत विधानमा व्यवस्था छ । महासंघकोमुल ध्येय :– १) सबै खाले विभेदको अन्त र समानतामा आधारित समाजको निर्माणमा योगदान पुर्याउन निरन्तर क्रियाशिल रहने २) आदिबासीको सम्बन्धमा नेपाल पक्षसँग र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र कार्यन्वयनको पक्षमा दवावमुलक कार्यक्रम गर्ने र ३) आदिबासी जनजाती आयोग र थारु आयोगसँग समन्वयकारी सम्बन्ध राख्ने आदि रहेको छ ।
आदिवासी जनजाती आयोग
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६१ अनुसार एक अध्यक्ष र चार चार जना सम्म सदस्य रहने संविधान परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने आदिवासी आयोग रहने व्यवस्था छ । २०७५ मा कार्यन्वयनमा आएको आयोगको काम कर्तव्यमा आदिवासी समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्बर्दन तथा आदिवासी जनजाती शशक्तिकरण गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण विषयहरु समेटिएका छन् । त्यस्तै आदिबासी जनजातीको स्थितिको अध्ययन गर्ने नीतिगत कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, सशक्तिकरणका राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी सुझाव दिने, आफुले दिएको सुझावहरुको कार्यन्वयन अवस्थाको समिक्षा अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने, आदिबासी जनजाती भित्र आर्थिक वा सामाजिक रुपमा पछाडी परेको समुदायको विकास र सशक्तिकरणका लागी कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागी सरकार समक्ष पेश गर्ने । भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, साहित्य कलाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, चेतना मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आदिबासी भित्र रहको कुरिति, अन्धविश्वास र शोषणको अन्त्य गर्न सुझाव दिने । आदिवासीको सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण गरी व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने, संग्रहालय स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, आदिबासीहरुको उद्गम स्थलको खोज, पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचना, बस्तु र स्थलको संरक्षण गर्न सिफारिस गर्ने, आदि कामहरु आयोगको काम कर्तव्यमा समेटिएका छन् ।
थारु आयोग
त्यस्तै गरी थारु आयोग संविधानको धारा २६३ अनुसार २०७४ मा लागु गरेको हो । यो आयोग एक संविधानिक आयोग हो जसले मुलत थारु सम्बद्घ नीति निमार्णका लागी सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने, सञ्चालित कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने र समुदायको सशक्तिकरण, चेतना मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दछ । थारु समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्बर्दन र सशक्तिकरणका लागी राष्ट्रिय निती र कार्यक्रम तर्जुमा गरी सिफारिस गर्ने, संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिने, नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनको अनुगमन गर्ने । आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेको व्यक्तिको विकासका लागी विशेष कार्यक्रम ल्याउने । थारु समुदाय भित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको संरक्षण र विकासका लागी सिफारिस गर्ने । थारु समुदायमा विद्यमान कुरिति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त गरि परम्परागत शिप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको विकास गरी व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने । थारु समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्षसँग र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यन्वयनको लागी सिफारिस गर्ने । थारु समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्था विरुद्घ उजुरी संकलन गरी सो उपर छानविन गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने । समुदायको भौतिक, अभौतिक, संस्कृति संरक्षणको लागी जिवित सङ्ग्राहलय स्थापनाका लागी सिफारिस गर्ने । थारुको उद्गम स्थलको खोज, अनुसंधान, पुरातात्विक र ऐतिहासिक संरचाना र स्थलको संरक्षण गर्न सिफारिस गर्ने । थारु समुदायको हकहितको संरक्षण, सशक्तिकरणका लागी नेपाल सरकार र अन्य संघ संस्थाहरु (आदिबासी जनजाती महासंघ, आदिबासी जनजाती आयोग) ले सञ्चालन गर्ने चेतनामुलक कार्यक्रमहरुको समिक्षा, अनुगमन तथा मुल्याङ्कान गर्ने ।
नेपाल आदिबासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
२५० वर्षे शाह र राणा काल पश्चात २०४६ सालको आन्दोलनबाट बल्ल पहिलो पटक २०४७ सालमा नेपाल एक बहुभाषिक, बहु साँस्कृतिक, बहु धार्मिक, बहु जातीय देश भनी स्वकिारेको हो । तदनुसार आदिबासी जनजाती पहिचान गर्न, उनिहरुको आर्थिक सांस्कृतिक विकाश गर्न भनि आदिबासी जनजाती बिकास समितिको प्रारुप तयार गर्न २०५२ सालमा स्व.प्राध्यापक सन्त बहादुर गुरुङ्गको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले आदिबासी जनजातीको पहिचान र सुचिकृत गर्ने कार्य अनुसार ५९ आदिबासी जनजातीको पहिचान गर्ने कार्य गरको भएता पनि कतिपये आदिबासी जनजाती समुहले आफु सुचिकृत हुनबाट छटुेको पनि भनिदै छ । कालान्तरमा उपरोक्त आदिबासी जनजाती समितिलाई नेपाल आदिबासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा रुपान्तर गरिएको थियो । यो संस्थाले आदिबासी जनजाती उत्थानको लागी कतिपय काम पनि गर्दै आएको छ । तर अहिले २०७५ मा आदिबासी आयोग गठन भएको र आदिबासी जनजाती सम्बन्धमा कतिपय काम स्थानिय स्तरमै पनि हुन थालेको भनि यो प्रतिष्ठान खारेजीमा पनि पर्न सक्ने दवाव बढ्दैछ । आदिबासी जनजातीहरुको विकास, उत्थान तथा सशक्तिकरणको लागी महासंघ, प्रतिष्ठान, आयोगहरु स्थापना गररे काम गरिरहेको भएता पनि चाहे जस्तो कामहरु अभैm हुन सकिरहेको देखिदैन । यसो हनु मा योआयोगहरु तथा संघ संस्थाहरुलाई प्रभावकारी काम गर्न श्रोत–साधन र बजेटकोअभाव रहेको पाईन्छ । त्यस्तै गरी नेपाल सरकारले आई एल ओ महासन्धी १६९, यु एन डि आर आई पी–UNDRIP) जस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धी – महासन्धीमा हस्ताक्षर गरी हाम्रो आदिबासी जनजातीको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि यिनीहरुको खासै कार्यान्वयन भएको छैन । आदिबासी आयोग, प्रतिष्ठान र स्थानिय तहबाट सेवा, सुविधा लिने विषयमा स्थानिय आदिबासी जनजाती महासंघका संस्थाहरुको सकृयता र जागरुकतामा भर पर्ने हो ।
नेपालका सूचीकृत आदिवासी जनजाती वर्गीकरण
सरकारी मानवीय विकास सूचकांक २०५८ (साक्षरता दर, पक्की घर, भुमीको स्वामित्व, व्यवसाय, भाषा, जनसंख्या तथा स्नातक तह वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक स्थितिको आधारमा नेपालका सूचीकृत आदिबासी जनजातीहरुको वर्गीकरण सूची:
क. लोपोन्मुख समुह
१. कुसुण्डा २. वनकरिया ३. राउटे ४. सुरेल ५. हायू ६. राजी ७. किसान ८. लेप्चा ९. मेचे १०. कुशवाडिया
ख. अति सिमान्तिकृत समुह
१. माझी २. सियार ३. ल्होमी (शिङसावा) ४. थुदाम ५. धानुक ६. चेपाङ ७. सतार (सन्थाल) ८. थामी ९. झांगड १०. बोटे ११. दनुवार १२. बरामु
ग. सिमान्तिकृत समुह
१. सुनुवार २. थारु ३. तामाङ ४. भुजेल ५. कुमाल ६. राजवंशी ७. गल्गाई ८. धिमाल ९. भोटे १०. दराई ११. ताजपुरीया १२. पहरी १३. तोक्पेगोला १४. डोल्पो १५. फ्रि १६. मुगाल १७. लार्के १८. ल्होपा १९. दुरा २०. वालुङ
घ. सुविधा वञ्चित समुह
१. गुरुङ २. मगर ३. राई ४. लिम्बु ५. छैरोतन ६. तावे ७. तिनगाउँले थकाली ८. बाह्र गाउँले ९. मार्फाली थकाली १०. शेर्पा ११. याक्खा १२. छन्त्याल १३. जिरले १४. व्यासी १५. ह्योल्मो
ङ. उन्नत समुह
१. नेवार २. थकाली
नेपालमा करिब डढे करोडको हाराहारीमा आदिबासी जनजातीहरुको जनसंख्या रहेको पाईन्छ । यत्रो जनसंख्या भएपनि हाम्रो जातिय पहिचान गुमेको छ, स्थानिय ठाउँको नामहरु गुमेको छ । प्रदेशको एक नाम पनि आदिबासीको पहिचानको आधारमा राखिएको छैन । के नेपालमा नदी मात्र बग्छ ? प्राणीहरु बस्दैनन् ? खै त ति प्राणीहरुको पहिचान भुमीको प्रदेश ? यस्तो स्थितिमा आदिबासी जनजातीहरुले एक दिनको आदिबासी दिवश मात्र मनाएर पुग्दैन । आदिबासीहरुमा एक आपसमा सहयोग, एक आपसमा अन्तर्कृया र नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघलाई सपोर्ट र उस्को सकृयताको आवश्यकता छ । आदिबासी जनजातीको मुद्घामा विभिन्न राजनैतिक पाटीमा लागेका आदिबासी जनजातीहरुले पनि यसमा बुद्घि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । हामी आदिबासी जनजातीहरुको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, भेष भुषा र साँस्कृतिक विविधता देशकै रंगि–चंगी फुलबारी बन्न गएको छ ।
आदिबासीलाई अलग्याएर नेपाललाई हर्ने पनि सकिन्न । देशका सबैफुलहरु फुल्नेर फल्नेअवसर पाए मात्र देश सुन्दर, समृद्घ र शक्तिशाली बन्ने छ । सन्दर्भ श्रोत : १. डा. ओम गुरुङ (९ अगस्ट, २००४), विश्व आदिवासी दिवस विशषोंक, नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ, काठमाडौँ २. डा. कृष्ण भट्टचन (९ अगस्ट, २००४), विश्व आदिवासी दिवस विशषोंक, नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ, काठमाडौँ ३. आदिबासी जनजाती आयोगको वेवसाईट :www.inc.gov.np ४. आदिबासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको वेवसाईट :www.nfdin.gov.np ५. नेपाल आदिबासी जनजाती महासंघको वेवसाइर्ट :www.nefin.org.np ६. थारु आयोगको वेवसाईट : www.tharucommission.gov.np
